कांग्रेस महाधिवेशन पाचौँ पटक सार्ने तयारी, कार्यतालिका अनुसार भएन काम

काठमाडौं । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति पाचौँ पटक सर्ने भएको छ ।

पहिलो पटक २०७७ फागनु ७ देखि १०, दोस्रो पटक २०७८ भदौ ७ देखि १०, तेस्रो पटक २०७८ भदौ १६देखि १९ र चौथो पटक २०७८ मंसिर ९देखि १३ गतेसम्म हुने गरी महाधिवेशनको मिति तोकिएको थियो ।

पछिल्लो तालिका अनुसार यतिवेला वडा, गाउँ तथा नगर र जिल्ला अधिवेशन सकिएर प्रदेश अधिवेशनको तयारीमा हुनुपर्ने हो । तर रसुवा, बारा, रौतहटमा क्रियाशील सदस्यता विवाद टुगिंएकै छैन । केही जिल्लामा वडा अधिवेशननै हुन सकेको छैन । क्रियाशील विवाद रहेका जिल्लामा विवाद कहिले टुगिंन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ क्रियाशील विवाद समाधान समितिले गरेको सहमति कार्यन्वयन गर्न बनेको कार्यदलसँग पनि छैन । कार्यदलका सदस्य योगेन्द्र चौधरी भन्छन् ‘भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु र समायोजनको विषयमा उचित निर्णय हुन नसक्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको हो । अबको एक हप्तामा सम्पूर्ण विवाद टुङ्ग्याउने भनेर लागेका छौं, सक्छौं होला ।’ उनले भने ।

दशैँ अघि २१ वटा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । दशैँ अघिनै क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएका १३ जिल्लामा पनि विवाद सम्पन्न गरेर पालिका तहसम्मको अधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी थियो । तर, त्यो हुन सकेन ।

बाँके, कैलाली र सुर्खेतका क्रियाशील सदस्यको विवरण प्राप्त भएसँगै त्यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा केन्द्रीय निर्वाचन समति रहेको छ । दशैँ अघि १३ हिमाली जिल्लामामा मात्र अधिवेशन सकिएको छ । ६ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन हुन नसके पनि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ भने रसुवा र डोल्पामा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नै हुन सकेको छैन । दार्चुला जिल्लामा पनि अधिवेशन रोकिएको छ । वडा र पालिका तहको मात्र अधिवेशन सकिएको छ । सोलुखुम्बुमा पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न भएपश्चात् अन्य तहको अधिवेशन रोकिएको छ । अर्को हिमाली जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा पनि वडातहमै अधिवेशन रोकिएको छ । जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर ३ गुम्वामा वडा अधिवेशनकै विषयमा बिवाद भएको थियो भने हेलम्वु गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा वडा तहको अधिवेशन विवादित छ । म्याग्दीमा १० असोजमै पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न भयो र जिल्ला नेतृत्वको निर्वाचन प्रक्रिया भने रोकियो । दार्चुलाको पनि वडा र पालिका तहको मात्र अधिवेशन सकिएको छ भने जिल्ला अधिवेशन रोकिएको छ । बझाङमा पनि जिल्ला अधिवेशन निश्चित छैन ।

प्रदेश २ का ८ जिल्लामा वडा अधिवेशन नै हुन सकेको छैन । ५ जिल्लाको क्रियाशील विवाद समाधान नहुँदा निर्वाचन समितिले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । १३ जिल्लाको एकसाथ निर्वाचन अधिकृत तोक्ने तयारी गरेको समितिले क्रियाशील सूची नपाउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘हामीलाई काम गर्न सबै समस्या समाधान भयो भनेर वातावरण तयार भए पो काम गर्नु । उहाँहरुले क्रियाशील विवाद नै मिलाउन सक्नुभएको छैन, हामी त काम गर्न तयार छौं,पार्टीको निर्णय कुरेर बसेका छौं ।’ निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले भने ।

छठ अगाडि बाँकी रहेको जिल्लाको वडा र पालिका स्तरीय अधिवेशन भयो भने क्षेत्रीय अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन एकै समयमा गर्ने तयारी कांग्रेसको छ । छठसम्ममा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन सकिने र पहाडी तथा तराईका जिल्लाहरुमा वडा र पालिका स्तरका अधिवेशन गर्न सकिएको अवस्थामा ५६ जिल्लाको निर्वाचन प्रक्रियामा एक रुपता आएर काम गर्न सहजता हुनेछ ।

कांग्रेस भित्र नेताहरुको आफ्नो गुट बलियो बनाउने र आफ्नो पल्लाभारि बनाउने नीतिले महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुदैँ आएको छ । संस्थापन पक्षले इतर पक्षलाई निर्वाचन नै गराउन नचाहेको र इतर पक्षले संस्थापन पक्षललाई तानाशाह भएको र पेलेरै अघि बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘संस्थापन इतरलाई पेल्ने नीति देखिन्छ, त्यसले गर्दा पनि महादिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको हो ।

पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो प्रभुत्व राख्ने मनोविज्ञान हो, त्यो ब्यवहारमा देखियो ।’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन् । ‘देशभरका वडातहदेखिको अधिवेशन एकै पटक गर्ने परम्परा हो, त्यो खण्डित भयो । क्रियाशील सदस्यको नामावली पनि एकै पटक सार्वजनिक गर्ने काम पनि भएन ।’ उनले थपे ।

कांग्रेस पार्टी विधान बमोजिम नचल्दा अहिले समस्या आएको हो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको तेस्रो वर्ष सम्ममा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिसक्नुपर्छ र पुरानो नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । २०७२ फागुनमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले त्यसपछिको तीन वर्ष संगठनात्मक काम गरेन ।महाधिवेशन हुने वर्षमा नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न नपाइने विधानको व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरि पाइने बनाइयो ।

अहिलेको अवस्था आउनुमा केन्द्रीय समिति नै जिम्मेवार भएको नेता घिमिरेको ठहर छ । विधान संसोधन नै अलिहेको अवस्था आउनुको जड भएको नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको बुझाइ छ । सिटौला पक्षका नेता शिव हुमागाई भन्छन्, ‘क्रियाशील सदस्यता छाविनको क्रममा लामो समय गयो । अहिले भइरहेका प्रक्रियालाई परिमार्जन गरेनौ भने कांग्रेस पार्टीलाई नै ठूलो क्षति पुग्छ, कांग्रेसले महाधिवेशन हुनु एकवर्ष अगाडिदेखि क्रियाशीलताको विषय चलाउनु हुँदैन ।’ निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्दा महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको हुमागाईको ठम्याइ छ । क्रियाशील विवाद समाधान समिति र सो समितिले गरेको सहमति कार्यन्वयन गर्न बनेको कार्यदलले समयमा काम नसक्दा कार्यतालिका प्रभावित भएको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ । संस्थापन पक्षले पेलेर जान खोजेको आरोप भने संस्थापन पक्ष स्वीकार्न तयार छैनन् । प्रभानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘यो आरोप हास्यास्पद कुरा हो किनभने हरेक कुरामा रामचन्द्र पौडेलको सहमति बिना केही पनि भएको छैन, क्रियाशील विवाद समाधान समितिमा कृष्ण सिटौला र डा. मिनेन्द्र रिजाल संस्थापन इतर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुबाट निर्णय भएको छ, अनि यहाँबाट पेल्यो भन्न मिल्छ ? उल्टो अरुले पेलेको महशुस गरिराखेका छौं ।’

नेताहरुले आफ्नो गुटगत रणनीति बनाए पनि दशैं यता पार्टीको महाधिवेशनलाई लिएर औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय महाधिवेशन प्रभावित हुने

मंसिर ९ देखि १३ सम्म तय भएको केन्द्रीय महाधिवेशन सो मितिमा नहुने निश्चित जस्तै रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । कात्तिक १० देखि १२ गतेको लागि तय गरिएको प्रदेश अधिवेशन पनि नहुने भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादव भन्छन् ‘केन्द्रीय महाधिवेशन त प्रभावित हुने नै भयो,यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ला नेताहरुबीचमा सहमति होला । निर्धारित मितिमा केन्द्रीय महाशिवेशन हुन सक्ने स्थिति त रहँदै रहेन ।’ त्यस्तै कार्यदलका एक सदस्यले पनि तोकिएको समयमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न अप्ठ्यारै पर्ने देखिएको लोकपथसँथ बताए । यसमा डा. महत पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्–‘जिल्ला तहको अधिवेशन तिहार अघि सम्भव छैन त्यो हुन नसक्दा थोरै प्रभावित हुनसक्छ, पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।’ त्यस्तै घिमिरे पनि भन्छन्– ‘अब त महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ नै, नयाँ मिति बारे पार्टी भित्र छलफल हुन्छ र निचोड आउँछ ।’ ‘अब, छोटो बाटोबाट महाधिवेशन गर्ने हो भने पनि केन्द्रीय महाधिवेशन १०–१५ दिन पर जान सक्छ । सबै काम नियानुसार हुने हो भने समयमा गर्न असम्भव भन्ने पनि होइन ।’ सिटौला निकट नेता हुमाँगाइले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?