३१ आश्विन २०७८, आईतवार

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दाहाललाई प्रश्न : कतिको प्रेसर छ फिल्म क्षेत्र चलायमान बनाउन ?

२०७८,आश्विन,११,सोमवार १२:३८


दुई वर्षयता चलचित्र क्षेत्र कोल्याप्स जस्तै छ । फिल्म क्षेत्रको नियामक निकाय चलचित्र विकास बोर्ड काम गरिहेको छ तर परिणाम देखिन सकेको छैन । पचास अर्बको फिल्म क्षेत्र चलायमान बनाउन विकास बोर्डले गरिरहेको पहलका बारेमा विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालसँग लोकपथले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कतिको प्रेसर छ फिल्म क्षेत्र चलायमान बनाउन ?

मुख्य कुरा प्रेसर भन्दा पनि १८ महिना देखि लगभग शून्य अवस्थामा छ । यसलाई प्रेसर भन्नुहुँदैन । कुनै न कुनै समयमा फिल्म क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । यसको लागि विकास बोर्डको समन्वयकारी भूमिकामा अन्य संघसंस्थाहरुले पनि सहयोग गरिरहन्ु भएको छ । बोर्डले आफ्नो ठाउँबाट चाँडो भन्दा चाँडो चलचित्र घरहरु खोल्न प्रयास गरिरहेको छ । सीसीएमसीले कोभिडको मुल्याकंन गर्ने र विभिन्न क्षेत्र खुलाउने अधिकार जिल्ला जिल्लामा दिएको छ । हामीले सीसीएमसीमा आब्हान गरेका छौं कि त्यहाँबाट नै सम्पूर्ण जिल्ल्लाहरुमा केन्द्रबाट नै डिसीसीएमसीलाई सम्पूर्ण चलचित्र घरहरु खोल्नका लागि आग्रह गरिहेका छौं । सरकारले पनि सकरात्मक भूमिका खेल्छ होला । सरकारलाई पनि बन्द गरेर फाइदा छैन । बाध्यात्मक स्थितिमा बन्द गर्नुपरेको हो । भ्याक्सिन पनि लाग्दै छ । फिल्मकर्मीहरुलाई पनि हामीले लगायौं । आम दर्शकहरुले पनि भ्याक्सिन लगाएको अवस्था छ । एक प्रकारको आत्मविश्वास पनि पैदा भएको छ । रोग आफैमा रोग भैहाल्यो यसले मनोवैज्ञानिक त्रास फैलायो । दर्शकहरुलाई त्रासबाट मुत्त पार्दै चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउन विकास बोर्ड अन्य संघ संस्थाको साथ लिएर अघि बढेको छ ।

हल खुल्दा पनि फिल्म लागेनन् चलचित्र संघका पदाधिकारीसँग पनि कुर भयो, निर्माता संघका पदाधिकारीसँग पनि कुरा भयो । सप्लाइ गर्ने निर्माताले हो प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शकले हो । बोर्डले मन्त्रालयसँग पहल पनि गरिरहेका छ । उपत्यकामा त हल खुले तर देशभर हल खोल्न केन्द्रबाट नै सर्कुलर होस् भन्ने फिल्मकर्मीको चाहना छ । काठमाडौमा मात्र हल खोले फिल्म प्रदर्शन गर्नसक्ने अवस्था छैन । एक त लगानी डुब्छ अर्को जोखिम मोलेर प्रदर्शनमा आउछ । मैले चलचित्र संघ र निर्माता संघका साथीहरुलाई भनेको छु । तपाईहरुले तीन महिनाको क्यालेण्डर बनाउनस् । कुन कुन चलचित्र कुन मितिमा प्रदर्शन गर्न सकिने ? निर्माताले के सहयोग गर्न सक्ने वितरकले के सहयोग गर्न सक्ने ? बोर्डले के सहयोग गर्न सक्ने ? सामूहिक छलफल गरौँ ।

यो महामारीमा अन्य संघसंस्था जस्तै बोर्ड पनि प्रभावित छ । किनभने बोर्डको आयस्रोत भनेको विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन हँुँदा आउने विकास शुल्क हो । त्यो २ वर्षदेखि शून्य अवस्थामा छ । बोर्डको आर्थिक गतिविध ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । हामी सबै मिलेर यसलाई चलायमान बनाऔं । उहाँहरु कयालेण्डर बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ । आशा गरौँ चाँडो भन्दा चाँडो हलहरु खुल्नेछन् र फिल्म चल्ने वातावरण तयार हुन्छ ।

चलचित्र संघले एकीकृत योजना बोर्डको अग्रसरतामा ल्याउनुपर्छ नाफा घाटा वीन–वीन हुनुपर्छ भन्दैछ ?

यो कुरा त मैले एक वर्ष अगाडी भनेको । गत असारमा म बोर्डमा आए त्यो समय मध्य लकडाउन थियो सिनेमा घरहरु बन्द थिए । फिल्म क्षेत्र ठप्प थियो । सबैलाई राहत पुग्ने खालको कार्यक्रम ल्याउँ भनेर छलफल गरेका थियौँ । तत्काल हल खुल्ने अवस्था थिएन माघमा खुल्यो तर हाम्रो क्यालेण्डर थिएन । हलमा नयाँ फिल्म आएन । यसपाली सबै संस्था मिलेर गर्ने प्रयास छ बोर्डले गर्ने निर्णय गरिहाल्छौ । सरकारले गर्ने निणर्य छ, हामीले के के ग¥यौँ भने चलचित्र क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा चलाउन के के गर्ने भनेर सामूहिक रुपमा छलफल गरिरहेका छौँ । संघ संस्थाहरुले तयार पारेको योजना मन्त्रालयमा पेश भएको छ मन्त्रालयले आफूले गर्न सक्ने कामहरु अघि बढाएको छ । नकरात्मक नसोचौँ सकरात्मक सोचौँ ।

सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्तिका पदाधिकारीको राजीनामा माग भइरहेको छ । तपाईँको राजीनामा माग भएको छ कि छैन ?

मलाई छैन ……मलाई छैन । मेरो इमानदरीका साथ भनेको छु म एउटा विशुद्ध चलचित्रकर्मी । हुन सक्छ मलाई एउटा सरकारले नियुक्त गर्‍यो । चलचित्र क्षेत्रमा हामीले अति राजनीति ग¥यौँ भने त्यसको प्रभाव राम्रो हुँदैन । यो क्षेत्र क्रियटिभ क्षेत्र हो । क्रियटिभ मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसको मतलब म बसिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । मेरो ठाउँमा अर्को पनि आउन सक्छ । जो आए पनि उसलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ र मलाइ कतैबाट प्रेसर आएको छैन । मन्त्रालयबाट श्रीमान् सचिव ज्यूले मलाई सकरात्मक सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ । के के गर्न सकिन्छ हामी प्रयास गरौं सबै कुरा मन्त्रालयको हातमा पनि छैन, बोर्डको हातमा पनि छैन । महामारीको मार फिल्म क्षेत्रलाई संकट नै हो । किनभने अरु क्षेत्र विस्तारै चलायमान हुनसक्छ । यसले अलि समय किन लिन्छ भन्दा हाम्रो मास केन्द्रीत पेशा हो । छायाकंनमा जाँदा पनि भीड चाहिन्छ, प्रदर्शनमा आउदा पनि भीड चाहिन्छ । त्यो कारणले गर्दा आम दर्शकमा पनि एक प्रकारले मनोवैज्ञानिक त्रास छ । त्रासको मनोविज्ञान हटाउने हिसावले कलाकार प्राविधिक देखि निर्माता, निर्देशक सबैले चलायमान बनाउन काम गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म मलाई कतैबाट दबाब आएको छैन । म पूर्ण स्वतन्त्र छु ।

निर्माताहरु २० प्रतिशत सरकारले हेर्दियोस् ८० प्रतिशत हामी ब्यहोर्छौ भन्दै आउनुभएको छ । प्रस्तावित वा तयार भएको योजनामा के छ ?

हामीले कुनै पनि माग राख्दा वैज्ञानिक दुष्टिकोणले राख्नुपर्छ त्यसको दीर्घकालिन असरलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । चलचित्र निर्माण भएर प्रदर्शन हुन नपाएका छन् २०७६ को क्यालेण्डरमा भएका चलचित्रले राहत खोजिरहेका छन् । उनीहरुको लागत उठ्ने अवस्था देखिदैन । तै पनि उनीहरु तयार छन् । त्यसको लागि विकास बोर्डले पनि केही आर्थिक सहयोग गर्छ । चलत्रि निर्माणले पनि राहत खोजेको छ, निर्माण भएर बसेका चलचित्रले पनि राहत खोजेका छन् । प्रदर्शक र वितरकले पनि आशा राखेका छन् । सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीले पनि राहत खोजेका छन् । २० महिनादेखि सबै बेरोजगार छन् । उनीहरुको स्थिति राम्रो छैन । सञ्चार मन्त्रालय यसमा सकरात्मक छ । फिल्म क्षेत्रले खोजेका राहतको बारेमा अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको छ ।

सरकार पनि अफ्ठ्यारेमा छ । भ्याक्सिन खरिद गर्नेदेखि लिएर अन्य दायित्व छ तैपनि सक्दो प्रयास गर्छु भन्नुभएको छ । चलचित्र क्षेत्रले केही न केही राहत राज्यस्तरबाट खोजेको छ ।

तपाईले पदभार ग्रहण गर्दा केही समयमा बोर्ड स्वायत्त हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो बोर्ड कहिले स्वायत्त हुन्छ ?

चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनलाई ‘चलचित्र विकास बोर्डको विधेयक २०७७’ तयार भएर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयले पनि सैन्द्धान्तिक सहमति जनाइसक्यो । अब कानून मन्त्रालयबाट संसदमा जाने तयारीमा छ । मन्त्री आए पछि एक पटक मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेपछि त्यो संसद जान्छ । विधेयकमा राजनीतिक एजेण्डा छैनन्, नागरिकलाई खतरा हुने एजेण्डा छैनन् त्यसैले यसलाई माननीयहरु तथा संसदीय समितिले सकरात्मक रुपमा लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ । बीचमा संसद विघटन भयो त्यसकारणले पनि विधेयक रोकियो ।

स्वायत्त नहुँदा के के मा समस्या छन् ?

बोर्डको आर्थिक पाटो कमजोर छ । यदि बोर्ड स्वायत्त थियो र सरकारले बजेट छ्ट्याउथ्यो भने सम्पूर्ण बजेट अहिले हामी राहतमा ल्याउथ्यौं । अहिले सरकारले घोषित बजेट घोषित कार्यक्रममा खर्च भए हुन्छ नभए फिर्ता जान्छ । १०–२० लाखका आर्थिक सहयोगको लागि सरकारलाई कराइरहने पर्दैनथ्यो । स्वायत्त थियौ भने निश्चित बजेट हुन्थ्यो र हामीले परिचालन गर्न पाउथ्यौं । नीति नियम, अवैतानिक दूत देखि सांस्कृतिक दूतसम्मका कुरा, अन्तराष्ट्रिय फिल्म महोत्सवका कुरा छन् अहिले हामी अन्यत्र भर पर्नुपर्छ । नीति र चलचित्रको क्रियटिभिटीमा फ्रिडम हुनुपर्छ र त्यो ठूलो कुरा हो ।

प्रकाशित मिति: २०७८,आश्विन,११,सोमवार १२:३८

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । राष्ट्रिय कमेडी च्याम्पियन भरतमणि पौडेललाई दमकमा अभिनन्दन गरिएको छ । भर्खरै सम्पन्न कमेडी च्याम्पियन रियालिटी शोमा सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुतिले

काठमाडौं । देशभर दशैँमा आफ्ना मान्यजनको हातबाट टीका तथा ग्रहण गर्ने कार्य जारी रहेको छ । करिब १० लाख बढी

काठमाडौं । पछिल्लो समय ह्वाट्सएपमार्फत ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय देखिएको छ । केही समययता विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ह्वाट्सएपमार्फत फोन गर्दै तपाईँलाई यति

काठमाडौं । नेपालले आज (शनिबार) पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल खेल्दै छ । नेपालले यसअघिका साफ च्याम्पियनसिपमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रामात्रै तय

ताजा समाचार

दशैँको समयमा चार सडकआश्रितको उद्धार
 २०७८,आश्विन,३१,आईतवार १९:५०