८ कार्तिक २०७८, सोमवार

कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगर्ने पक्षमा सरकार : १ लाखभन्दा बढी बीमित मर्कामा

२०७८,आश्विन,४,सोमवार ११:१०


सरकार गैरजिम्मेवार हुँदा १ लाखभन्दा बढी बीमितले कोरोनाबापतको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकम भुक्तानी गर्ने संकेत देखाएको छ । बीमा समितिले झण्डै दुई महिनाअघि आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकम भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो दायित्वको रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि समितिले यो विषय जानकारी गराएको थियो । तर शर्माले पनि सुनेको नसुन्यै गरेपछि कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी अन्योल भएको छ ।

कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न पटक–पटक ताकेता गरेको समितिले जनाएको छ । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक जानकारी गराइरहेका छौँ तर रकम भुक्तान भएको छैन’, समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने ।

बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकम भुक्तानी गरेको र सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम नआएसम्म बाँकी भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

सरकारले लामो समयसम्म कोरोना बीमाबापत आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकम भुक्तानी नगरेपछि संसदको अर्थ समितिमा समेत छलफल भएको थियो । तर पनि सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने संकेत देखाएको छैन ।

यस विषयमा बुझ्न अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यसँग कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । यसअघि उनले कोरोना बीमाका विषयमा कुनै छलफल नै नभएको बताएका थिए ।

बीमा कम्पनीहरूले सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने जनाएका छन् । ‘अब हामी कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ’, नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले भने ।

बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वभित्र पर्नेभन्दा पनि बढी भुक्तानी गरिसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आफ्नो दायित्वको रकम भुक्तान नगरेको उनले बताए । सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम भुक्तानी नगर्दा बीमितसहित बीमा कम्पनीहरू प्रभावित भएको महासचिव क्षेत्रले बताए ।

संघका अनुसारअनुसार हालसम्म एक लाख १४ हजार ६३३ वटा कोरोना बीमा दाबीबापत १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दाबी परेको छ । कुल दाबीमध्ये बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । अझै ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँबराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

कोरोना बीमाको मापदण्ड

नेपालमा कोरोना भित्रिएर यसको बीमा गर्न सुरु भएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्ड बनायो । जुन मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनीहरूले पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्नुसपर्र्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीहरूले १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्म र बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलबाट २ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब ५० करोड रुपैँयासम्म भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी बीमा समितिले २ अर्ब ५० करोडभन्दा माथि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी परे सरकारले बेहोर्ने भन्ने कोरोना बीमा निर्देशिका २०७७ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा गरिरहेका छन् । उनीहरूले ‘पुल’ मार्फत कोरोना बीमा गरेका छन् । कोरोना बीमा ५० हजार वा १ लाख रुपैयाँको गर्न सकिन्छ । ५० हजार रुपैयाँको कोरोना बीमा गर्ने व्यक्तिले ५ सय रुपैयाँ शुल्क (प्रिमियम) तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्नेले १ हजार तिर्नुपर्छ । परिवारकै बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ५० हजारको कोरोना बीमा गर्दा प्रिमियम प्रतिसदस्य ३ सय रुपैयाँ लाग्छ । यस बीमामा सरकारको अनुदान प्राप्त गर्न जुन स्थानमा बसेको हो त्यस वडाको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिना सोही स्थानमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०७७ चैत्र महिनादेखि सुरु भएको कोरोना बीमा दुई महिना नबित्दै बन्द भएको थियो । पछि बीमामा पर्ने दायित्वको बाँडफाँट भएपछि पुनः २०७७ जेठ २३ गते कोरोना बीमालेख जारी गर्न सुरु गरिएको थियो । सरकारले पर्याप्त मात्रामा यससम्बन्धी छलफल गर्न नसक्दा कोरोना बीमा योजना असफल भएको हो ।

अघिल्लो वर्षको अन्त्यतिर सुरु भएको कोरोना महामारी हरेक दिनजसो बढ्दै गएपछि कोरोना बीमा गर्ने पनि बढेका थिए । बीमा कम्पनीको दायित्वभन्दा बढी दाबी परेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०७८,आश्विन,४,सोमवार ११:१०

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

श्वास प्रश्वास सम्बन्धी देखिने एलर्जीक राइनाइटिसको समस्या अहिले बढ्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । वायुमण्डलमा भएका विभिन्न किसिमका प्रदूषण देखि

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको संरचना आधारभूत तह र माध्यमिक तह गरी दुई तहमा विभाजन गरिए पनि कानुनी रुपमा यसलाई मान्यता

काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा प्रसूति अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । जर्मन विकास बैंकको एक अर्ब

ताजा समाचार

थुलुङ दूधकोशीको सेवा अनलाइन मार्फत हुने
 २०७८,कार्तिक,८,सोमवार ०८:१९
एक वर्षपछि घर निर्माणका लागि सम्झौता
 २०७८,कार्तिक,८,सोमवार ०८:०४
विद्यार्थी खोज्दै विद्यालय
 २०७८,कार्तिक,८,सोमवार ०७:५४