संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थासहित संविधान निर्माण भएको आज (आइतबार) ६ वर्ष पूरा भएको छ ।
२०७२ असोज ३ मा दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको हो । यसबीचमा नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको सरकार समेत गठन भयो । यो संविधानको महत्वपूर्ण विषय भनेकै संघीयता हो ।
विसं २००७ देखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने इच्छा २०७२ मा आएर पूरा भयो । संविधानसभाका ९० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधानप्रति देशको एउटा समूह भने अझै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।
सरकारले संविधान दिवसलाई भव्य रूपमा मनाइरहँदा मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने कालो दिनको रूपमा लिएर विरोध गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट फुटेर गएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले संविधान जारी भएको दिनलाई सम्झेर विरोध गर्न कार्यकर्तालाई केही दिनअघि निर्देशन नै दिइसकेको छ । ९० प्रतिशत संविधानसभाका सांसदहरूले जारी गरेको संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन ।
मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान जारी भएको दिनलाई जनताको अधिकार खोसिएको दिन भन्दै विरोधमा उभिने गरेका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले असन्तुष्टि जनाउँदा जनाउँदै यो संविधान जारी भएको थियो । उसले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालमाथि नाकाबन्दी समेत गर्यो । मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि संविधान जारी भएको दिन ३ असोज २०७२ बाटै विरोधमा उत्रिए । उनीहरूको विरोध अझै पनि जारी नै छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी गरिरहँदादेखि नै मधेसकेन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूले संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान आफूहरूको अनुकूल नहुने भेउ पाइसकेका थिए ।
संविधान जारीपछि मधेसमा आन्दोलन चर्कियो । भारतले मधेसकेन्द्रित दलले गरेको आन्दोलनलाई सघाउ पुर्याउनेगरी नाकाबन्दी गर्यो । कतिपयले संविधानमा हिन्दु राष्ट्र नलेखेकाले भारत रिसाएको पनि भने ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूले भाषा, नागरिकता, प्रदेश सीमांकन हेरफेर, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व समावेशीतालगायतका विषयमा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाए । त्यो असन्तुष्टि अझै पनि छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूकै माग सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले २०७२ असोज २० मा संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । तर २०७२ असोज २४ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । संविधान निर्माणका बेलादेखि नै संविधानसभा छाडेका मधेसी दलहरू संसदमा फर्किए ।
२०७२ माघ १० मा नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन पारित भयो । ४६८ सांसद उपस्थित रहेकोमा ४६१ मत पक्षमा खस्यो । विपक्षमा ७ मत पर्यो । तर मधेसकेन्द्रित दलहरूले संशोधन अपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि कायमै राखे ।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका बेला शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो ।
ओलीले मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै २०७३ साउन १९ मा मधेसकेन्द्रित दलहरूको सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने तीन बुँदे सहमति गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । त्यसपछि संविधानमा दोस्रो संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइयो ।
दाहालपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । संविधान संशोधनका लागि दाहालले अघि बढाएको प्रक्रियालाई देउवाले पनि निरन्तरता दिए ।
तर, त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको असहयोगका कारण २०७४ भदौ ५ मा संसदमा संविधान संशोधन विधेयक निणयार्थ पेस हुँदा पारित हुन सकेन । संविधानलाई सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी बनाउन सकिएको छैन ।
राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटा जसले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ त्यसले नै संविधानलाई जोगाउने काम गरेको बताउँछन् । डा. देवकोटाले लोकपथलाई भने, ‘संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव त्यसको विरोधमा उत्रिए, उपेन्द्र अन्तिमसम्म अडानमा कायम रहे अपनत्व भनेकै यही हो ।’
ओलीले संविधानविपरीत गरेको कामको विरोध गरेर मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधानको रक्षामा लागेका देवकोटाको भनाइ छ । तर मधेसकेन्द्रित दलहरूका माग संसदले सम्बोधन गर्न सक्नेसम्म गरिनुपर्नेमा देवकोटाको जोड छ ।
संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि असन्तुष्टि भने बल्झिरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दल मात्रै होइन, कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका दल र आदिवासी जनजातिको पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि छ ।
राप्रपाका नेता तारानाथ लुइँटेल यो संविधानले देशको समस्या हल नहुने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन् ‘२०४७ सालको संविधानलाई कांग्रेस एमालेले विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान भनेका थिए त्यो संविधान ब्युँताउनुपर्छ ।’
राजासहितको प्रजातन्त्र र नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दु मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने राप्रपाको जोड छ । देशको मियोको रूपमा राजा हुनुपर्ने लुइँटेलको भनाइ छ ।
राप्रपामा मात्र होइन कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूमा पनि संविधानमा धर्म निरपेक्ष उल्लेख गरेको प्रति असन्तुष्टि छ । कांग्रेस एमालेका कतिपय नेताहरू खुलेर नबोले पनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
संविधानलाई मुलुकको ठूलो हिस्साले समर्थन गर्दागर्दै पनि यसमा विमति जनाउने र संशोधनको माग गर्ने एउटा ठूलो र बलियो जनमत मुलुकमा विद्यमान छ ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता एवं अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्ण संविधानमा मधेसी, जनजाति, मुस्लिमलगायतका समुदायको अधिकारका विषयमा जुन असन्तुष्टि छ त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘हामीले पहिचानसहितको संघीयता भनेका छौँ, त्यो सम्बोधन भए मधेस खुशी हुन्छ’, कर्णले लोकपथसँग भने, ‘संविधानमा हाम्रा मुद्दा समावेश हुनुपर्ने माग राखेर हामीले ६ महिनासम्म आन्दोलन गर्यौँ तर त्यसको सुनुवाइ अझैसम्म भएको छैन ।’
कांग्रेस, एमाले माओवादीजस्ता ठूला राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा र बोलीमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा देखिए पनि संविधानमा विमति जनाएका राजनीतिक दल तथा समुदायको मागको सम्बोधन गर्न भने सकिरहेका छैनन् ।
राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण संविधानमा समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कर्णले लोकपथसँग कुरा गर्दै भने, ‘संविधान संशोधन गरेर मधेसी, आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन भएमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ, संविधानसँग असन्तुष्टि राख्ने समूहलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्षमा मधेसकेन्द्रित दलहरू पटक–पटक सत्तामा गएका छन् । सरकारमा पनि जाने र संविधानको विरोध पनि गर्ने भनेर दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै उनीहरूको आलोचना पनि हुनेगरेको छ ।
सत्तामा उक्लिने भर्याङका लागि संविधान संशोधन र अपूर्णताको कुरा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसबारेमा आवाज नउठाउने र उठाउन नखोज्ने प्रवृत्ति मधेसकेन्द्रित दलमा देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया