सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आन्तरिक कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आलोचित बनेको छ ।
दिनका हिसाबले यो सरकार बनेको ६४ दिन पुगेको छ भने महिनाको हिसाब गर्दा २ महिना । तर सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकारले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । मन्त्री नहुँदा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय समेत हुन सकेको छैन ।
देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यतिका दिनसम्म पनि सरकार अपूर्ण छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रिसहित मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर २५ सदस्यीयभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा गरी ५ दल रहेका छन् ।
जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफूहरू सरकारमा नजाने लोकपथसँग बताए । अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामी सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको संयन्त्रमा छैनौँ, तर गठबन्धनमा भने सामेल छौँ, सरकारमा चाहिँ जाँदैनौँ ।’
देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बनेकै दिन जनार्दन शर्मालाई अर्थ, बालकृष्ण खाँणलाई गृह, पम्फा भुसाललाई ऊर्जा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाएका थिए । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको भन्दै सबैतिरबाट आलोचना भएपछि साउन १० गते देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।
कहाँ अड्कियो त हलो ?
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निकै ठूलो सहयोग गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेकोमा नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेकोबारे मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यो मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादीले देउवासँग आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी अर्काे कारण भनेको जसपा फेरि विभाजन हुन सक्ने हो कि भन्ने डर अध्यक्ष यादवलाई छ । जसपाबाट महन्थ ठाकुर बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् ।
त्यसकारण राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश टुंगो लगाएर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्र्ने जसपाको सुझाव छ । जसपामा महन्थलाई छोडेर बसेका सांसद र नेताहरू छन् । सांसदहरू मन्त्री बन्ने आशामा छन् । यदि मन्त्री हुन आकांक्षा राखेकाहरूले मन्त्री पद नपाए पुनः जसपा फुटाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
जनमोर्चा अध्यक्ष केसीको ठम्याइ पनि त्यही छ । उनले भने, ‘मन्त्री हुन नपाएकाले अर्काे भान्छा तयार गर्न सक्छन् ।’
गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी भन्दा पनि एकीकृत समाजवादी र जसपामा मन्त्रीको आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन । २ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा सरकारी काम प्रभावित भएको छ । जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले लोकपथसँग भने, ‘अब सरकारले चाँडै पूर्णता पाउँछ ।’ सम्भवतः भदौभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने राईले बताए ।
मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू को–को छन् त ?
कांग्रेसबाट सुजाता कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, पुष्पा भुसाल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला राई, प्रकाश स्नेही तेजुलाल चौधरी, उमाकान्त चौधरी, राजन केसी, गगन थापा, सञ्जय गौतम, मोहन पाण्डे, डा. डिला संग्रौला, लालकाजी गुरुङ, भीमसेनदास प्रधानलगायतका्े नाम चर्चामा ल्याइएको छ ।
तर यीमध्ये केही पर्न सक्ने र अरु पनि मन्त्री बन्न सक्ने कांग्रेस स्रोतको बतायो । उपप्रधानमन्त्री नराखेको खण्डमा सुजाता र प्रकाशमान मन्त्रिपरिषद्मा अटाउने छैनन् ।
माओवादीबाट हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, बिना मगर, देव गुरुङ, शिवकुमार मण्डल, अञ्जना विशंखे जयपुरी घर्ती, सन्तकुमार थारु, यशोदा सुवेदी रहेका बताइएको छ ।
जसपामा धरै आकांक्षी देखिएका छन् । महन्थ ठाकुरलाई छोडेर आएकालाई पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुँदा जसपामा मन्त्री हुने चाहना राख्ने धेरै छन् । जसपाबाट स्वयम् अध्यक्ष यादव, महेन्द्र राय यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रमोद साह, प्रदीप यादव, अमृता अग्रहरी, नरमाया ढकाललगायत छन् ।
अध्यक्ष यादव यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले उपप्रधानमन्त्री नराखिएको खण्डमा उनी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने छैनन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, डा. बेदुराम भुसाल, मेटमणि चौधरी, प्रेम आले, पार्वती बिसुंखे, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, कल्याणी खड्का निरादेबी जैरुलगायतका सांसदहरू प्राथमिकतामा रहेका बताइएको छ ।
मन्त्रालय भागबण्डा अझै मिलेन
जनमोर्चाले सरकारमा जाने इच्छा नदेखाएपछि सत्ता गठबन्धनका अरु चारदलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउनुपर्नेछ । तर कुन मन्त्रालय कुन पार्टीको भागमा भन्ने सहमति भने जुटिसकेको छैन । यसमा नेताहरू छलफलमा रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले १७ वटा मन्त्रालय एक्लैले चलाइरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया