विकराल बन्दै बेरोजगारको समस्या : सरकार खोइ रोजगारी ?

सरकारले आम नेपालीलाई रोजगार दिने प्रतिबद्धता गरे पनि अझै पनि हजारौँ युवाहरु बेरोजगार छन् ।

सरकारले प्रशस्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्दा मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दै गएको हो । त्यसका साथै कोरोना महामारीका कारण पनि बेरोजगारको संख्या झनै विकराल बन्दै गइरहेको छ । महालेखापरीक्षकले गत वर्ष गरिबीको संख्या निकै बढेको देखाएको छ ।

महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकभरि ७ लाख ५२ हजार ९ सय ५५ जना बेरोजगार भएको जनाएको छ । त्यसैगरी, २०७६÷७७ मा ३ लाख ६९ हजार ३१३ जना, २०७५/७६ मा १ लाख ७० हजार ५ सय ७१ बेरोजगार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार एक वर्षको अन्तरालमा ३ लाख ८३ हजार ६ सय ४२ जना बेरोजागर थपिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यो बेरोजगारको संख्या मुलुकभरका ७ सय ५३ रोजगार सेवा केन्द्रबाट थपिएको हो ।

कोरोनाका महामारीका कारण धेरै मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन् भने कायौँको तलब सुविधा काटिएको छ । स्थानीयस्तरमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दो र वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केकाले पनि रोजगारी नपाएकाले मुलुकमा हरेक दिनजसो बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको महालेखाले जनाएको छ । स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्या पनि कम छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६४६ स्थानीय तहमा १७ लाख २ हजार व्यक्ति दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १ लाख ७१ हजारलाई करिब १३ दिन रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो । २०७६÷७६ मा ४९५ स्थानीय तहमा ३ लाख ६९ हजार बेरोजगारीको सूचीमा दर्ता भएका थिए । विभिन्न काम गरी १ लाख ४ हजार जनाले करिब १६ दिन काम पाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले गरिबी न्यूनीकरण गर्न तथा स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम लागू गरे पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यो रोजगार कार्यक्रम प्रधानमन्त्री सम्बद्ध पार्टीका नजिक तथा चिनेजानेका र कार्यकर्तालाई मात्र पोस्ने काम हुँदै आएको छ ।

यस्तो छ वैदेशिक राेजगारीको अवस्था

नेपालमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नभएपछि रोजगारीका लागि हरेक वर्ष हजारौँ युवाहरु रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेका छन् । तर पछिल्लो वर्षमा भने कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ६२.८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या २०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४६.८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ३४.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।