४ आश्विन २०७८, सोमवार

नेपालले कल्पना गरेको क्यासलेस कारोबार : होला त सम्भव ?

२०७८,भाद्र,१८,शुक्रवार ११:४२


पछिल्लो समय सरकारले मुलुकलाई नगदरहित ‘क्यासलेस’ कारोबारमा जोड दिएकको छ ।

मुलुकलाई क्यासलेस बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष आरटीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) र गत वर्षदेखि क्यूआर कोडलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्‍यो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विभिन्न स्थानमा क्यूआर कोडको सुरुवात गर्न भ्याइनभ्याई थियो ।

अझ अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको कोरोना संक्रमणका कारण पनि डिजिटल बैंकिङ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ । तर के नेपालमा नगद बोक्ने प्रणालीको अन्त्य होला त ? मुलुकका कुना–कुनामा डिजिटल कारोबार सम्भव होला त ?

आरजीएस प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ सुरुवात गरेका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पूर्णरूपमा नगदरहित समाजको कल्पना गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘नेपालको सन्दर्भमा पूर्णरूपमा क्यासलेस सम्भव छैन’, उनले भने । डा. नेपालको पालामा डिजिटल बैंकिङले राम्रो प्रगति गरिसकेको थियो । तर जतिसुकै प्रयास गरे पनि पूर्ण रूपमा क्यालेस समाजको परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।

प्रविधिको विकासमा वर्षौँअघिदेखि छलाङ मारेको अमेरिकाजस्तो मुलुकले पनि आफ्नो मुलुकलाई पूर्ण रूपमा अहिलेसम्म क्यासलेस बनाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि पूर्ण रूपमा क्यासलेस कारोबार गर्न सम्भव नहुने पूर्वगभर्नर डा. नेपालको तर्क छ ।

किन सम्भव छैन तत्काल क्यालेस कारोबार ?

भौगोलिक आधारमा हाम्रो देश पहाडै पहाडले बनेको छ । अहिलेसम्म पनि मुलुकका कुनै स्थानमा राम्रोसँग यातायात पुगेको अवस्था छैन । जहाँ इमेल, इन्टरनेट तथा अन्य सुविधाको अभाव छ । त्यस्ता स्थानमा क्यासलेस समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । नेपालमा इन्टरनेट असाध्यै महँगो छ । त्यसैमाथि नेपाल टेलिकमको डाटा पनि महँगो छ ।

हाम्रा देशका अधिकांश जनता गरिबको रेखामुनि छन् । त्यसैले महँगोमा इन्टरनेट तथा मोबाइल डाटा चलाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा नगद प्रयोग गर्नुको विकल्प नै छैन । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा क्यासलेस समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । गाँस, बास, कपासको समस्या भोगिरहेका गरिबीको रेखामुनि रहेका आम जनताले महँगो शुल्क तिरेर अनलाइनको माध्यमबाट डिजिटल कारोबार गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर कोड डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्डमार्फत डिजिटल कारोबार गराउँदै आएको छ । तर कयौँ प्रयोगकर्तालाई प्रविधिको ज्ञान नभएका कारण पनि क्यासलेस समाज निर्माण गर्न सम्भव छैन ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्रा निष्काशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपालमा कहिलेदेखि डिजिटल मुद्राको सुरुवात गर्छ भन्ने यकिन छैन । त्यतिन्जेलसम्मका लागि क्यासलेस कारोबार सम्भव नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘नेपालमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी आएपछि मात्रै क्यासलेस कारोबार सम्भव छ’, राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने । तर तत्काल भने क्यासलेस कारोबार सम्भव नभएको उनको बुझाइ छ ।

के हो क्यासलेस (डिजिटल) बैंकिङ ?

भौतिक उपस्थिति तथा बिनाकसरत गरिने बैंकिङ कारोबार नै डिजिटल बैंकिङ हो । त्यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट भौतिक रूपमा बैंकमा उपस्थित नभइकन गरिने कारोबारलाई नै डिजिटल कारोबार भनिन्छ । पछिल्लो समय विश्वभरि नै डिजिटल कारोबार अपरिहार्य भएको छ । त्यसैले नेपालले पनि त्यसैलाई पच्छ्याउँदै यसलाई बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय अधिकांश क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिमार्फत कार्य गरिँदै आएको छ । जसले गर्दा काममा सहजता हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको कारोबार समेत मितव्यायी र पारदर्शी हुँदै आएको छ । डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकहले घरबाट सजिलैसँग कारोबार गर्न सक्छन् ।

त्यति मात्रै होइन बैंक नै नपुगी बैंक खाता खोल्न सकिने, रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने, कर्जाको माग गर्न सकिने तथा अन्य सम्पूर्ण विद्युतीय कारोबारबाट विभिन्न सेवाहरूको शुल्क तिर्न सकिन्छ ।

डिजिटल बैंकिङबाट गर्न सकिने कारोबार

पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारको दायरा फराकिलो भएसँगै आम नागरिकका साथै सरकारी कामकाजमा समेत राहत मिलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेसन तथा सेवा शुल्कजस्ता विभन्न प्रकारका शुल्कहरू भुक्तानी गर्न डिजिटल बैंकिङ कारोबारले निकै सहजता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, विद्युत् सेवा, खानेपानी सेवा, बीमा प्रिमियम, दूरसञ्चार सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको रकमको भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, शिक्षण संस्था विद्यालय÷कलेज, स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात सेवा र होटल तथा रेस्टुरेन्ट सेवा कारोबारको भुक्तानी गर्नुपर्ने बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न र धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलालहरूसँग धितोपत्रहरूको कारोबार गरेबापत सेवाग्राही ग्राहकबाट/लाई/प्रति भुक्तानी कारोबार गर्न सकिन्छ ।

तथ्यांकमा डिजिटल कारोबार
पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा डिजिटल कारोबार बढेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण पनि डिजिटल कारोबार बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उल्लेख्य मात्रामा डिजिटल कारोबार बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारको नीति
पछिल्लो समय प्रविधको विकाससँगै सरकारले कागजी नोटको प्रयोग घटाउने र डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । बजेटमा पनि नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड तथा इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बजेटमा खानेपानी र विद्युत् सेवाशुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने तथा त्यसरी भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

बजेटले सबै किसिमको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिसकेको छ । जुन कामको कार्यान्वयन धमाधम भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकमार्फत सहज रूपमा भुक्तानी गर्न भुक्तानी सीमालाई केही सहज बनाएको छ ।

सरकारले नोट निष्कासनमा लाग्ने खर्च कटौतीका साथै विभिन्न प्रकारका कारोबारमा पारदर्शीता तथा कर प्रशासनमा सहजीकरण गर्न बजेटमै डिजिटलसम्बन्धी कारोबारलाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७८,भाद्र,१८,शुक्रवार ११:४२

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाई ‘हेर्दा हेर्दैमा’ राखिएको छ

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर एक हजार ९५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित क्वालिटी पार्टी प्यालेसमा बस्ने तय भएको छ । सो

ताजा समाचार

दार्चुलामा भूकम्पको धक्का
 २०७८,आश्विन,४,सोमवार १७:२९