वाणिज्य बैंकहरूको (बिग) मर्जर नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि टाउको दुखाइ बन्दै गइरहेको छ ।
ठूला बैंकको संख्या झार्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दर्जर्जौँ सुविधाहरू दिँदा पनि बैंकहरू आकर्षित देखिएका छैनन् । बैंकहरू मर्जरमा जान नचाहेपछि राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरूको खोजी गर्यो । तर क्रस होल्डिङको नतिजा अपेक्षाअनुसार नआएपछि राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बैंकहरूलाई एक आपसमा मर्ज गराउने नीति लिएको थियो ।
साेही नीतिअनुरूप चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि परिपत्र सार्वजनिक गर्दै ठूला बैंकहरूलाई मर्जरमा जान विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराएको हो ।
यस्ता छन् सुविधाहरू
– तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।
– एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
– एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
– यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।
– एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।
– एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने
– सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
– प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने ।
– वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने ।
– यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गाभ्ने गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जरपश्चात् संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने ।
वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा जान नचाहे पनि क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक रूपमा मर्जरमा लैजाने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई हामी बाध्यात्मक रूपमा मर्जरमा लैजान सक्छौँ’, उनले भने । सकेसम्म खुसी साथ बैंकहरू मर्जरमा जाउन भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतदेखि माथिको क्रस होल्डिङको विवरण समेत संकलन गरेको थियो । त्यसबाट पनि क्रस होल्डिङको स्पष्ट विवरण नआएपछि अप्रत्यक्ष रूपमा क्रस होल्डिङ सेयर भएका बैंकहरूलाई एउटै समूह वा संस्था मानेर त्यस्ता बैंकहरूलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने काममा राष्ट्र बैंक लागेको थियो । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकले १३ वटा वाणिज्य बैंकहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै मर्जरमा लैजाने प्रयास गरिरहेको छ ।
यस कारण छैन रुचि
लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा पहिचान बनाएका बैंकले न आफ्नो अस्तित्व गुमाउन नचाहानु नै मुख्य कारण हो । यो समस्या विश्वमा हरेक देशमा हुनेगरेको छ । मर्जरमा गएर नयाँ बनेपछि बैंकको पहिचान, नाफा, व्यवस्थापनलगायतका विषयमा असर गर्छ । सञ्चालकहरूको एक आपसमा मत मिल्दैन । दुईवटा बैंक मर्ज हुँदा एउटा अध्यक्ष र एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फाल्नुपर्छ ।
त्यस्तै, २ वटा बैंक मर्ज हुँदा १४ जना बोर्ड सदस्यमध्ये ७ जना फालिन्छन् । जुँगाको लडाइँ जो छ । त्यसैले बैंक मर्जरमा जान रुचि देखाउँदैनन् । बैंकहरू आफ्नो इच्छा नभई मर्जरमा जाने अवस्था देखिँदैन । ‘मर्जरमा जानु भनेको बैंकहरूको आफ्नो स्पेसिफिक कुरा हो ।’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने । बैंकहरूलाई कुनै छुट नदिए पनि आवश्यकताअनुसार मर्जरमा जाने उनले बताए ।
‘बैंकहरूले कम कमाए अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सेयर बेचेर वा अरुलाई व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर मर्जरमा जाने गरेको पनि देखिन्छ’, अध्यक्ष दाहालले भने । व्यवसायीहरूले समेत बैंकहरूको रिटर्न निकै कम भएको भन्ने गरेको उनले सुनाए । राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाले बैंकलाई मर्जरमा जान कत्तिको प्रोत्साहन गर्छ भन्ने कुरा तत्काल एकिन गर्न कठिन भएको दाहालले बताए ।
आफूले निकै प्रयास गर्दा पनि कमै मात्रै वाणिज्य बैंक मर्जरमा गएको पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । आफूले पाएको सुविधा छोड्न नसक्ने भएकाले बैंक मर्जरमा जान आनाकानी गर्नेगरेको उनले बताए । ‘थोरै लगानी गरेर अर्बाै रुपैयाँ चलाउन र विभिन्न सुविधा पाउँछन्, त्यसैले मर्जरमा जान चाहन्नन्’, उनले भने ।
विगतका प्रयास
विगतका वर्षहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरको प्रयास हुँदै आएको छ । तर अधिकांश सफल भने भएनन् । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको सुरुवात गरेदेखी ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकको मात्रै ठूला बैंकहरूको मर्जर सफल भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले मर्जका लागि स्वीकृति पाएका छन् । त्यस यता केही बैंकहरूले विभिन्न चरणमा बिग मर्जरका लागि छलफल पनि गरिसकेका छन् । तर सफल भने भएका छैनन् ।
नबिल बैंकसँग सेन्चुरी, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी)हरू मर्ज गर्न छलफल समेत भएको थियो । तर यी छलफलहरू सफल हुन सकेनन् । त्यस्तै, लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकबीच मर्जरका लागि छलफल भएको थियो । तर त्यस छलफलले निरन्तरता पाउन सकेन ।
कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकले पनि मर्जरको लागि सम्झौता गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा आएर यी दुई बैंकबीचको मर्जर रद्द भएको थियो । त्यस्तै, हिमालय बैंक र सिभिल बैंकको पनि मर्जरका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कुराकानी गरेका थिए । त्यो पनि सफल हुन सकेन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एभरेष्ट बैंकबीच पनि मर्जका लागि छलफल भएको थियो । तर छलफलले निरन्तरता पाउन सकेन ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकको नीति
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी विनियमावली ल्याएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमताभन्दा बढी भएको भन्ने सुझाव आएकाले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी विनियमावली ल्याएको हो ।
त्यसका अलावा पछिल्लो समय बैंकहरू पुँजीगत रूपमा बलियो हुनुपर्ने र ठूला ठूला योजना–परियोजनाहरूमा लगानी गर्नसक्ने क्षमताको हुनुपर्ने भन्ने बहस चल्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो । जसका लागि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया