काठमाडौं । गत साउनको तेस्रो सातातिर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ नहुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
बैंकको १९औँ वार्षिकोत्सावको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका थिए । उनले वर्षौँदेखि सहकारी क्षेत्रले भोग्दै आएको यो समस्याको हल चाँडै निकाल्ने बचन दिएका थिए । तर चेक क्लियरिङको काम भने त्यति सहज छैन ।
सहकारी क्षेत्रले केही वर्षदेखि यस विषयमा निरन्तर लबिङ गरिरहेको छ । तर सफल हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री शर्मा स्वयंले घोषणा गरे पनि अर्थ मन्त्रालयमा अझै पनि यससम्बन्धी कुनै छलफल नै भएको छैन । ‘चेक क्लियरिङको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन’, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले भने ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको कारोबारको दायरा फराकिलो बन्दै गएपछि सहकारी बैंकले चेक क्लियरिङका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायहरूसँग चेक क्लियरिङ गर्ने विषयमा छलफल तथा निरन्तर लबिङ गरिरहेको छ । अहिले पनि त्यो प्रयास जारी छ । तर राष्ट्र बैंकले भने आफैँले कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई चेक क्लियरिङ गर्ने बाटो खोल्न सकेको छैन ।
‘राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ गर्ने विषयमा कुनै पनि एक्ससाइज गरेको छैन’, राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दैमा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरिहाल्नु पर्छ भन्ने छैन ।’
यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले सुझाएपछि मात्रै गर्ने भन्ने विषय नभएकाले आवश्यक ठाने बाटो खोल्न सक्ने सहप्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठान्यो भने बाटो खोल्न सक्छ’, उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले बाटो नखोल्दा सहकारी क्षेत्रले लामो समयदेखि चेक क्लियरिङ नहुँदाको समस्या भोग्दै आएको छ । जसका कारण यस क्षेत्रमा आबद्ध लाखौँ सेवाग्राही विभेदको शिकार भएका छन् । चेक क्लियरिङ नहुने व्यवस्थाका कारण सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले करोडौँ रुपैयाँ झोलामा लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसैले चेक क्लियरिङ र डिजिटल कारोबारका लागि बाटो खोल्न माग गरिरहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बद्रिकुमार गुरागाईँले बताए । ‘सहज कारोबारका लागि चेक क्लियरिङ गर्न माग गरेका छौँ’, उनले भने ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको कारोबार बढेको र नियमन गर्न समेत समस्या भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न आग्रह गरेको उनले बताए । अहिले राम्रो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या १८ हजारको हाराहारीमा छन् । ती सहकारी संस्थाहरूले दैनिक २ अर्बको हाराहारीमा बचतको संकलन गरिरहेको सीईओ गुरागाईँले बताए ।
हरेक दिनजसो कारोबारको दायरा फराकिलो बन्दै गइरहेकाले सहकारी क्षेत्रका लागि चेक क्लियरिङ अपरिहार्य भएको उनको भनाई छ । ‘राष्ट्र बैंकले अब क्यास बोक्ने कल्चरको अन्त्य गर्नुपर्छ’, सीईओ गुरागाईँले लोकपथसँग भने, ‘सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटल कारोबार तथा चेक क्लियरिङको व्यवस्था गरेर यस क्षेत्रको कारोबारलाई सहज बनाउनुको विकल्प छैन ।’
सञ्चालनमा रहेका रहेका ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र सहकारी क्षेत्र नपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म यस क्षेत्रलाई चेक क्लियरिङको बाटो खोल्न सकेको छैन । तर पनि विगतका वर्षहरूमा प्रयास भने भएको थियो ।
‘सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निर्देशनभित्र नपर्ने भएकाले सहकारीलाई चेकको व्यवस्था गर्न मिल्दैन भन्ने हो’, पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने । तर अहिले सहकारी क्षेत्रको कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेकाले यस क्षेत्रले चेक क्लियरिङको माग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘म राष्ट्र छँदा चेक क्लियरिङको व्यवस्था गर्ने प्रयास पनि गरेको थिएँ’, शिवाकोटीले भने, ‘तर सफल भने हुन सकेन ।’ राष्ट्र बैंकले पहिले स्वीकृति दिने र पछि कारोबारको बाटो नखोल्ने हो भने कठिनाई बढ्दै जाने उनको बुझाइ छ । शिवाकोटीले भने, ‘कारोबार गर्न स्वीकृति दिने तर अप्ठ्यारो स्थिति पार्नु हुँदैन ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया