अड्कियो हेजिङ फन्ड : परिवर्त्य मुद्रामा ऋण ल्याउन खोइ सहजीकरण ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिवर्त्य मुद्रामा (डलर)मा ऋण सहजीकरण गर्न सकेन ।

विभिन्न बाधा अड्नचका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरला (लगानीयोग्य पुँजी)को चरम अभाव हुँदा तरलताको गर्जो टार्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिवर्त्य मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुका साथै ब्याजदर समेत महँगो हुँदा बैंकहरू त्यसतर्फ आकर्षित नै हुन सकेनन् । केही बैंकहरूबाहेक अन्य बैंकले डलरमा ऋण ल्याउन सकेनन् ।

हेजिङसम्बन्धी समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा ऋण ल्याउन नसकेका हुन् । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष नै हेजिङ फन्डका लागि यससम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । तर अझै पनि सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘एक वर्षअघि हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थियौँ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन’, राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने ।

राष्ट्र बैंकलाई समेत विदेशी मुद्रामा जोखिम बढी हुने भएकाले यो विषय टुंगो लगाउन ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले लगानी वा व्यवसायमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई वित्तीय साधन प्रयोग गरेर पूर्णरूपमा हटाउने वा कम गर्न हेजिङको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो । तर कार्यविधि बने पनि अझै फन्ड कार्यान्वयनमा नआउँदा बैंकलाई वैदिशिक ऋण ल्याउन समस्या भइरहेको छ ।

के हो हेजिङ ?

लगानी वा व्यवसायमा हुनसक्ने सम्भावित हानि/नोक्सानी तथा जोखिमलाई वित्तीय साधन प्रयोग गरेर पूर्णरूपमा हटाउने वा कम गर्ने तरिका नै हेजिङ हो ।

कता अल्झियो हेजिङ फन्ड ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजरूपमा परिवत्र्य मुद्रामा ऋण भित्र्याउन नसकेपछि सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई नियामावली सशोधन गर्न सुझाव समेत पठाएको थियो । जसमा जोखिम वहन क्षमता कसले सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन अर्थ मन्त्रालयले सकिरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन समिति नै बनाएर छलफल समेत गरिरहेको जनाएको छ । ‘हामीले समिति बनाएर केही चरणमा छलफल पनि गरेका छौँ’, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले भने । पहिलेका संशोधनले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएकाले अहिले विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

अहिले मन्त्रालयले कसरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको सहसचिव मैनालीको भनाइ छ । ‘त्यसका सबै पाटोहरूमा विश्लेषण अध्ययन गरेर सबै कन्सेप्टहरू क्लियर गर्नुपर्ने विषय रहेछ’, मैनालीले भने ।

ठूला परियोजनाहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि डलरमा ऋण ल्याउँदा जोखिमलाई निश्चित गर्ने भएकाले त्यस विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्ता छन् बाधक पक्ष

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न पक्षहरू बाधकका रूपमा रहेका परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन सकिरहेका छैनन् । ‘ऋण ल्याउँदा हुने जोखिम कसले बेहोर्ने भन्ने विषय नै प्रमुख बाधक हो’, नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल शर्माले भने ।

त्यस्तै, लागत पनि महँगो पर्ने र महँगोमा ऋण ल्याएर सस्तोमा प्रवाह गर्न नसक्ने भएकैले बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन नसकेको उनले बताए । संघका अनुसार बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा साढे ९ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज लाग्ने गर्छ ।

बैंकलाई वैदेशिक ऋण ल्याउन हेजिङसम्बन्धी कोष अझै नबन्नु, हेजिङ संयन्त्रको अभाव हुनु, जोखिम कसले बेहोर्ने भन्ने टुंगो नलाग्नु, हेजिङ निरन्तरताको ग्यारेन्टी नहुनुलगायतका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा वैदशिक ऋण ल्याउन सकिरहकेका छैनन् ।

२४ अर्ब मात्रै ऋण आयात

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म २४ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी वैदेशिक ऋण भित्र्याएका छन् । जसमा बैंक अफ काठमाण्डूले १.१८६५ अर्ब, माछापुछे्र बैंकले १.१८९५अर्ब, लक्ष्मी बैंकले ३.५६२५ अर्ब, ग्लोबल आईएमई बैंकले २.३७६ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएका छन् । त्यस्तै, सनराइज बैंकले १.१८८५ अर्ब, एनएमबी बैंकले ५.६४१२६ अर्ब, मेघा बैंक ७.१२५ अब र सानिमा बैंकले १.७८१२५ अर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याएका छन् ।

यस्तो छ ऐनमा व्यवस्था

हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ अनुसार अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँगको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकमा जम्मा हुनआउने विदेशी मुद्रा तथा नियम १० बमोजिम प्राप्त हुने हेजिङ शुल्क व्यवस्थापनको लागि बैंकमा एक हेजिङ कोष रहनेछ । त्यस्तै, कोषमा रहने रकमको सीमा बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ, कोषमा जम्मा भएको रकमको लगानी एवं आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, लगानी एवं व्यवस्थापनबाट प्राप्त प्रतिफल जुन मुद्रामा प्राप्त भएको हो सोही मुद्रामा बैंकले हेजिङ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, निर्धारण भएको हेजिङ शुल्क सम्बन्धित परियोजनाले बैंकमा बुझाउनुपर्ने, हेजिङ शुल्क प्राप्त गरेपछि बैंकले सम्बन्धित परियोजनालाई हेजिङ सोलुसन प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस नियमावलीबमोजिम प्रदान गरिएको हेजिङको अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा दश वर्षसम्म हुनसक्ने उललेख गरिएको छ ।

बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लागि मात्र यस नियमावलीबमोजिम हेजिङ सुविधा प्रदान गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।