प्रधानमन्त्री देउवा : आलोचना खेप्ने, अध्यादेश फिर्ता नलिने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सरकार गठन भएको एक महिनामै आलोचित बन्न पुगेको छ । देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मंगलबार नै सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले आज अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

देउवाले विगतमा ओलीले नै पछ्याएको बाटो समातेर सत्ता टिकाउन अध्यादेश ल्याएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । देउवा ओलीपथमै गएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं नेता प्रदीप पौडेलको आरोप छ । लोकपथसँग पौडेलले यसले राजनीति झन् अस्थिर बनाउने बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ वैशाख ८ मा आफूले झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला यसैगरी दल विभाजन अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि ओली सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । फरक यति मात्रै हो ओलीले त्यतिबेला अध्यादेश ल्याउँदा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएका थिएनन् । नेकपाको बलियो सरकार थियो । तर अहिले देउवाले पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । ओलीले एमालेमा आन्तरिक कलह चर्किरहेका बेला मधेशकेन्द्रित दललाई फुटाएर आफ्नो सरकार टिकाउन सुटुक्क अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए ।

देउवाले पनि एमाले र जसपालाई फुटाएर सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेका हुन् । अहिले गठबन्धनमा सामेल कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । प्रतिनिधिसभामा सरकारका विधेयक पास गर्न पनि अहिले सहज छैन ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं नेता श्याम घिमिरेले अध्यादेश ल्याउनु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।

‘सरकारका सामु दुई मात्रै बाटो थिए । एउटा अध्यादेश ल्याएर प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकालसम्म जोगाइराख्नु र अर्काे प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जानु,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसमध्ये सरकारले पहिलो विकल्प रोजेको हो ।’

सरकारले एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी फुटाएर अलग्गिन सहज होस् भनेर यो अध्यादेश ल्याएको हो । एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाल अब पार्टीमा सँगै हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैगरी जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि ठाकुर पक्ष आफ्नो अस्तित्व जोगाउने संकटमा परेको थियो । नेपाल र ठाकुरकै आग्रहमा अध्यादेश ल्याइएको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यबाटै पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत मत चाहिने उल्लेख थियो ।

आफ्नै पार्टीभित्र देउवाको विरोध

ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका देउवाले ‘सरकारले कोरोना महामारीका बेला आम नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुको सट्टा अध्यादेश ल्याएर सत्ता टिकाउन खोजेको’ भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेर सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए । तर देउवाले अहिले ओलीकै बाटो समाउँदा कांग्रेसभित्रैबाट पनि यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै विरोध भएको छ । कतिसम्म भने देउवा पक्षका नेताहरूले नै अध्यादेशको खुलेर बचाउ गर्न सकेका छैनन् । यसले कांग्रेसलाई दीर्घकालीन असर पार्ने र देउवा पनि ओलीजस्तै हुन् भन्ने सन्देश जनतामा जाने कतिपय कांग्रेस नेताको दाबी छ । भोलि कांग्रेसका असन्तुष्टहरू पनि पार्टी फुटाएर छुट्टिन सक्छन् ।

‘यसले सरकारको स्थायित्व र प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकालसम्म टिकाउन सजिलो हुनेछ,’ कांग्रेस नेता घिमिरेले लोकपथसँग भने, ‘सरकारमा कांग्रेस मात्रै छैन, गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति र सहकार्य गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।’
अध्यादेशलाई गठबन्धनमा रहेकाहरूले बाध्यताको उपज भन्दै बचाउ गरेका छन् ।

कांग्रेस नेता पौडेलले गठबन्धनमा रहेका सबै नेताहरूको प्रपञ्चबाट अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्ने बताए । अध्यादेशले एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल र जसपाका ठाकुरलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ । तर कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको यो निर्णयले पार्टीको छवि बिगार्ने देखिन्छ ।

देउवाले के गर्लान् ?

गठबनधनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूकै सहमतिमा अध्यादेश आएकाले आलोचना भए पनि यो फिर्ता नहुने गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलका एक नेताले लोकपथसँग बताए । बाहिर देखाउन विरोधका लागि विरोध मात्रै गरिएको हो, यसमा सबै सहमत छन् । तर जनतालाई बाध्यताबारे भने विश्वास दिलाउनुपर्ने ती नेताको भनाइ छ ।

यदि अध्यादेश जारी नभएको भए एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल र जसपा नेता ठाकुर पार्टीभित्र यथास्थितिमा बस्नु पथ्र्याे । यस्तो अवस्थामा पार्टीको निर्णयविपरीत उनीहरू कतै जान सक्ने अवस्था नरहन सक्थ्यो । वरिष्ठ नेता नेपालकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गत ६ जेठमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै एमाले नेता नेपाल समूहले देउवालाई साथ दिएको थियो । दाबी नपुगेको भन्दै प्रतितिधिसभा भङ्ग भएपछि देउवा सर्वोच्च गए, त्यसमा पनि नेपाल समूहले साथ दियो ।

उनले नेपालकै सहयोगमा प्रतिनिधिसभाबाट साउन ३ मा विश्वासको मत समेत पाए । नेपाल पक्षका २२ जना सांसदले देउवालाई सहयोग गरेका थिए । त्यसैगरी उपेन्द्र यादवले पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि ठाकुर पनि जसपामा पार्टीविहीन बनेका थिए । अध्यादेशले नेपाल र ठाकुरलाई नयाँ पार्टी खोल्न सहज भएको हो । अध्यादेश जारी नहुँदा एमालेमा नेता नेपाल र जसपामा ठाकुरको हैसियत कमजोर हुन्थ्यो । उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा टिकट समेत नपाउने सम्भावना रहन्थ्यो । त्यसकारण देउवाले खासगरी नेपाल पक्षलाई एमालेबाट छुट्टिन सहज होस् भनेर अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना छन् । उनीहरूमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएकाले नयाँ अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । एमालेको संघीय संसदीय दलमा १५१ सांसद छन् । त्यसको २० प्रतिशत ३१ सांसद चाहिन्छ । यो संख्या जुटाउने काम भने नेपाल पक्षको हुनेछ ।

नेपाल पक्षले अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै नयाँ दल– नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । तर अध्यक्ष ओलीले मंगलबार केन्द्रीय सदस्यको संख्या अद्यावधिक गर्दै नेपाल पक्षलाई अपठ्यारोमा पार्न २ सय ६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन् ।

त्यसैगरी जसपाको राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा गरी ३७ जना सांसद छन् । तीमध्ये ठाकुरको पक्षमा २० प्रतिशत भनेको ८ जना सांसद भए पार्टी फुटाउन सहज हुन्छ । ठाकुरको पक्षमा १४ जना सांसद रहेको सो पक्षको दाबी छ । ठाकुर पक्षले पनि नयाँ दल– जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।

परिस्थिति अघि बढिसकेको हुनाले जतिसुकै आलोचना भए पनि देउवाले यो अध्यादेश फिर्ता लिने सम्भावना भने कम छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?