काठमाडौं, २२ चैत – चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजित रकममा झण्डै रु पाँच अर्ब अपुग भएको छ ।केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले चालु आवमा रु ३९ अर्ब रकम वितरण गर्नुपर्ने अनुमान गरे पनि रु ३६ अर्ब मात्र विनियोजन गरेकाले रकम अपुग भएको हो ।“अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसक्यौं” विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो, “अपुग रकम रु चार खर्ब ६१ करोड निकासाको प्रतिक्षामा छौँ ।”“पहिले विभागबाट नै गाविस र नगरपालिकामा रकम जान्थ्यो, अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै स्थानीय तहमा जान्छ ”– उहाँले भन्नुभयो । सीधै स्थानीय तहमा जाने हुँदा विभागले रकमका लागि पत्राचार मात्र गर्ने गरेको छ ।विभागले ९ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । चालु आवको फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने दुई लाख ५९ हजार ८६१ छन् । जेष्ठ नागरिक दलितमा एक लाख आठ हजार ६४४, बिधवामा पाँच लाख ६७ हजार ८८०, एकल महिलामा एक लाख आठ हजार ६४४ छन् ।त्यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएका ३९ हजार ६५५ र आंशिक अपङ्गता ६३ हजार २९७ छन् । लोपन्मुख जनजाति आदिवासीमा २४ हजार ६२३, दलित बालबालिकामा चाार लाख ८६ हजार ३०० रहेका छन् । त्यस्तै औषधि उपचारवापतको रकम पाउने ११ लाख १२ हजार ९७ छन् ।सरकारले ७० वर्ष नाघेकालाई वृद्धभत्ता प्रतिव्यक्ति रु एक हजार मासिक तथा औषधि उपचारका लागि एक हजार गरी जम्मा दुई हजार र ६० वर्ष नाघेका दलितलाई रु एक हजारका दरले तथा अविवाहित र सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेका ६० वर्षमाथिका महिलालाई रु एक हजारका दरले भत्ता दिँदै आएको छ ।त्यसैगरी पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई मासिक दुई हजार, आंशिकलाई रु छ सय, लोपन्मुख जनजाति आदिवासी सबैलाई मासिक रु दुई हजार, दलित बालबालिकालाई मासिक रु चार सय र पछाडि परेका जिल्ला अछाम, बझाङ र रौतहटका प्रत्येक व्यक्तिलाई मासिक रु चार सय दिने गरेको छ ।सरकारले पछाडि परेका अन्य छ जिल्लाका नागरिकलाई पनि मासिक रु चार सयका दरले भत्ता दिने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको छ । ती जिल्लामा जाजरकोट, कैलाली, बाजुरा, डोटी, सर्लाही र महोत्तरी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया