धरौटीको ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ चलाउन म्यानपावर कम्पनीको चलखेल

काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीहरूले धरौटी राखेको रकम चलाउन चलखेल सुरु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट पीडित भएका कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन राखिने धरौटीबापतको रकम चलाउन चलखेल भएको हो । म्यानपावर कम्पनीहरूले राख्ने सो धरौटी रकमको ९० प्रतिशत रकम सरकारले बैंकमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो रकम म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले राखेको धरौटी रकम गत आर्थिक बर्षसम्म ४ अर्ब ३३ करोड रहेको छ ।

तर कोरोनाको बहानामा म्यानपावर कम्पनीहरूले सो रकम चलाउन चलखेल सुरु गरेका हुन् । कोरोनाका कारण व्यवसाय सञ्चालन नभएको भन्दै ऐनविपरीत धरौटी राखेको रकम चलाउन चलखेल सुरु भएको विशेष स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले गत असार ८ मा गरेको फैसलाले २० जना मन्त्रीको पद गुमेको थियो । त्यसपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय सम्हालेका थिए । श्रेष्ठलाई ओली सरकारले गत असोज २८ मा सहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । सर्वाेच्चको फैसलासँगै २० जना मन्त्रीको पद गएपछि बाँकी रहेका चाज जना मन्त्रीले सबै मन्त्रालय सम्हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । जतिबेला श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रमलगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

त्यतिबेला मन्त्री श्रेष्ठले म्यानपावर कम्पनीहरूसँग साठगाँठ गरी धरौटीमा राखेको रकमको ५० प्रतिशत प्रायोग गर्न पाउने गरी तयारी गरेका थिए । म्यानपावर व्यवसायीलाई सो रकम प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाएबापत मन्त्री श्रेष्ठले ४ करोड रुपैयाँमा सेटिङ मिलाएको स्रोतको दाबी छ ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठले त्यसो गर्न भ्याएनन् । अदालतले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने फैसला गरेसँगै सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र म्यानपावर कम्पनीहरूको साठगाँठ सफल हुन सकेन् ।

सो योजना सफल नभए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरू चुप भने बसेका छैनन् । उनीहरूले निरन्तर धरौटीबापतको रकम प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै निरन्तर लविङ गरिरहेका छन् । ‘कोरोनका कारण हाम्रो व्यवसाय चौपट भएको छ । त्यसैले हामीले धरौटी राखेको रकमको ५० प्रतिशत प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर मागेका हौँ’, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल्लले भने । कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसाय क्षतिग्रस्त भएपछि केही वर्षका लागि धरौटीबापतको रकम चलाउन भनेर सरकारसँग माग गरेको उनले बताए ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारले अघिल्लो चैत ११ देखि मुलुकभरि नै पूर्णरूपमा लकडाउन गरेको थियो । जतिबेला सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय, यातायात, पर्यटन सबै क्षेत्र ठप्प थिए । अत्यावश्यक सेवाबाहेक कुनै पनि सेवा सञ्चालन हुन पाएका थिएनन् । त्यसलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवसायमा कति क्षति भयो भनेर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले पर्यटन क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेको थियो । साथै कोरोनाका कारण अति प्रभावित हुने व्यापार व्यवसायका लागि राहतको प्याकेज समेत ल्याएको थियो ।

‘तर त्यसका बाबजुत पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले धरौटीको रकम चलाउन खोज्नु बदनियतपूर्ण काम हो ।’ स्रोतले भन्यो, ‘म्यानपावर कम्पनीहरूले ठगी गरेर कयौँको बिचल्ली बनाएका छन्, यो सबै खेल उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिने नियत हो ।’

पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने नियतका साथ म्यानपावर व्यवसायीहरूले यस्तो चलखेल गरेका हुन् । म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई धरौटीबापतको रकम चलाउन दिने हो भने आम जनता अन्यायमा पर्ने स्रोतको भनाइ छ ।

अर्का म्यानपावर (ब्लू ओसियन) व्यवसायी सुनिल अर्यालले पनि आफूहरूले राखेको धरौटीको ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने विषयमा पहल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘कोरोनाले व्यवसाय संकटमा पारेका कारण धरौटीको रकम प्रयोग गर्न लागिएको हो ।’

म्यानपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कयौँ कामदारहरूलाई बिचल्ली पारेका छन् । उनीहरूले करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । जसका कारण कतिपय मानिसहरू घरबारविहीन पनि भएका छन् । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेगरी राखिएको धरौटी रकम कुनै पनि बहानामा व्यवसायीले प्रयोग गर्न नपाउने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । ‘धरौटीमा राखेको रकम कहाँ चलाउन पाइन्छ ?, त्यो त पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन राखिएको हो’, विभागका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराईले भने । यस विषयमा धेरै कुरा जानकारी नभएको भन्दै श्रम मन्त्रालयमा छलफल चलेको भन्ने कुरा आफूले थाहा पाएको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेका ३ सय ४७ वटा उजुरी परेका छन् । यस्ता उजुरीहरू प्रमाणका आधारमा छिनोफानो हुने गरेको भट्टराईले बताए ।