४ आश्विन २०७८, सोमवार

भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी काम रोकिएको छैन : स्थानीय तह

२०७८,श्रावण,२२,शुक्रवार ०८:३७


धनगढी । कैलालीका स्थानीय तहहरुले नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगको कामलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरेको थियो । २०७७ साल फागुन २ गते कैलालीमा गठित जिल्लास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई देउवा सरकारले विघटन गरेपछि अहिले आफूहरुले सुरु गरेको कामलाई रोक्ने प्रयास भएको भन्दै विघटित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।

सरकारले जिल्ला तथा संघीय सरकारबाट गठित आयोग विघटन गरे पनि स्थानीय तहहरुले आयोग विघटनले स्थानीय तहहरुलाई काम गर्न समस्या नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कैलालीका स्थानीय तहहरूले जग्गा नापी तथा नक्सांकन, सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरूले भरेको फारामको निस्सा वितरण, डिजिपिएस कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने र डिकार्ड बनाउने कामलाई जारी राखेको जनाएका छन् ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ९ मा ऐलानी पर्ती जमिनको नापी तथा नक्सांकनको काम जारी राखेको जनाएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाले आइतबारदेखि निरन्तर रुपमा दुई टोली खटाएर सो वडामा नापनक्सांकन भइरहेको बताए । उनले हालसम्म दुई टोलमा नापी कार्य पुरा गरेर तेस्रो टोलमा नापनक्सांकन भइरहेको बताए । उनले सफ्टवेयरमा भरिएको फाराम इन्ट्री गर्ने काम पनि निरन्तर रहेको बताए ।

केन्द्रमा आयोग खारेज भए पनि कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएकाले कामलाई जारी राखेको शाखा प्रमुख जोशीले बताए । ‘केन्द्रीय आयोग खारेज भएपछि स्थानीय तहमा रहेको भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी सहजिकरण समिति पनि खारेज भएको सरह हुन्छ’ उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख ओझाले भने, तर औपचारिक रुपमा जानकारी आएको छैन । अनौपचारिक रुपमा कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने आएको छ । यसको अर्थ छिट्टै अर्को आयोग गठन भई भूमीसम्बन्धी समस्या समाधानको काम अगाडि बढ्छ ।’

गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिएको छ । गौरीगंगा नगरपालिकामा सो सम्बन्धी कामको संयोजन गरिरहेका नापी अधिकृत अशोक जोशीले आयोग खारेजीले स्थानीय तहले गर्ने सो सम्बन्धी काममा कुनै पनि प्रभाव नपरेको बताए । ‘आयोग खारेज भएको सम्बन्धमा कुनै पनि आधिकारिक पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘समाचारमा आएको विषय लिएर केन्द्रमा सोधपुछ गर्दा कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने आएको छ । त्यही भएर हामीले काम जारी राखेका छौं ।’

नापी अधिकृत जोशीले गौरीगंगामा नापीका लागि डिकन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने काम सकिएको बताए । ‘ अहिले अहिले डिकोड गरी डिकार्ड बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फाराम इन्ट्री गर्ने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ ।’लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी काम निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम चौधरीले फाराम इन्ट्रीको कामलाई निरन्तरता दिइएको बताए । उनले नापीको काम सुरु भइसकेको भएपनि एउटा वडामा सक्याएर अर्को वडामा जानको लागि तयारी गर्नलाई तत्काल नापीको काम रोकिएको बताए । ‘नापीको काम आयोग खारेज भएर रोकेको होइन,’ उनले भने, ‘आयोग खारेज हुनुभन्दा पहिले नै नापीको काम रोकिएको थियो ।’

टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र रावलले आयोग खारेजीले स्थानीय तहमा भूमी समस्या समाधानसम्बन्धी काम प्रभावित भएको बताए । ‘आयोग नै नरहेपछि काम कसरी अगाडि बढाउने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘जुन रफ्तारमा काम भइरहेको थियो । त्यो स्पिड रोकिएको छ ।’

तर उनले लगत इन्ट्री गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको बताए । ‘सफ्टवेयरमा लागत इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ,’ नगर प्रमुख रावलले भने, ‘फाराम भरेकालाई फारामको निस्सा दिने काम भइरहेको थियो । तत्काल त्यो काम रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार टीकापुर नगरपालिकामा कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने काम हुन बाँकी छ ।

१३ हजार बढी सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारी

कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहहरूले गत आर्थिक वर्षमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लागत संकलन गरेको थियो । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १३ हजार पाँच सय घर परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसक्ने गरि सम्झौतामा हष्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

संघिय सरकारबाट विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष दिपक देवकोटाले आफनो कार्य प्रगति प्रस्तुत गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षमा ६५ करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

‘आयोगभन्दा पनि बढी काम स्थानीय तहहरूले गर्छन । सुकुम्बासी दलित तथा भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न वडातहसम्मै संरचना निर्माण गरी लागत संकलन कार्य पुरा भइसकेको छ’ उनले भने, ‘वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा व्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी धनगढी र लम्की चुहामा जग्गा नापी कार्य आरम्भ भइसकेको छ भने अन्य पालिकामा भदौ १५ गतेभित्र जग्गा नापी गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ उनले कैलालीमा नापी गर्ने कार्यका लागि ३४ जना सर्वेक्षक खटाइसकिएको बताए ।

आयोगले हालसम्म कैलाली जिल्लामा एक लाख २३ हजार सात सय ४२ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी एवं विगतमा अधुरा रहेका तीन हजार चार सय सात परिवारहरूको छानविन गरी तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
जसमा २० हजार सात सय ८४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी रहेका छन्् भने एक लाख दुई हजार नौ सय ५८ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी रहेको जनाइएको छ । सरकारको कदमले जनआक्रोश समेत बढेको देवकोटाले बताए ।

उनले भ्रम फैलाउँदै भने, ‘नियमानुसार जतिसुकै कमाएको भएपनि डेढ विघा भन्दा बढी जमिन पाउँदैन । तर कैलालीमा ७\८ विघा जमिन कमाएको र लालपुर्जाको सिफारिसको लागि स्थानीय तहले १० वर्षको आवाद गरेबापत एक लाख ८२ हजार रुपैयाँ समेत लिएको व्यक्ति मसँग आइपुगेको छ । अब आयोग नै विघटन भइसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बाँच्न सक्छन् ?’
लालपुर्जा पाउने बेला सरकारले आयोग नै विघटन गरिदिएपछि भूमिहीनहरूमा आक्रोश बढेको र आवाद गरेको रकम लिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तीव्र दवाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

निवर्तमान अध्यक्ष देवकोटाले कैलालीको कैलारी, बर्दगोरिया गाउँपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीबाट अनुचित ढंगले भोगचलन गरेको सिफारिसको लागि एकै व्यक्तिबाट लाखौं बिटौरी कर भनेर राजश्व असुली गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,२२,शुक्रवार ०८:३७

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सुदूरपश्चिम । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने कैलाली, कञ्चनपुर सडकखण्डका मुख्य भागमा सिसीटिभी जडान पूरा भई सञ्चालनमा आएको छ । प्रदेश सरकार,

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ६ महिनाअघि प्रदेश

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्धारा राजमार्गमा जटित सीसीटीभी क्यामरा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले

धनगढी । आज नेपालको संविधान जारी भएको दिन । २०७२ साल असोज ३ गते जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संविधान

ताजा समाचार