काठमाडौं । सरकार गठनको तीन साता पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत समेत प्राप्त गरिसेकेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री बनेको दिन देउवाले जनार्दन शर्मालाई अर्थ, बालकृष्ण खाँणलाई गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्री बनाए । साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका देउवाले त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा पाँच दलको गठबन्धन छ । तर देउवाले आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसमा समेत अब कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने मापदण्ड बनाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रीपद भनेको देशको गरिमामय पद हो । मन्त्रीले गर्ने कामले नै सिंगो सरकारको सफलता र असफलताको निर्धारण गर्छ । त्यसैले मन्त्री बन्ने व्यक्ति योग्य र क्षमतावान् हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । तर मन्त्री बनाउँदा सक्षम र योग्य व्यक्तिको सट्टा आसेपासे र बिचौलियाको दबाबमा बनाइने परम्परा अझै हट्न सकेको छैन ।
पटक–पटक सत्तामा गएको कांग्रेसले अझै पनि गोजीबाट मान्छे झिकेर मन्त्री बनाउने गरेको छ । विषयविज्ञता, राजनीतिक अनुभवजस्ता विषय गौण बन्दै गएका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै ३ हप्ता बित्न लाग्दा उनले यसबीचमा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा कस्ता व्यक्ति लैजाने, विषयविज्ञ को छ ? उनीहरूलाई प्रशिक्षण आवश्यकता छ कि छैन ? जस्ता कुरामा संस्थागत रूपमा निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल मन्त्री छान्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भएको बताउँछन् । तर मन्त्री बन्ने व्यक्तिमा व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता, नीति कार्यान्वयन गर्नेजस्ता क्षमता हुनु आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ छ । सांसद भएको जोसुकै व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने दाहालको भनाइ छ ।
कांग्रेसले नातागोता र आसेपासेलाई मात्रै मन्त्री बनाउने गरेको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ । नातागोतालाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीमा लामो राजनीतिक जीवन बिताएका, दुःखकष्ट भोगेका व्यक्तिहरू पछि पर्नेगरेका छन् ।
कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य कांग्रेसले मन्त्रीहरूको मापदण्ड बनाई संस्थागत निर्णय गरेर मात्रै सरकारमा सहभागिता गराउनुपर्ने बताउँछन् । पार्टीभित्र मौलाएको भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गरी मापदण्ड बनाएर मन्त्री छनोट गर्दा भोलि देउवालाई पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।
सात प्रदेशबाट एक/एकजना नछुट्ने गरी र समावेशिताका आधारमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, पृष्ठभूमि, विज्ञता र विगतमा अवसर पाए/नपाएको हेरेर मात्रै मन्त्री बनाउनुपर्ने ती नेता बताउँछन् । तर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा रहेका खाँण र कार्की यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा आलोचित बनिसकेका छन् ।
गुट–गुटबाट मन्त्री
जतिसुकै मापदण्डका कुरा गरिए पनि कांग्रेसमा गुटगत आधारमा मन्त्री बनाउने बार्गेनिङ हुनेगरेको छ । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवाको गुट, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुट, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला गुट छन् । तर मन्त्रीका लागि भने नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा दबाब दिने हुँदा योबाहेक अरु गुट पनि जन्मिने गरेका छन् । त्यसैगरी कसैलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने शक्ति केन्द्र स्वार्थ समूहले पनि मन्त्री बनाउन दबाब दिनेगरेका एक कांग्रेस नेता बताउँछन् ।
विगतमा दारी र सारीको चर्चा
कांग्रेसमा विगतमा दारी र सारीको नाताले मन्त्री बन्ने गरेको भनेर निकै चर्चा भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा शुशील कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी भाउजु नोना कोइराला र भाञ्जी शैलजा आचार्यले मन्त्री छान्ने गरेको चर्चा हुनेगरेको थियो । शुशील, नोना र शैलजा गिरिजाको किचेन क्याबिनेटमा थिए । उनीहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेर आफ्ना नजिकका मान्छे र नातागोतालार्ई मात्रै मन्त्री बनाउने र राजनीतिक नियुक्ति दिने गरेको चर्चा कांग्रेसमा थियो । त्यसैगरी पछि कांग्रेसमा डाक्टर रामशरण महत पनि गिरिजाका निकट बनेका थिए ।
एक पुराना कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनीहरूले आसेपासेलाई कम महत्व दिएका बताउँछन् । तर पछि उनीहरूले आसेपासे मात्र नभएर पैसा उठाउने, प्रधानमन्त्रीलाई पैसा बुझाउन सक्नेलाई मात्रै मन्त्री बनाउन थाले । पार्टीमा दुःख पाएका र लामो समय पार्टीमै बिताएकालाई कम महत्व दिन थाले । तर अहिले देउवाको पालासम्म आइपुग्दा झन् त्यो चौगुणा बढेको छ । पैसा हुने, चन्दा दिने, पैसा बुझाउनेलाई मात्रै मन्त्री बनाउन थालिएको ती नेताको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया