नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै सकेको छैन ।
नयाँ सरकारले हस्क्षेप गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गरेको हो । नयाँ सरकार आएलगत्तै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट संशोधन हुने भएपछि मौद्रिक नीति पनि प्रभावित हुन्छ । किनकि मौद्रिक नीतिले बजेटमा गरिएका व्यवस्थालाई सहयोग पु-याउँछ ।
अहिले बजेट संशोधनको तयारीमा भएकाले अर्थमन्त्रालयले मौद्रिक नीति रोकेको छ । बजेटमा संशोधन गरिएका व्यवस्थाहरुलाई सहयोग हुनेगरी मौद्रिक नीतिमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीति रोकेको हो ।
सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी असार मसान्तसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मौद्रिक नीतिप्रति विशेष चासो राखेकाले पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन ढिला भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंक एक स्वायत्तता संस्था हो । निर्धारित समयमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । तर सरकारको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंक निरीह बन्दै गएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको रुपमा महाप्रसाद अधिकारी छन् । अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट संशोधन गर्ने जानकारी गराएगत्तै मौद्रिक नीति पनि प्रभावित हुने भएकाले निर्धारित समयमा आउँदैन भन्ने आकलन सबैको थियो । राष्ट्र बैंकले भने साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने जनाएको थियो । बजेटमा संशोधन भएका नयाँ व्यवस्था सर्कुलर तथा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक(पहिलो) संशोधनमा सम्बोधन गर्ने जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
सरकारको दबाबमा परेर आफ्नो स्वायत्तता गुमाउनु सरकारात्मक सन्देश नभएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । दबाबमा परी समयमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्नु राष्ट्र बैंकको कमजोरी भएको उनले बताए । ‘सरकारको दबाबमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्नु राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो ।’ अर्थविद् आचार्यले भने ।
सरकारले बजेट संशोधनन गर्न समय लगाए पनि मौद्रिक नीति भने समयमा नै सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा आचार्यको जोड छ । राष्ट्र बैंक आफैँमा शक्तिशाली संस्था भएकाले विभिन्न परिपत्र, निर्देशिका तथा मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा पनि बजेटमा भएका व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नसक्ने हैसियत राख्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्ततामाथि ख्याल नगरेको अर्थविद् आचार्यको ठहर छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गर्नु अर्थ मन्त्रालयको गल्ती भएको समेत उनले बताए ।
अहिले कोरोना महामारीका कारण मुलुको अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । यो बेला संस्थाको स्वायत्तताभन्दा ठूलो मुलुको अर्थतन्त्रमाथि उठाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो भन्छन्, बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई । ‘अहिले स्वायत्ततामा भन्दा अर्थतन्त्रमाथि उठाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य नभएकाले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउनु महत्वपूर्ण भएको विज्ञ भट्टराईको भनाइ छ । आज जनताले खोप र रोजगारी चाहेकाले यी माग पूरा गर्नसके मौद्रिक नीति ढिलाइले कुनै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ ।
किन लिएनन् गभर्नर अधिकारीले स्ट्याण्ड ?
कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिबाट निकै प्रशंसा बटुलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यसपाली भने आलोचना हुन थालेको छ ।
कोरोनाले आक्रान्त बनाएको अर्थतन्त्रमाथि उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बचाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । स्वायत्तता भएको संस्थाको नेतृत्वको रुपमा स्ट्याण्ड लिन किन सकेनन् गभर्नर अधिकारीले ? यसको प्रमुख कारण हो, राजनीतिक दबाब ।
अर्थमन्त्रालयले बजेट संशोधन गरेपछि मात्रै मौद्रिक नीति जारी गर्ने भनेपछि गभर्नर अधिकारी त्यसैमा अल्झिएका छ । विभिन्न सकारका अर्थमन्त्रीसँग सहज रुपले काम गर्ने गभर्नर अधिकारीको मनसाय छ ।
आफैँमा स्वायत्तता र बलियो संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक दबाबको बेवास्ता गर्दै मौद्रि नीति सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । तर त्यसो गरेनन् । गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने व्यवस्था छ । पाँच वर्षको अन्तरालमा विभिन्न पार्टी नेतृत्वका सरकारका अर्थमन्त्रीसँग काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पनि गभर्नरले स्ट्याण्ड लिन नसकेको बताइन्छ । तर गभर्नर निकट स्रोतका अनुसार भने समस्त अर्थ क्षेत्रलाई सन्तुलित पार्नुपर्ने भएकाले बजेट पर्खनु परेको हो ।
असार मसान्तमै तयार भएको मौद्रिक नीति अझै टुंगो नलागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिको टुंगो लगाएको छैन ।’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने । सञ्चालक समितिले टुंगो लगाउने वित्तिकै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।
विगतमा पनि यसरी भएको थियो हस्तक्षेप
विगतका वर्षहरुमा पनि विपक्षी पार्टीका अर्थमन्त्री आउनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकलाई केही दबाब दिँदै आएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुन् । उनी आफू अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्र बैंकमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नरको रुपमा थिए ।
डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई हदैसम्म हस्तक्षेप गरेका थिए । उनको चरम हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारीलाई मन परेको थिएन । डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभागजस्तै बनाएका थिए । गत वर्ष पनि नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया