महाधिवेशनबारे दोधारमा कांग्रेस नेतृत्व

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेताहरूको दौडधुप बढे पनि महाधिवेशन भने होला कि नहोला भन्ने अझै अन्योल छ ।

कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन आउँदो भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने मिति तय भएको छ । तर महाधिवेशनका लागि तोकिएको स्थानीय तहको अधिवेशन प्रभावित भइसकेको छ । साउन १२ गतेबाट हुने भनिएको वडा अधिवेशन हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यताको विवाद हल भए पनि क्रियाशीलको केही काम भने अधुरै रहेका छन् ।

आज बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले क्रियाशील विवादका बाँकी रहेका विषय २४ घण्टाभित्र टुंगोमा पुर्याउन क्रियाशील सदस्यता विवाद छानबिन समितिलाई जिम्मा दिएको छ । कांग्रेस महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्य प्रारम्भिक मतदाता हुन् । हिजो मात्रै क्रियाशील सदस्यता विवाद छानबिन समितिले कांग्रेसमा नयाँ र पुराना गरी ८ लाख ५२ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य रहेको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको थियो । नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा भएको विवाद केही जिल्लामा अझै बाँकी छ ।

पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित राख्न कांग्रेस नेताहरू आ–आफ्ना रणनीति बनाउन लागेका छन् । तर महाधिवेशन समयमै हुने हो कि होइन भन्नेमा उनीहरू नै अन्योलमा छन् । महाधिवेशनबारे कांग्रेस नेताहरूमा दुईथरी मत रहेको छ । एकथरी कांग्रेस नेताहरू महाधिवेशन भदौमा नभएर अझै ५ देखि ६ महिनासम्म पर सर्नसक्ने बताउँछन् ।

कांग्रेस पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले बर्खाको समय र कोरोनाको तेस्रो लहर आउनसक्ने चिकित्सकको चेतावनीका कारण महाधिवेशन नसर्ला भन्ने कुरालाई नकार्न नसकिने लोकपथलाई बताए ।

पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा जोड दिएका छन् तर प्राकृतिक विपद्का कारण सर्नसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यसैगरी कांग्रेसका अर्का एक केन्द्रीय सदस्य पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेताहरूले मुखले भन्छन् तर काम हेर्ने हो भने भदौमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका छ । वडा अधिवेशन नै प्रभावित भइसक्यो, नेताहरूले भन्न मात्रै नसकेका हुन् ।’

उता क्रियाशील विवाद छानबिन समितिका सदस्य कल्याण गुरुङ भने वडा अधिवेशन प्रभावित भएर केन्द्रीय महाधिवेशनलाई फरक नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भदौ १६ अघि स्थानीय तहको अधिवेशन सक्नुपर्ने हो, त्यतिबेलासम्म सकिहाल्छ । स्थानीय तहको अधिवेशनको कार्यतालिका एक–दुई दिनमा आउँछ ।’ गुरुङको भनाइमा महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने देखिन्छ ।

कांग्रेस नेताहरूमा इच्छाशक्ति नहुँदा पटक–पटक महाधिवेशन सर्दै आएको छ । कांग्रेसमा गुट उपगुट र भागवण्डाको राजनीति छ । सबै नेताहरूले पार्टी हितभन्दा पनि आफूअनुकूल कुरा गर्दै आएका छन् ।

समयमै महाधिवेशन नभए कांग्रेसलाई संवैधानिक समस्या आउने एकथरी कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ भने अर्काेथरी सर्वाेच्च अदालतले कोरोना कालमा भएको लकडाउन र निषेधाज्ञालाई शून्य समय मानेकाले महाधिवेशन पर सर्दा केही फरक नपर्ने बताउँछन् । यद्यपि सरकारलाई कर बुझाउने विषयमा सर्वाेच्चले यस्तो फैसला गरेको भए पनि राजनीतिक दलको विषयमा भने यसबारे त्यस्तो भनेको छैन ।

कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन २०७२ फागुन तेस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । यस हिसाबले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन २०७६ फागुनमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर त्यतिबेला महाधिवेशन हुन नसकेपछि पार्टी विधानबमोजिम १ वर्ष पर धकेलियो अर्थात् २०७७ फागुनमा कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो । तर कोरोना महामारीका कारण वडा तहदेखिका अधिवेशन हुन नसकेपछि २०७७ फागुनमा पनि महाधिवेशन हुन सकेन र कांग्रेसले राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान रहेको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) बमोजिम ६ महिना पर सारेर २०७८ भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीको विधानले चार र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसभित्र पनि नसकेपछि कांग्रेसले संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको सहारा लिएर भदौ १६ देखि १९ सम्म महाधिवेशन गर्ने भनेको हो ।

तर, कोरोना महामारी अहिले पनि नियन्त्रणमा आइहालेको छैन भने बाढी पहिरोको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । यसलाई नै कारण बनाएर महाधिवेशन सर्ने हो कि भन्ने आशंका कांग्रेस नेताकार्यकर्तामा रहेको छ । त्यस्तै अहिले कांग्रेसले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सभापति देउवाले सरकारमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशन टार्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकोे छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?