महालक्ष्मी विकास बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयका प्रबन्धक र पूर्वप्रबन्धकहरूलाई प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गत पुसमा पक्राउ गर्यो ।
सीआईबीले बैंकका शाखा प्रबन्धक स्मृति राना, पिंकु पालिखे र अनिशसिंह सिजापतिलाई पक्राउ गर्यो। उनीहरूले ऋणीसँगको मिलेमतोमा कम तौलका सुनका गरगहना बढी तौलको देखाई अत्यधिक मूल्यांकन गरी बढी ऋण लिएको तथा हालसम्म साँवाब्याज नतिरेको तथ्य सीआईबीले फेला पारेको थियो । उनीहरूले बैंकको ७ करोड ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए ।
त्यस्तै,२०७६ असारमा कृषि विकास बैंकका कर्मचारीले कार्यालयको छाप, दस्तखत तथा लेटर प्याड समेत अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरी ‘एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेण्टी’ तयार गरेर बैंकलाई हानीनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा बैंकका कर्मचारीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेपछि उक्त तथ्य फेला पारेको थियो । छविलाल ढकाल, ठेकेदार कम्पनी एमएस एमके तथा वाइपीका प्रतिनिधि रणधिर तुम्बा, र देवजङ्ग शाहीलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूले बैंकको १ करोड १० लाख हिनामिना गरेका थिए ।
सीआईबीका अनुसार तत्कालीन गोरखा डेभलपमेन्ट बैंकका ३ जनालाई पक्राउ गरी ८६ करोड ७३ लाख १६ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँबराबरको बिगो माग गरिएको थियो । त्यसैगरी, नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका कसुर गर्ने ३ जनालाई पक्राउ गरी ५ अर्ब ७९ करोड २ लाख ४४ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँबराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीको पनि ७ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख ४५ हजार ७ सय ५ रुपैयाँबराबरको रकम दाबी गरिएको छ भने सो कम्पनीका ८ जना पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । त्यस्तै जनरल फाइनान्स कम्पनीको पनि १३ करोड ९९ लाख ४५ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । यस कम्पनीका २ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही चलाएको सीआईबीले जनाएको छ ।
त्यस्तै नेपाल विकास बैंकका १ जनालाई पक्राउ गरी ३६ करोड ५ लाख ७० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । सीआईबीका अनुसार सम्झना फाइनान्स कम्पनीका कसुर गर्ने २ जना पक्राउ गरी कारबाही चलाइएको छ । यस कम्पनीलाई ६ करोड २८ लाख ९२ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनीका १ जनालाई पक्राउ गरी ७ करोड ६९ लाख १३ हजार बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यसैगरी, युनाइटेड विकास बैंकले ९ करोड २४ लाख २८ हजार २ सय ६ रुपैयाँबराबरको घोटाला गरेको थियो । यस कम्पनीका २ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही चलाएको समेत सीआईबीले जनाएको छ ।
जटिल बन्दै चुनौती
बैंकिङ कसुर जटिल चुनौती बन्दै गइरहेको छ । बैंकलाई आफ्नै कर्मचारीले रकमको हिनामिना गर्ने मात्रै होइन, एटीएम कार्डको दुरूपयोग गरेर तथा पछिल्लो समय प्रणाली ह्याकिङका घटनाले पनि बैंकिङ कसुर चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । ‘हाम्रा लागि बैंकिङ कसुर चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’ सीआईबी प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले भने ।
छोटो समयमा धनी बन्ने सपना देख्दा बैंककै कर्मचारीहरू समेत अपराधतर्फ तानिने गरेको उनले बताए । काम गरेर पैसा कमाउन धेरै समय लाग्ने भएकाले अपराध गर्दा एकैचोटि धेरै पैसा कमाउने लोभमा बैंकका कर्मचारी स्वयंमले बैंकको रकम हिनामिना गर्नेगरेको प्रहरी अनुशन्धानले देखाएको छ ।
ऐन संशोधन गर्ने बैंकर्सको पहल
बैंकर अजय श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुरको मुद्दा लागेपछि नेपाल बैंकर्स संघले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले हस्ताक्षर गरेकै भरमा दोषी हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा बहस गर्दै आएको छ । बैंकका ऋणीले ऋणको साँवा र ब्याज नतिरेपछि बैंकले अनुसन्धान गर्दा खोलाभित्र पर्ने जग्गाको पुर्जा बनाएर ऋण लिई बैंकलाई ठगी गरेको तथ्य फेला परेको थियो । यस्तो तथ्य फेला परेपछि बैंकले ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो । पछि कुरा सीईओसम्म पुगेपछि उनी पनि कसुरमा तानिएका थिए । त्यसपछि बैंकर्स संघले यस विषयमा वकालत गर्दै आएको छ ।
साथै संघले ऐनमा भएको यो व्यवस्था संशोधन गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ । ‘हस्ताक्षर गरेकै भरमा सीईओे दोषी हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौँ’, बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने ।
संघले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अध्ययनका लागि एक समिति पनि बनाएको छ । सो समितिले चलिरहेको अथवा निर्णय भइसकेको मुद्दाबारे अध्ययन गरेर आगामी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सीईओे शर्माले बताए ।
ऐन संशोधनको ड्राफ बनाउँदै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन संशोधनका लागि तयारी गरिरहेको छ । बैंकर्स संघले दिएको सुझावमाथि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । साथै संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ । ‘ऐन संशोधनका लागि हामीले सरकारलाई सुझाव दिने हो, त्यसका लागि काम भइरहेको छ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने । ऐन संशोधन गर्दा कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । साथै व्यावहारिकता हेरेर समय सान्दर्भिक ऐन बन्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
के हो बैंकिङ कसुर ?
कानुनले गर भनेको काम नगर्ने र नगर भनेको काम गर्नुलाई बैंकिङ कसुर भनिन्छ । अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा कानुनविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गर्नु नै बैंकिङ कसुर हो । बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन, २०७३) अनुसार देहायबमोजिमका काम गरे बैंकिङ कसुर भएको मानिनेछ ।
- नक्कली कागजात पेस गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेस गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानीजानी खाता खोलिदिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न नहुने ।
- कानुनबमोजिमबाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन नहुने ।
- आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने ।
- अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न नहुने, अनधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन नहुने ।
- कसैले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।
- गलत, झुटा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेस गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन नहुने ।
- धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा लिन वा दिन नहुने ।
- झुटा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन नहुने ।
- आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन नपाइने ।
दण्डसजाय :
- ऐनले कसैले कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद र जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले पनि बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित काम गरेमा :
- दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,
- दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
- पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,
- एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद
- दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,
- पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,
- एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद,
- पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
- पचास लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद,
- पाँच करोड रुपैयाँदेखि पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद,
- पचास करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि सात वर्षदेखि नौ वर्षसम्म कैद,
- बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएमा कसुरको मात्राअनुसार दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
- कुनै संस्थाले यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र पहिचान हुन नसकेमा कसुर गरेका बखत त्यस्तो संस्थाको कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ ।
- बैंकिङ कसुर उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न वा मदत पु¥याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
- बैंकिङ कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको वा मदत पु¥याउने संस्था रहेछ भने त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ ।
यस्तो छ तथ्याङ्क
सीआईबीका अनुसार हालसम्म बैंकिङ कसुरमा २ सय ३७ वटा मुद्दा दायर भएका छन् भने २ सय ३४ जना पक्राउ परेका छन् । सीआईबीले बैंकिङ कसुरमा २२ अर्ब १४ करोड ३६ लाख ७४ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष मुद्दा पक्राउ संख्या
२०६७/६८ ४ ७
२०६८/६९ ४ १४
२०६९/७० ६ २४
२०७०/७१ ४ १५
२०७१/७२ ७ २८
२०७२/७३ ६ १९
२०७३/७४ ७ २३
२०७४/७५ ९३ ५३
२०७५/७६ ६० २९
७६/७७७ २ १३
२०७७/७८ १२ ९
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया