यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाई प्रक्रियालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।
विभागमा हुने विभिन्न हस्तक्षेप तथा बेथितिका कारण विभागले सेवाग्राहीलाई अहिले सम्म स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन । विभागले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्ट (एमएसपी) लाई सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का दिएको छ । यो कम्पनी पुरानै ठेकेदार कम्पनी हो । फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड सप्लाइको ठेक्का पाएको छ । विभागले सेल्पलाई १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ । विभागले लाइसेन्स छपाई र वितरणका लागि ठेकेदार कम्पनी फेरिरहे पनि समस्या भने ज्युँको त्युँ छ ।
हालसम्म ३० लाख सेवाग्राहीले स्मार्ट कार्ड लिइसकेका छन् भने ६ लाख सेवा ग्राही कार्डको पखाईमा बसेका छन् । लाइसेन्स वितरणमा यतिसम्म लापरवाही भएको छ कि अहिले विभागसँग लाइसेन्स छपाइका लागि कार्ड नै छैन । कहिले सम्म पाउलान् त ६ लाख सेवा ग्राहीले स्मार्ट कार्ड ? विभागका सूचना अधिकारी डा.लोकनाथ भुसाल भन्छन्,‘‘दुई महिनाभित्र कार्ड आइपुग्छ अनि छपाई शुरु हुन्छ ।’’ खरिदको प्रक्रियामा भएको तथा केही प्राविधिक समस्याका कारण ढिला भएको उनको तर्क छ । प्राविधिक समस्या हट्ने बित्तिकै कार्ड आउने र छपाई शुरु हुने सूचना अधिकारी भुसालले लोकपथलाई बताए । ‘‘हामीले तत्काल ६ लाख कार्ड छाप्नुपर्ने अवस्था छ,’’ उनले भने । छपाई सुरु गरेपछि विभागले दैनिक १ हजारको हाराहारीमा मात्रै छपाई गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । उनले कागजी प्रणालीबाट प्राविधिक प्रणालीमा जाँदा केही प्राविधिक कठिनाई भएकाले विभागले त्यसलाई समाधान गर्दै कार्ड छपाई सहज बनाउने बताए । ‘‘पेपर वेस लाइसेन्सबाट डिजिटल प्रणालीमा जाँदा केही समय त लाग्छ नै,’’ सूचना अधिकारी भुसालले भने ।
यसअघि मेसिन, कार्ड सप्लाइ र सफ्टवेयरको काम एमएसपी एक्लैले गरेको थियो । तर अहिले कार्ड सप्लाइको ठेक्का सेल्पलाई परेकाले प्राविधिक रुपमा व्यवस्था मिलाउन पनि समय लाग्ने उनले बताए । सेल्पले कार्ड उपलब्ध गराएपछि ठीक छ÷छैन एमएसपीले निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर एमएसपीले भने अलमल गरिरहेकाले पनि कार्ड खरिदको काम केही ढिला भइरहेका भुसालको भनाई छ ।
केही पुराना कार्ड प्रिन्टमा प्राविधिक समस्या आएकाले पनि रोकिएका छन् । जसले गर्दा वर्षैसम्म पाइपलाइनमा बस्दा पनि सेवा ग्राहीले कार्ड पाउन सकेका छैनन् ।
चिर्कटोका भरमा सेवा ग्राही
सरकारले सम्पूर्ण लाइसेन्स डिजिटल प्रणालीमा जाने घोषण गरे पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेकोे छैन । जसको परिणाम आम सेवा ग्राहीले भोग्न बाध्य छन् ।
सरकारले २०७२ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरेको थियो । विभागमा आवश्यक स्मार्ट लाइसेन्स नभएका कारण लाइसेन्स नविकरण समेत गर्न पाएका छैनन् । विभागले सेवाग्राहीलाई राजश्व बुझाएको कागजको चिर्कटो दिएर पठाउने गरेको छ । विभागले दुई महिनाभित्र लाइसेन्स छपाईको काम शुरु गर्ने र सहज वितरण गर्ने बताए पनि सेवाग्राही भने विश्वस्त छैनन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हटेन बेथिति
विभागमा सधै राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण विभागमा बेथिति हाबी भएको विभाग स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयमा महानिर्देशक मन्त्रीले सिफारिस गरेर पठाउने भएकाले महानिर्देशकले मन्त्रीको दवावमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले महानिर्देशकले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नभएका कारण नतिजा मुलक काम हुन नसकेको विभागका कर्मचारीहरुको दाबी छ । मन्त्रीकै अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण विभागमा सुधार गर्न चाहनेहरुले पनि सुधार गर्न नसकेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
सरकारले यातायायात क्षेत्रमा व्याप्त रहेको सिन्डीकेट हटाउने निर्णय गर्दा विभागमा रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए । उनले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डीकेटका साथै अन्य बेथिति पनि हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यतिबेलाका यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको महानिर्देशक भट्टराईसँग रसायन मिल्न सकेन । मन्त्री महासेठले भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेका थिए । पछि फेरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । बेथितिलाई हटाउने प्रयास गर्ने जो कोहीलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसरी नै दुख दिने नियति नै बनेको छ, यातायात क्षेत्रमा ।
भट्टराईपछि विभागमा सहसचिव लावण्यकुमार ढकाल महानिर्देशको रुपमा आए । ढकाल महासेठकै जिल्लाका थिए । उनी विभागमा आएपछि यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डीकेट हटाउने काम प्रभावित बनाए । जसले गर्दा यातायत व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुर्याउने काम भयो । ढकाल विभागमा आएपछि यातायात व्यवसायीका कतिपय माग पूरा गरेका थिए । ढकालले विभागमा २०७५ साउनदेखि फागुनसम्म ७ महिनासम्म काम गरे । छोटो कार्यकालमा ढकालले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टरलाई पुनः लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिए । भारतीय कम्पनीले सेवाग्राहीको माग अनुसारको काम नगरेकाले अहिलेसम्म लाखौँ सेवाग्राही लाइसेन्सको पखाईमा छन् ।
त्यस्तै, ढकालपछि विभागमा कुमारप्रसाद दाहाल महानिर्देशकको रुपमा आए । उनी विभाग आएलगत्तै लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको भएपनि सफल हुन भने सकेनन् । उनले पनि लाइसेन्सको काम गर्न नसकेको मुख्य कारण नै राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो ।
उनले भारतीय कम्पनीले प्रभावकारी काम नगरेकाले नेपाली कम्पनी मालिकालाई लाइसेन्स छपाईको काम दिएका थिए । त्यस कार्यले सेवाग्राहीले केही राहतको महसुस समेत गरेका थिए । त्यसपछि उनले गोंगबुस्थित नयाँ वर्षपार्कबारे छानविन गर्ने कार्य पनि अघि बढाउने बताएका थिए । त्यसका साथै,गोंगबुमा रहेको बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बसपार्कको जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स बनाएको छ । जसको छानविन गर्ने तयारी महानिर्देशक दाहालको थियो । ल्होत्सेले नयाँ बसपार्कको जग्गामा मनपरी गरेको छ । त्यसको छानबिन अझै हुन सकेको छैन । यसै बहानामा महानिर्देशक दाहाललाई पनि मन्त्री महासेठले विभागबाट सरुवा गरेका थिए ।
त्यसपछि विभागमा गोगनबहादुर हमाल र अहिले नमराज घिमिरे महानिर्देशकका रुपमा आएका छन् । यी महानिर्देशकहरुले पनि स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । विभागमा एक पछि अर्काे महानिर्देशक आए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जनताका पक्षका गरिने काम प्रभावहिन भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया