सरकारले सहुलियत दरका कर्जामा कडाई गर्ने संकेत गरेको छ ।
बिना धितोमा उपलब्ध गराउने सहुलियत दरका कर्जाहरु कर्जा प्रवाह भएपछि नतिर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यसलाई कडाई गर्ने संकेत गरेको हो । यसअघि सहुलियत दरका कर्जाको माग उच्च रुपले आए पनि बैंकहरुले नदिएका कारण प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । यस खालको कर्जालाई सरकारले कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यविधी नै संशोधन गर्दैछ ।
कार्यविधी संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बिना धितो उपलब्ध गराइने सहुलियत दरको कर्जामा बैंकहरुले धितो माग्ने गरेका छन् । बिना धितो कुनै पनि बैंकले सहज रुपमा यस्तो कर्जा दिँदैनन् । जसका कारण लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन ।
धितोकै कारण यस्तो यो कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘‘कार्यविधी संशोधनका लागि सुझाव संकलन भइरहेको छ, त्यसै आधारमा धितो लगायतका अन्य विषयहरु समेटिन्छन् ।’’ अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्था समन्वय महाशाखाका सह–सचिव दीर्घराज मैनालीले भने । सहुलियत दरका पुराना कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रम समेट्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुराना सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रमलाई समेत समेट्ने गरी सहुलियत दरका कर्जाको कार्यविधी संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘‘यो कार्यविधी नयाँ कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि समेट्ने गरी संशोधन हुँदैछ ।’’ उनले भने । सरकारले कर्जाका कार्यक्रम र तिनीहरुको कार्यान्वयनको पक्षलाई हेरेर हरेक वर्ष सहुलियत दरको कार्यविधी संशोधन गर्दै आएको छ ।
बैंकले ऋण असुल उपर हुन नसक्ने अवस्थामा ऋण लगानी गर्न पक्कै चाहँदैनन् । उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जा लगानी गर्दा नोक्सान हुने र नहुने क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘‘नोक्सान हुने र नहुने क्षेत्र वर्गिकरण गर्नुपर्छ ।’’ उनी थप्छन् । बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको सुझावका लागि पनि सहुलियत कर्जाका संम्बन्धमा सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो समय कृषिमा, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा कर्जा गएको उनले बताए । यस्तो कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि जिम्मा दिनुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी, २०७५ तेस्रो संशोधन २०७७ अनुसार यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्क भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको कार्यान्वयन नेपाल राष्ट्र बैंकले गराउँदै आएको छ । कार्यविधीमा कुन कुन विषय संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘‘यस विषयमा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग गरिरहेका छौँ ।’’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने ।
बैंकहरुले सहुलियत कर्जा सहज रुपमा वितरण नगरेपछि राष्ट्र बैंकले कोटा तोकेर अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था ग-यो । तर पनि प्रभावकारी रुपमा यस्तो कर्जा जान सकेन । पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपंक्षी पालन तथा महिला उद्यमीका लगायतका शिर्षकमा केही मात्रा कर्जा गएको छ । तर अन्य शिर्षकका कर्जाको प्रवाह प्रभावहिन छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत् विभिन्न क्षेत्रका लागि सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सरकारकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विभिन्न सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
निर्वमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिना धितो १ देखि ५ प्रतिशत व्याजदरमा २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेका थिए । यसअघि सरकारले विभिन्न १० प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ ।
सोही कार्यक्रम अनुसार सरकारले सहुलियत दरको कर्जा कार्यविधि परिमार्जन तथा संशोधन गर्न लागेको हो ।
बजेटले ल्याएका नयाँ सहुलियत दरका कर्जा
सरकारले बजेटमार्फत् विभिन्न प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका साथै विभिन्न क्षेत्रका युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विद्यार्थी, युवा तथा बेरोजगारहरुका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।
जसमा :
- सरकारले बजेटमार्फत् विद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप किन्न ८० हजारसम्मको सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक तथा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पु-याउन
एक थान ल्यापटप खरिद गर्न सो ऋण प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तो कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत र समयावधि २ वर्ष रहेको छ । - सरकारले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा तथा क्षेत्र विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस खालको कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि सरकारले १३ अर्ब रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ ।
- स्नातक वा सोभन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
- कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृंखला विकासका लागि ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
- बजेटले युवा उद्यमीलाई नयाँ व्यवसाय (स्टार्टअप) शुरु गर्न परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ ।
- बजेटले सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
- कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चार गृहलाई पुनर्कर्जा तथा व्यवसायिक निरन्तरता दिन कर्जा सुविधा दिइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
- त्यस्तै बजेटमा सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य श्रृंखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था छ ।
- युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् प्राविधिक र व्यावसायिक सीप सहित कर्जा सुविधा उपलव्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ ।
- त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिने समेत बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
पुराना सहुलियत कर्जाका प्रकार-सीमा :
सरकारले उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि, व्यवसाय, प्राविधीक शिक्षा दलितलाई व्यवसाय गर्न लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
जसमाः
- व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा ५ करोडसम्म
- शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखसम्म
- विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैँया
- महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म
- दलित समूदाय व्यवसायिक विकास कर्जा १० लाखसम्म
- उच्च र प्राविधीक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैँयासम्म
- भूकम्प पिडितहरुको निजी आवास निर्माणका कर्जा ३ लाखसम्म
- कपडा उद्योग संचालनका लागि ५ करोड रुपैँयासम्म
- प्राविधीक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाख रुपैँयासम्म
- यूवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रुपैँयासम्म लगायत रहेका छन् ।
१ खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह:
राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा ९६ हजार ८ सय ५२ ऋणीलाई १ खर्ब ५० अर्ब ९६ करोड रुपँैया सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गरिएको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ४४ हजार ७ ऋणीलाई १०२ अर्ब ८३ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ५०
हजार ५ सय १३ महिला उद्यमीलाई ४४ अर्ब ६६ करोड कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ३ सय ३२ ऋणीको ३ अर्ब ४७ करोड रुपैँया कर्जा लगेका छन् । त्यस्तै,जेठ मसान्तसम्म “व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा ८२ करोड २४ लाख स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, गत वैशाख सम्मको तथ्यांकअनुसार ९५ हजार ८ सय ६ ऋणीलाई १ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड रुपैँया सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ४३ हजार ९ सय ९७ ऋणीलाई १०० अर्ब १० करोड कर्जा र महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ४९ हजार ४ सय ५० जनालाई ४६ अर्ब ४६ करोड कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ३ सय ५९ ऋणीको ३ अर्ब २० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।
‘‘व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा बैशाख मसान्तसम्ममा ४८ करोड ६१ लाख स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया