कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौ पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
सोमवार सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई आज प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । देउवाले आजै पद तथा गोनियताको सपथ पनि लिएका छन् ।
डडेल्धुरा जिल्लाको असीग्राम, रुवाखोलामा जन्मिएका ७६ वर्षीय देउवा २०२१ देखि नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । २०२८ मा उनी नेपाल विद्यार्थी संघको पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष भएका थिए ।
कांग्रेसको २०७२ मा भएको १३ औं महाधिवेशनले देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो ।
२०४८ को आम निर्वाचनमा देउवा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा देउवा गृहमन्त्री बनेका थिए । २०४८ पछि देउवा राजनीतिमा सफलताको सिंढी उक्लिरहेका छन् । देउवा लगातार प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने सांसदका रुपमा रहेका छन् । २०४८ पछि भएका निर्वाचनमा देउवा पराजित भएका छैनन् ।
कांग्रेसका नेताहरु गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच मनमुटाव बढेपछि देउवा पहिलो पटक २०५२ भदौ २७ मा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०५२ यता पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने देउवा २०५८ साउन ११ मा दोस्रो पटक, २०६१ जेठ २१ मा तेस्रो पटक र २०७४ जेठ २४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
देउवा नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अदालतको परमादेशबाट भने पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
विवादित विगत
२०५२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई २०५९ मा संसद विघटन गरेर निर्वाचन गराउन नसकेको, सत्ताका लागि कांग्रेसलाई २०५९ मा विभाजन गरेको पनि आरोप लगाउने गरिएको छ ।
विगतमा प्रधानमन्त्री बन्दा प्राडो र पजेरो संस्कृति भित्र्याएको,सांसदहरुलाई सुविधा बाँडेर संसदीय व्यवस्थालाई नै बद्नाम गराएको आरोप पनि देउवामाथि लाग्ने गरेको छ । प्रधानन्याधीश माथि महाअभियोग लगाउने प्रयास गरेर गलत संस्कार स्थापित गर्न खोजेको जस्ता आरोप पनि देउवा माथि छ ।
चुनौतीका चाङ
अहिले देश कोरोना महामारीबाट गुज्रिएको छ । कोरोना नियन्त्रण,आम जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नु, वाढी पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपदको सामना गर्नु र त्यसको दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नु पर्ने जस्ता चुनौती देउवाका सामु छन् ।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शुसाशन कायम गरेर आम जनताको मन जित्नु सक्नु पर्ने पनि छ । गठबन्धन सरकारमा धेरै दल सामेल रहेकाले ती सबैलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने, चुनौती देउवाका सामु छन् । सबैलाई चित्त बुझाएर सरकार संचालन गर्नु पर्ने चुनौती देउवालाई छ । त्यसैगरी बलियो प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको पनि सामना गर्नुपर्ने छ देउवाले ।
सरकार गठन भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने देउवाले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर निर्वाचन गराउनु पर्नेछ । त्यो निकै चुनौती पूर्ण छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीलाई जुनसुकै दलको सांसदले पनि स्वतन्त्र रुपमा मत दिन सक्ने स्पष्ट पारेकाले देउवालाई विश्वासको मत लिन खासै समस्या नहुन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,“ यदि देउवाले विश्वासको मत पाएनन् भने संसद विघटन भएर निर्वाचनमा जानु पर्नेछ ।”
यसरी भए प्रधानमन्त्री
संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम देउवाकै नेतृत्वमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भएको थियो । तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले राम्रो सिट संख्या ल्याउन सकेन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचनमा गए । उनीहरुको गठबन्धनले संसदमा झण्डै दुइ तिहाइ मत ल्यायो । २०७४ फागुन ३ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।
२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । नेकपामा आन्तरिक कलह चर्किन थाल्यो । यसैक्रममा २०७७ पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । कांग्रेस लगायत अन्य दलहरु विघटनको विरोधमा लागे । सर्वोच्च अदालतमा विघटन विरुद्ध रिट दायर भयो । सर्वोच्चले फागुन ११ मा प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरिदियो । नेकपा नाम सम्बन्धी सर्वोच्चमा परेको मुद्धामा सर्वोच्चले नेकपा ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामसंग मिलेको भन्दै फागुन २३ मा एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो ।
ओलीले २०७७ बैशाख २७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । तर उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । जेठ ३० मा उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ४ व्यवस्था भएपनि उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे ।
त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष,माओवादी केन्द्र,जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगे,धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवाको समर्थनमा । ओलीले पनि जनता समाजवादीको सिंगो पार्टी र नेकपा एमालेका सबै सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । जेठ ७ राति दुबैको दाबी नपुगेको भन्दै ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरिन ।
विघटन विरुद्ध देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै ओलीको विपक्षमा रहेकाहरु सर्वोच्चमा पुगे । त्यसपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया