ती विश्वनाथ यी चोलेन्द्र

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै विपक्षी गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको परमादेशप्रति पटक्कै चित्त नबुझेपछि एमालेको युवा संघ सडकमा ओर्लियो ।

केपी ओली निकट एमाले सांसद महेश बस्नेतले युवा संघलाई आन्दोलनमा ओर्लन आह्वान गरे । ओली निकट युवाहरु सडकमा ओर्लिए । अदालतको फैसलाको विरुद्घ र ओलीको समर्थनमा नाराबाजी गरे । ‘अदालतको सबै फैसला मानिदैन’ भन्ने नारा लगाए । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पुत्ला जलाए ।

एकपटक २६ वर्ष पहिले फर्कौं ।

२०५१ कात्तिक २९ मा भएको मध्यावधी चुनावपछि आवश्यक बहुमत नभएको तर सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा एमाले सत्तामा पुग्यो । एमालेका तर्फबाट मंसिर १३ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकार गठन भयो । तर सरकार गठन भएको केही समयमै कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेको अल्पमतको सरकारलाई ‘फु गरेर ढाल्दिने’ चेतावनी दिए ।

अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेगरी विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि उनले २०५२ जेठ २६ मा राजा समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन र कात्तिक ७ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरे ।

प्रधानन्यायाधीश थिए, विश्वनाथ उपाध्याय । उनको नेतृत्वको इजलासले प्रधानमन्त्री अधिकारीको संसद विघटनको घोषणा भदौ १२ मा उल्ट्याइदियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल नदेखिने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थपना गरिदियो ।

अहिले जस्तै एमालेका केही नेताहरुले त्यतिबेला पनि उपाध्यायको त्यो फैसलालाई ‘राजनीतिक प्रेरित फैसला’ को नाम दियो ।
२०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) ले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको यो एक विशेषाधिकार हो जसलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गरेको भन्ने एमाले नेताहरुको जिकिर थियो ।

यो मुद्दा सुनुवाइको बृहत पूर्ण इजलासमा सहायक प्रधानन्यायधिसको रुपमा उपाध्याय नै थिए । पछि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा त्यही अधिकार प्रयोग गर्दा परेको रिटको सुनुवाइमा उपाध्याय नै प्रधानन्यायाधीश थिए । तर भइदियो के भने पहिलेको नजिर उल्टियो ।

यसैलाइै आधार बनाएर एमालेले आज जस्तै त्यसबेला पनि प्रधानन्यायाधिशको पुत्ला जलायो । सडकमा नारा जुलुस गर्‍यो। तर यो अलग कुरा हो कि त्यसबेलाको राजनीतिक परिदृश्य आजभन्दा धेरै फरक थियो । अदालतको आजको फैसलामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि जोडिएकी छिन् भने त्यसबेला राष्ट्रप्रमुख रहेका संवैधानिक राजा वीरेन्द्र विक्रम शाहतिर भने सर्वोच्चले कुनै औंला उठाउन आवश्यक ठानेन ।