केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाउने कि हटाउने भन्नेबाट शुरु भएको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) भित्रको विवादले अन्ततः पार्टी फुट्ने निश्चित भएको छ ।
जसपा भित्रको विवादमा निर्वाचन आयोगले आज अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मिलापत्र गराउने प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन सकेन् । ठाकुर र यादव दुवै पक्षले पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनु पर्ने अडान राखेका छन् ।
दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न नमानेपछि अव जसपा फुटेर पूर्व राजपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी) र पूर्व समाजवादी पार्टी पक्षधर आ–आफ्नो बाटो लाग्ने भएका छन् । ठाकुर र यादवले आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहेको दाबी गर्दै पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनु पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।
यस अघि ठाकुर र यादवले एक अर्कालाई पार्टी हित विपरित काम गरेको भन्दै पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए । तर ३० जेठमा आयोगले यादवका पक्षमा बहुमत पुगेपनि कारवाहीको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै मान्यता दिएको थिएन । त्यसपछि आधिकारिताको विषय आयोगमा पुगेको हो । आज कुरा नमिलेसँगै अब आधिकारिकताको विषय राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन अनुसार टुंगो लाग्ने भएको छ ।
आ–आफ्नै डम्फु
ठाकुर पक्षका नेता डा. सुरेन्द्र झा अध्यक्ष यादवले पार्टीको आधिकारिकता पाँउ भनेर आयोगमा निवेदन दिएका र त्यसमा आयोगमा आज भएको छलफलमा कुरा नमिलेको लोकपथसँग बताए । झाले भने “अध्यक्ष ठाकुरले फुटको पीडा दुखदायी हुने भन्दै एकताको लागि कुनै बाटो पहिल्याउँ र मिलौ भन्नु भयो तर अध्यक्ष यादवले मान्नु भएन ।”
जसपाका दुवै पक्षले अलग हुने बाटो अपनाएपछि अब को आधिकारिक को भन्ने निर्णय कानूनी प्रावधान अनुसार आयोगले गर्नेछ ।
यादव पक्षका नेता मोहम्मद ईस्तियाक राई अध्यक्ष ठाकुर पक्षले जेठ ४ मा अध्यक्ष यादवसंग गरेको सहमति उल्लंघन गरेको बताउँछन् । ठाकुर र यादवबीच जेठ ४ मा पार्टीमा मिलेर जाने लगायत विबिध सहमति भएको थियो । राई भन्छन् “पार्टी हित विपरित प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई साथ दिनेहरुसँग सँगै हिड्न सकिदैन ।”
“हामीले उहाँहरुलाई सांसद खरीद बिक्री जस्तो काममा नलाग्नुस बिगतका गल्ती आत्मालोचना गर्नुस,प्रतिगमनको मतियार नबन्नुस,मिलेर जाऔं भन्यौ,” राईले भने,“तर उहाँहरुले मान्नु भएन,अब उहाँहरु सायद आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ होला ।”
जसपाको जुट र फुट : ओली नै कारक
तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी मिलेर २०७५ जेठ ३ मा बनेको पार्टी) भित्र विवाद बढ्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेगरी २०७७ वैशाख ८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून अध्यादेश मार्फत् संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याए ।
त्यसपछि ओलीले राजपा र समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर सत्ता सुरक्षित गर्न खोजेको भन्दै दुवै पार्टी तरगिंत भएर बैशाख १० मा रातारात एकता गरे । उनीहरुलाई यो एकता आफ्नो पार्टीलाई टुक्राउन नदिने आपत्कालीन परिस्थितिले सिर्जना गरिदिएको मोड थियो । उनीहरु ओलीकै कारण एक हुन बाध्य भए । अध्यादेशको सबैले विरोध गरे । अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो ।
नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह चर्किरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो । नेकपाको ओली पक्ष बाहेक अरु सबै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले विघटनको विरोध गरे । सिंगो जसपा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा लाग्यो ।
२३ फागुन २०७७ मा सर्वाेच्च अदालतले नेकपा नामबारे परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीसँग मिलेको भन्दै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा व्यूँताइदियो । राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपातिर आँखा लगाए । ओलीले विस्तारै ठाकुर पक्षसँग निकटता बढाए । ठाकुर पक्षको ओलीसँग भेटघाट बाक्लियो । यादव पक्ष भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै ओलीसँग सत्तामा जान नहुने अडानमा रह्यो । ओली जसपाको ठाकुर गुटलाई लिएर सत्ता जोगाइराख्ने दाउमा लागे ।
जसपाले उठाउँदै आएको संविधान संसोधन,मधेश–थरुहट आन्दोलन ताका जसपाका कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दा फिर्ता, नागरिकताको समस्या लगायतका मागका विषयमा ओली ठाकुर पक्षसँग लचिलो बने । त्यसले ठाकुर पक्षलाई सरकारमा जाने आधार बनायो उनीहरु सरकारमा जान तयार भए ।
जेठ ७ मध्यराति प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेको ठाकुर पक्षले दोस्रो पटक गरेको विघटनको स्वागत गर्यो।
यादव पक्ष सहित कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष भने देउवाको पक्षमा बहुमत पुगेकोले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग गर्दे सर्वाेच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई सकेर असार २८ का लागि अर्काे पेशी तोकेको छ ।
यसबीचमा जसपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । दुवै पक्षले जेठ ११ मा एक अर्कालाई स्पष्कीकरण सोधे । किन देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको ? लगायतका सात बुँदे स्पष्टीकरण ठाकुरले यादवलाई सोधेका थिए भने यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई पार्टी निर्णय र नीति विपरित किन साथ दिएको ?विधानमा नभएको व्यवस्थालाई आफूखुशी स्वेच्छाचारिता लाद्ने र पार्टीलाई आफ्नो पाकेटको बनाउने कार्य एवम् क्रियाकलाप किन गरेको लगायतका ७ बुँदे स्पष्टीकरण ठाकुरलाई सोधेका थिए ।
पार्टीमा विवादका बाबजुद ठाकुर पक्ष गत जेठ २१ र २७ मा सत्तामा उक्लिएको थियो । तर सत्तामा उक्लिएको १८ दिनमै ठाकुर पक्ष सरकारबाट ओर्लिनु पर्यो । यादव पक्षले दुइपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीलाई साथ दिनुहुँदैन भन्ने अडान राख्यो । ठाकुर पक्षले भने ओलीले मधेशका मुद्दा सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका भन्दै सरकारमा गयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको अवस्थामा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले असार ८ मा सुनुवाइ गर्दै मन्त्रीपरिषद् विस्तार बदर गरिदियो । अहिले ठाकुर पक्ष सत्ता बाहिर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया