एमाले विवाद : नेपाललाई फकाउने ओलीको अर्को अस्त्र

एमालेभित्रको विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरु लागिरहेपनि सफलता भने हात लागेको छैन ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच कुरा नमिल्दा एमाले कठिन अवस्थामा पुगेको छ । तर सोमवार विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदल ब्यूँताइएपछि केही आश पलाएको एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।

ओलीले आजसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए उनीहरु एमालेमा नहरने चेतावनी दिए पनि ओलीले तोकेको समय सीमाभित्र देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता भएन । नेपाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ओलीले गत जेठ ७ मध्यराति दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ओलीले असार १८ र १९ मा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तुरुन्तै देउवाका पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन भनेपनि नेपाल पक्ष देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग सहितको बिघटन विरुद्धको मुद्धा सर्वाेच्च अदालतमा पुगेकाले ‘अदालतले जे फैसला गर्छ, गर्छ ,तर हस्ताक्षर फिर्ता भने नगर्ने’ अडानमा छ । ओलीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन हस्ताक्षर फिर्ताको रणनीति अपनाएको नेपाल पक्षको आरोप छ ।

ओलीले पनि पार्टी एकताका लागि हस्ताक्षर फिर्तालाई मुख्य मुद्धा बनाएका छन् । आइतवार पनि ओली र नेपाललाई मिलाउन एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले प्रयास गरेपनि सफल भने हुन सकेन ।

एमालेमा विवाद कसरी शुरु भयो ?

नेपाल र ओलीबीचको बिवाद २०७१ असारमा एमालेको नवौ महाधिवेशन सकिएको केही महिना पछि शुरु भएको हो । नौऔं महाधिवेशनमा ओली एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ओलीले पार्टीमा एकलौटी गर्र्दै गएका,सहमति र सहकार्यको भावना विपरित काम गरेका,महाधिवेशनका निर्णय उल्लंघन गरेका लगायतका आरोप लाग्न थाल्यो ।

२०७२ असोजमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने त्यतिबेला पनि ओलीले पार्टीको विधि र पद्धतिलाई वेवास्ता गरेको आरोप नेपाल पक्षले लगायो । पार्टीमा नेपाल पक्षले ओलीले गरेका गल्तीबारे आवाज उठाउने काम त गर्यो, तर नेपाल पक्षका कुरालाई ओलीले गम्भिरतासाथ लिएनन् ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एमाले नै ठूलो दल बन्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकिकरण गर्ने मुद्दा लिएर निर्वाचनमा गएका थिए । २०७४ फागुन ३ मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने निर्णय भयो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि नेकपाका अध्यक्ष बने । नेकपामा ओली र प्रचण्ड दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भयो ।

त्यसपछि ओली र दाहालको चोचोमोचो मिल्न थाल्यो । पार्टी निर्णयमा नेपाल पक्षलाई पाखा पार्ने काम भयो । तर कालान्तरमा ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि गन्न छोडेर पार्टी र सरकारमा एकलौटी गर्न थालेपछि दाहाल र नेपाल नजिकिए । ओलीमाथि पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर संचालन गर्न खोजिएको आरोप लगाइयो । नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । त्यहि बेला ओलीले २०७७ पुुस ५ मा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए ।

त्यसपछि नेकपाको विवाद झन उग्र बन्यो । नेपाल र दाहाल प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा लागे । विघटन विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा परयो । ११ फागुनमा सर्वाेच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदियो । ओलीको विरुद्ध लागेका दाहाल र नेपाललाई यसले केही राहत दियो । पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै दाहाल र नेपालले ओलीलाई पार्टीबाट निष्काशन पनि गरे ।

तर गत फागुन २३ मा सर्वाेच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीसँग मिलेको भन्दै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत रुपमा व्यूँताइदियो । एमाले र माओवादी आ–आफ्नो बाटो लाग्ने स्थिति आयो । फागुन २८ मा ओलीले माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याए । नेपाल पक्षको भूमिकालाई पार्टीमा कमजोर बनाउँदै लगे । माओवादीबाट प्रवेश गरेकालाई प्राथमिकता र आफूहरुलाई पाखा लगाउने काम भएपछि नेपाल पक्ष ओलीसंग झन चिढिए । ओलीले मनमौजी निर्णय गर्ने, नेपाल सहितका नेतालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने,सरकारी नियुक्तीमा आफ्ना मान्छेमात्रै राख्ने जस्ता काम गर्न थाले ।

संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ती गर्दा एकलौटी रुपमा गरे । पार्टीमा बिवादकै बीच ओलीले बैशाख २७ मा संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । तर प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिने बेला नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित भए । ओलीले संसदमा विश्वास प्राप्त गर्न सकेनन् ।

जेठ ३० मा ओली संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संविधानमा (धारा ७६ को उपधारा ४) व्यवस्था भएपनि उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी समक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्र्दै नेपाल पक्ष,माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित शितल निवास पुगे धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवाको समर्थनमा ।

ओलीले पनि जनता समाजवादीको सिंगो पार्टी र नेकपा एमालेका सबै सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति दुबैको दाबी नपुगेको भन्दै ओलीको सिफारिसमा मध्यराति प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक बिघटन गरिन । बिघटन बिरुद्ध देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै ओलीको बिपक्षमा रहेकाहरु सर्वाेच्चमा पुगे । सर्वाेच्चमा उक्त मुद्दा बिचाराधीन छ ।

नेपाल पक्षले फागुन २८ मा ओलीले गरेको निर्णय फिर्ता गरेर पार्टीलाई एकीकरण अघिनै २०७५ जेठ २ मा फर्काउनु पर्ने र प्रतिनिधि सभा बिघटनको निर्णय फिर्ता गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाल पक्षको माग बमोजिम ओलीले पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काएको भन्दै असार १८ र १९ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए । तर नेपाल पक्ष त्यसमा सहभागी भएनन् । नेकपा माओवादीबाट आएका चार जना नेतालाई स्थायी कमिटीमा राखे । यसलाई नेपाल पक्षले ओली जेठ २ मा नभई फागुन २८ मा फर्किएको भनेका छन् ।

नेपाल पक्षले आफूहरूले वैशाख ७ र २६ को दुई पटक लिखित रूपमा एमालेको एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाएको भए पनि आफूहरूले उठाएको कुनै पनि कुराको सम्बोधन नगरिएको बताएका छन् । यसबीचमा बिवाद समाधान गर्न भन्दै गत जेठ २ मा कार्यदल गठन भएको थियो । तर समस्या समाधान हुन सकेन । कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका नेता भीम रावल लगायतलाई जेठ १२ मा पार्टीबाट निष्कासित गरे ओलीले । त्यसपछि कार्यदल पनि बेवारिसे बन्यो । तर सोमबार कार्यदललाई फेरि ब्यूँताइएको छ ।

सक्रिय दोस्रो पुस्ता

ओली र नेपाललाई मिलाउन एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरु लागि परे पनि परिणाम भने निस्किन सकेको छैन । अहिले एमाले बिवाद जुन रुपमा अघि बढेको छ । त्यो त्यति सजिलै मिल्ने संभावना छैन । राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र केसीले लोकपथसँग प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई कुटिल चालवाजी सहित फकाउन खोजेका टिप्पणी गरे । केही गरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको अवस्थामा नेपाल पक्षका नेताहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यही स्वार्थ ओलीको हुन सक्ने केसीको भनाई छ । उनी थप्छन् “तर भोली ओलीले नेपाललाई पार्टीमा नभित्र्याए दुवै जनाको भविष्य सकिन्छ दुबैलाई घाटा पुग्छ ।”

कार्यदल ब्यूँताइएपछि एमाले नेताहरुले पार्टी बिवाद समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लोकपथसँग भने, “कार्यदलले काम गरिरहेको छ,पार्टी एकतामा आशावादी बनौं ।”

पार्टीका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अध्यक्ष ओलीले दिएको समयसीमा सकिए लगत्तै कार्यदलको बैठक बसेको हो ।

कार्यदलमा ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् । वरिष्ठ नेता नेपालका तर्फबाट भीम रावलको संयोजकत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सदस्य छन् ।

नेपाल पक्षका पोलिट ब्यूरो सदस्य बेदुराम भुसालले कार्यदल ब्यूताइएको प्रति लोकपथसँग संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै भने “हाम्रा अडानहरु स्पष्टै छन् । कार्यदल ब्यूताइएको भनिएको छ सबै कुरा बुझ्न बाँकी छ” ।