मौद्रिक नीतिमा डिजिटल बैंकिङ्ग : यस्तो हुँदैछ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय (डिजिटल) कारोवारलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय प्रविधिमा भएको विकाससँगै राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक कारोवारलाई डिजिटल माध्यमबाट अगाडि बढाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अभियानकै रुपमा डिजिटल कारोवारलाई बढावा दिएपछि कारोवार गर्नेहरु पनि यसतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले अघिल्लो चैत ११ देखि मुलकभरि लकडाउन ग¥यो । तर वर्षैभरि अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए पनि बैंकिङ्ग कारोवार भने उत्साहजनक रुपमा अगाडि बढ्यो । लकडाउनका हुँदा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकलाई घरबाटै डिजिटल कारोवार गर्न आग्रह गर्नुका साथै डिजिटल कारोवारमा विभिन्न छुट समेत उपलब्ध गराए । बैंकहरुले प्रोत्साहन गरेका कारण डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोवार पनि उल्लेख्य मात्रामा भयो ।

कोरोना संकटले निम्त्याएको डिजिटल कारोवारको अर्काे विकल्पको हो, क्यूआर कोड । क्यूआर कोड लागू गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अभियान नै चलाए । गभर्नर अधिकारीले तरकारी बजार, फलफुल बजार, खाद्यान्न पसल, किराना पसल लगायतका स्थानमा क्यूआर कोड लागू गरे । कोरोनाका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कारोवार गर्दा एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई छुनु नपर्ने भएकाले क्यूआर कोडबाट हुने कारोवार उच्च रुपले बढ्यो । २०७७ डिजिटल बैंकमा छलाङ मारेको वर्ष हो । त्यसमध्ये क्यूआर कोडले व्यापकता पायो ।

पछिल्ला दिनहरुमा गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ । जसले गर्दा डिजिटल कारोवारलाई थप टेवा पुगेको छ । विगतका वर्षहरुमा राजधानी तथा देशका मुख्य शहरहरुमा मात्रै इन्टरनेट सेवा थियो । जसले गर्दा डिजिटल बैंकिङ्ग प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
एकातिर राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडलाई डिजिटल बैंकिङ्गको पछिल्लो अध्यासका रुपमा अगाडि बढायो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि केही समय अघिदेखि विदेशमा कारोवार गर्न डलर कार्डको पनि सुरुवात गरिसकेका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा डिजिटल बैंकिङ्ग

सरकारले डिजिटल कारोवारलाई प्रोत्साहन गरेसँगै हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिमा डिजिटल बैंकिङ्ग सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि भुक्तानीलाई सहज बनाउने प्रयास गर्ने तयारी गरेको छ । ‘‘राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाएकाले मौद्रिक नीतिमा केही न केही व्यवस्था हुन्छ,’’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देकुमार ढकालले भने ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग कारोवारमा भएका अप्ठेराहरु हटाउने प्रयास गरिरहेको छ । जसका लागि गत चैत १९ मा जारी गरेको निर्देशनमा भुक्तानीको सीमा केही खुकुलो बनाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोवारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको छ । ‘‘डिजिटल कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापनाको काम अगाडि बढेको छ,’’ प्रवक्ता ढकालले भने ।

 

त्यस्तै, मौद्रिक नीति (तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा) मा विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न क्यूआर मार्गदर्शन जारी गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट गर्ने खर्चको बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोवार प्रवर्द्धनमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै,बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरूबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गरेको छ ।

के हो डिजिटल बैंकिङ्ग ?

भौतिक उपस्थिति तथा बिना कसरत गरिने बैंकिङ कारोवार नै डिजिटल बैंकिङ्ग हो । त्यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट भौतिक रुपमा बैंकमा उपस्थित नभईकन गरिने कारोवारलाई नै डिजिटल कारोवार भनिन्छ । पछिल्लो समय विश्वभरी नै डिजिटल कारोवार अपरिहार्य भएको छ । त्यसैले नेपालले पनि त्यसैलाई पच्छ्याउँदै यसलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय अधिकांश क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिमार्फत् कार्य गरिँदै आएको छ । जसले गर्दा काममा सहजता हुनुका साथै बैंकिङ्ग क्षेत्रको कारोवार समेत मितव्यायी र पारदर्शी हुँदै आएको छ । डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ग्राहकहले घरबाट सजिलैसँग कारोवार गर्न सक्छन् । त्यति मात्रै होइन बैंक नै नपुगी बैंक खाता खोल्न सकिने, रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने, कर्जाको माग गर्न सकिने तथा अन्य सम्पूर्ण विद्युतिय कारोवारबाट विभिन्न सेवाहरुको शुल्क तिर्न सकिन्छ ।

कोरोना संकटका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अभियानकै रुपमा डिजिटल बैंकिङ्गलाई अगाडि बढाएका छन् । मौद्रिक नीतिमा यो विषयलाई अझ ब्यापक बनाउन बैंकर्सले माग गरेका छन् । ‘‘मौद्रिक नीतिले पेपरलेस करेन्सीका विषयमा बोल्दिनुपर्छ,’’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् । प्रविधिलाई पच्छ्याउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले जोखिम न्युनिकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उपाध्यायले जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले नगद कारोवारलाई जस्तै,डिजिटल कारोवारमा पनि निश्चित ढाँचा बनाएर अगाडि बढ्दा जोखिम पहिचान गर्न सहज हुने  उनले बताए ।

डिजिटल बैंकिङ्गबाट गर्न सकिने कारोवार

पछिल्लो समय डिजिटल कारोवारको दायरा फराकिलो भएसँगै आम नागरिकका साथै सरकारी कामकाजमा समेत राहत मिलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर,राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्क जस्ता विभन्न प्रकारका शुल्कहरू भुक्तानी गर्न डिजिटल बैंकिङ कारोवारले निकै सहजता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा, बीमा प्रिमियम, दूरसञ्चार सेवा,सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको रकमको भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै,शिक्षण संस्था विद्यालय/कलेज, स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात सेवा र होटल तथा रेष्टुरेन्ट सेवा कारोवारको भुक्तानी गर्नुपर्ने बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न, र धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलालहरूसँग धितोपत्रहरूको कारोवार गरे बापत सेवाग्राही ग्राहकबाट/लाई प्रति भुक्तानी कारोवार गर्न सकिन्छ ।

यस्ता छन् डिजिटल कारोवारका फाइदा

कोरोना संक्रमण भित्रिएसँगै डिजिटल कारोवारले नेपालमा पनि ठूलै क्रान्ति ल्याएको छ । यस माध्यमबाट कारोवार गर्दा समयको बचत, भ्रष्टाचार तथा अपराधिक क्रियाकलाप सम्पत्ति सुदृढिकरण जस्ता कार्य समेत नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ । जसले गर्दा हरेक काम सहज ढंगले गर्न सम्भव भएको छ ।

त्यसका साथै डिजिटल प्रविधिबाट नगद रहित कारोवार गरि अर्थव्यवस्था व्यवस्थित तवरले चलायमान बनाउन समेत सजिलो भएको छ । शाखा रहित बैंकिङ क्यूआर कोड, पिओएस मेसिन, डेबिटर क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट बैंकिङ, फोन–पे जस्ता डिजिटल सेवाहरुको माध्यमबाट सुरक्षित बैंकिङ कारोवार गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल कारोवार गर्दाका समस्या

पछिल्लो समय डिजिटल कारोवारको दायरा बढिरहेको भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा यसको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यसको एउटै मात्र र मुख्य कारण हो इन्टरनेटको पहुँच । मुलुकका कुना कुनामा इन्टरनेटको सुविधा नहुनु तथा नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क महँगो भएका कारण त्यस्ता स्थानका मानिसहरुले चाहेर पनि डिजिटल कारोवार गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसका साथै कतिपय स्थानमा इन्टरनेटको सुविधा भए पनि प्रयोग गर्ने ज्ञानको अभावका कारण डिजिटल कारोवार गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै, इन्टरनेट नपुगेका स्थानहरुमा मोबाइल डाटा पनि मँहगो छ । त्यसैले डिजिटल कारोवारमा कठिनाई भइरहेको छ ।

डिजिटल बैंकिङ्गको पछिल्लो कारोवार

कारोना संक्रमण डिजिटल कारोवारको दायरा फराकिलो हुँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख) सम्मको तथ्याकं हेर्ने हो भने डिजिटल कारोवार उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ । यसलाई तथ्याकंमा हेरौं ।

 

सरकारको नीति

पछिल्लो समय प्रविधीको विकाससँगै सरकारले कागजी नोटको प्रयोग घटाउने र डिजिटल कारोवारलार्ई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । बजेटमा पनि नगद कारोवारलाई न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड तथा इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बजेटमा खानेपानी र विद्युत सेवाशुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने तथा त्यसरी भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

बजेटले सबै किसिमको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिसकेको छ । जुन कामको कार्यन्वयन धमाधम भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकमार्फत सहज रुपमा भुक्तानी गर्न भुक्तानी सीमालाई केही सहज बनाएको छ ।

सरकारले नोट निष्कासनमा लाग्ने खर्च कटौतीका साथै विभिन्न प्रकारका कारोवारमा पारदर्शीता तथा कर प्रशासनमा सहजीकरण गर्न बजेटमै डिजिटल संबन्धी कारोवारलाई महत्वपूर्ण विषयका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

डिजिटल कारोवारमा सीमा

राष्ट्र बैंकले बैकिङ्ग कारोवारलाई सहज बनाउन डिजिटल भुक्तानीको सीमालाई पनि सहज बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघिको सीमामा संशोधन गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाएको हो ।

जसमा मोबाइल बैकिङ्गमार्फत प्रतिदिन दुई लाख रुपैँया, इन्टरनेट बैकिङ्ग (मर्चेन्ट बैंक भुक्तानी) प्रतिदिन २० लाख रुपैयाँ र इन्टरनेट बैंकिङ्गमार्फत(खातामा ट्रान्सफर) २० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ ।

कारोवारमा सहजतासँगै थपिँदै चुनौती 

पछिल्लो समय प्रविधिका क्षेत्रमा जति विकास भएको छ,सोही रुपमा चुनौतीहरु पनि थपिँदै गएका छन् । पछिल्लो समय प्रविधीको विकासले मानव विकासलाई नै संकटमा पारेको देखिन्छ । प्रविधीको विकाससँगै विशेष गरी बैंक तथा आर्थिक लेनदनका विषयमा प्रविधिको बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । प्रविधिको विकाससँगै त्यसमा भएका कमजोरी औँल्याउँदै ह्याकरहरुले विभिन्न कम्पनी तथा बैंकहरुको साइट ह्याक गर्ने पैसा चोर्ने जस्ता अपराधहरुलाई बढावा दिइरहेका छन् । त्यस्ता अपराधलाई रोक विभिन्न मुलुकहरुले प्रयास गरिरहेका छन् ।

अन्य मुलुक जस्तै नेपालले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधीसँग जोडिरहेको छ । साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा आइटी अडिट राख्न निर्देशन दिएको छ । त्यसका साथै नयाँ नयाँ प्रविधीमा पनि लगानी बढाउन समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ ।

डिजिटल बैंकिङ्गको इतिहास

नेपालमा डिजिटल कारोवारको इतिहास लामो छैन । नेपालमा डिजिटल बैंकिङ्गको सुरुवात निजी स्तरको वाणिज्य बैंक नबिल बैंकबाट सुरुवात भएको देखिन्छ ।

नबिलले नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको अवधारणाको सुरुवात गरेको थियो । नबिलले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी शुरुवात गर्दै नेपालमै पहिलो पटक डिजिटल कारोवारको थालनी गरेको थियो ।

त्यसपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि विस्तारै बैंकिङ्ग कारोवारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान शुरु गरे ।

त्यस्तै सन् १९९५ मा हिमालय बैंकले एटिमएको सुरुवात गर्‍यो । त्यस्तै २००२ मा कुमारी बैंकले इन्टरनेट बैंकिङ्गको सुरुवात गर्‍यो । निजी स्तरका बैंकहरुकले डिजिटल कारोवारको थालनी गरेपछि नेपालमा ई–सेवाको अवधारण आयो । नेपालमा वास्तविक डिजिटल बैंकिङ्गको सुरुवात भने सन् २००९ देखि भएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?