काठमाडौं- मुलुकको केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अगाडि बढाएपछि दर्जनौ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरको बाटोमा लागेका छन्।
आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्न मर्जरमा जान आनाकानी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण धमाधम मर्जरमा जान तयार भएका छन् । यसअघि दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज भइसकेका छन्।
राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपछि बैशाख मसान्तसम्म कुल २ सय २० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय ६६ संस्थाहरुको इजाजत खारेज भएको छ भने बैंशाखसम्म ५४ संस्था कायम भएका छन्।
पाइपलाइनमा तीन दर्जन
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १६ सम्म १६ जोडी (३२ वटा) बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको पर्खाइमा रहेका छन् ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंकले मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ । यी दुई बैंकले गत जेठ २० मा अन्तिम लेटर अफ इन्टेन्ड(एलओआइ) प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आइएलओआइ प्राप्त गरेपछि तीन महिनाभित्र मर्जर तथा प्राप्ती गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि तोकिएको समयभित्र मर्जर तथा प्राप्ती भएन भने राष्ट्र बैंकले त्यस्तो सम्झौता रद्ध गर्छ ।
नबिल बैंकले युनाइटेड फानान्सलाई प्राप्ती गर्न अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ । नबिलले यस्तो स्वीकृर्ति यही असार १५ मा प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले सृजना फाइनान्सलाई प्राप्ती गर्न,सीवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सांग्रिला लघुवित्त वित्तीय संस्था,नेशनल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था र महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था,नेपाल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्स लगायतका वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्तीका लागि अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्।
त्यस्तै,युनिक नेपाल र घोडाघोडी लघुवित्त वित्तीय संस्था एलओआइको प्रक्रियामा छन् । यसरी दर्जनौ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा जाने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विकास बैंकलाई आवश्यक छैन मर्जर
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा राष्ट्र बैंकले ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिका कारण सबैभन्दा बढी असर विकास बैंकलाई परेको छ ।
पछिल्लो समय ठुला र बलिया बैंक बन्ने होडमा वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम विकास बैंक प्राप्ती गरिरहेका थिए । जसले गर्दा विकास बैंक उल्लेख्य मात्रामा घटे । हुँदा हुँदा विकास बैंकलाई आफ्नै अस्तित्व जोगाउन पनि धौ- धौ हुन थाल्यो । त्यसैले अब विकास बैंकलाई मर्जरको आवश्यकता नभएको विकास बैंकर्स संघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्र बैंकलाई विकास बैंकर्स संघले यस्तो सुझाव दिएको हो । ‘‘विकास बैंकको संख्या घट्दै गएकाले अब मर्जरको आवश्यकता छैन,’’ संघका अध्यक्ष प्रधुमन पोखरेलले लोकपथसँग भने ।
त्यसो त पछिल्लो समय सरकारले पनि विकास बैंकलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । जुन आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । बजेटले उहि वर्ग(वाणिज्यसँग वाणिज्य बैंक,विकास बैंकसँग विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग वित्त कम्पनी)का बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्रै मर्ज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले स्पष्ट रुपमा विकास बैंकको संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
मर्जरको असफल प्रयास
मर्जर तथा एक्वीसिसन सम्बन्धि सम्झौता गरेका सनराइज बैंक र सिर्जना फाइनान्स, सहारा विकास बैंक र देवः विकास बैंक, नेपाल एग्रो लघुवित्त र नेस्डो समृद्धि लघुवित्त लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर असफल भएको छ । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्झौता भाँडिएपछि मर्जर असफल भएको हो ।
त्यस्तै,आँधिखोला लघुवित्त तथा धौलागिरी लघुवित्तको मर्जर सम्झौता भएपछि करिब डेढ वर्षअघि शेयर बजारमा कारोबार रोक्का भएको थियो । पछि कुरा नमिलेपछि यी वित्तीय संस्थाहरुको पनि मर्जर असफल भयो।
साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै नभई ठूला वाणिज्य बैंकहरुको पनि मर्जरका प्रयासहरु असफल भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको सुरुवात गरेदेखी ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकको मात्रै मर्ज सफल भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले भर्खर स्वीकृति मात्रै पाएका छन् ।
त्यस यता केही बैंकहरुले विभिन्न चरणमा बिग मर्जरका लागि छलफल पनि गरेका थिए । तर सफल भने भएनन् । नबिल बैंकसँग सेन्चुरी,नेपाल बंगलादेश बैंक,सिद्घार्थ बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी)हरु मर्जरका लागि विभिन्न चरणमा छलफल समेत भएको थियो । तर यी छलफलहरु सफल हुन सकेनन् । जसले गर्दा मर्जरको तहसम्म छलफल हुनै सकेन ।
लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकबीच मर्जरका लागि छलफल भएको थियो । तर त्यो छलफलले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यस्तै,कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकले पनि मर्जरको लागि सम्झौता गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा आएर यी दुई बैंकबीचको मर्जर रद्द भएको थियो । त्यस्तै,हिमालय बैंक र सिभिल बैंकबीच पनि मर्जरका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तहमा कु्राकानी भएको थियो । त्यो पनि सफल हुन सकेन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एभरेष्ट बैंकबीच पनि मर्जका लागि छलफल भएको थियो । त्यस छलफलले पनि निरन्तरता पाउन सकेन ।
यसरी कस्दैछ केन्द्रिय बैंकले
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले २०६८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली ल्यायो ।
विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका दातृ निकायहरुले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा वित्तीय संस्थाका संख्या अत्याधिक भएको भन्दै संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएको छ।
आन्तरिक रुपमा पनि नियामक निकायले नियमन गर्नै नसक्ने गरी संख्या बढी भएको भन्दै सुझावहरु आइरहेकाले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सुरु गरेको हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली ल्यायो।
पछिल्लो समय बैंकहरु पूँजीगत रुपमा बलिया हुनुपर्ने र ठूला ठूला योजना-परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्ने क्षमताको हुनुपर्ने भन्ने बहस चल्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन पूँजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता साना वित्तीय संस्थाहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घट्यो । तर वाणिज्य बैंकहरु घटेनन् । वाणिज्य बैंक नघटेकै कारण अघिल्लो मौद्रिक नीतिले बिग मर्जर नीति ल्याउन लागेको थियो । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तयार नभएपछि त्यो एजेण्डाले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता पाउन सकेन।
राष्ट्र बैंकले आफुले चाहे अनुसार लक्ष्य पूरा नभएपछि क्रस होल्डिङका आधारमा बैंकलाई फोर्स मर्जरको तयारी गर्यो । क्रस होल्डिङ देखिएका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्ज गराउने प्रयास पनि नगरेको होइन । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतदेखि माथिको क्रश होल्डिङको विवरण समेत संकलन गरेको थियो । त्यसबाट पनि क्रश होल्डिङको स्पष्ट विवरण नआएपछि अप्रत्यक्ष रुपमा क्रस होल्डिङ शेयर भएका बैंकहरुलाई एउटै समूह वा संस्थाका मानेर त्यस्ता बैंकहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने नीति अख्तियार गर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि केन्द्रीय बैंकहरुले मर्जरका विषयमा कडा नीति अख्तियार गरेको भन्दै नेपालको सन्दर्भमा पनि कडा नीति लिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरन्जीबि नेपाल जोड दिन्छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया