बैंकको बिग मर्जर : बाध्यता होइन आवश्यकता

पछिल्ला केही वर्षहरुमा ‘बिग मर्जर’ (वाणिज्य बैंकहरुलाई एकआपसमा गाभ्ने) को चर्चा जोडदारका साथ उठिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समय मर्जरको विषयलाई उठान गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका दातृ निकायहरुले पनि नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्याधिक भएको भन्दै संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैलाई पच्छ्याउँदै मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि तथा मर्जरको नीतिलाई प्राथमिकताका साथ ल्याइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा.चिरञ्जीबी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गरे । मौद्रिक नीति लगत्तै नेपाललाई संसद्मै कयौँ पटक स्पष्टिकरण समेत दिनु परेको थियो ।

नेपालले विशेष गरी ठूला बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गरेका थिए । तर साना वित्तीय संस्थाहरु उल्लेख्य मात्रामा घटे ठूला बैंक घटेनन् । अहिले मुलुकका कुना कुनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपछि २०७८ बैशाख मसान्तसम्म कुल २ सय २० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय ६६ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई हाल ५४ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यसकारण ठूला बैंकको अरुची

लामो समयदेखी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पहिचान बनाएका बैंकले न आफ्नो अस्तित्व गुमाउन चाहन्छन् न त नेतृत्वको नै । यो समस्या नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा जहाँकही पनि हुने गरेको छ । मर्जरमा गएर नयाँ बनेपछि बैंकको पहिचान, नाफा, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा असर गर्छ । त्यतिमात्रै होइन, संचालकहरुमै मत मिल्दैन । दुईवटा बैंक मर्ज हुँदा एउटा अध्यक्ष र एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फालिन्छ । तीन वटा बैंक मर्ज हुँदा दुईवटा अध्यक्ष र दुईवटा प्रमुख कारर्यकारी अधिकृत फालिन्छन् । त्यस्तै, तीनवटा बैंक मर्ज हुँदा २१ जना बोर्ड सदस्यमध्ये १४ जना फालिन्छन् । बोर्डका सदस्यहरुले दुई तीन लाखको शेयर किनेर गाडी राख्न पाउने, मान्छे राख्न पाउने तथा लगानी गर्न समेत पाउने व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले पनि ठूला बैंक झट्ट मर्जरमा जान नमानेको पूर्व गभर्नर चिरञ्जिबी नेपालको भनाई छ । ‘‘थोरै लगानी गरेर अर्बाै रुपैँया खेलाउन पाइरहेका बेला कसले छोड्न चाहान्छ र, ?’’ नेपालले भने,“त्यसैले जुन रुपमा ठूला बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्ने हो सोही रुपमा नगएको हो ।”

कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये गत बैशाखसम्म ७ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा पुगिसकेका छन् । वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ३८ मा झरेको छ । जसमा २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, २० वित्त कम्पनी, ७२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या १० हजार ५ सय ९८ पुगेको छ । यसरी मुलुकका कुना कुनामा बैंकिङ्ग पुगेकाले अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै बैंकहरुलाई बलियो बन्नु पर्ने आवश्यकता परेको पूर्व गभर्नर नेपालको भनाई छ ।

विगतका तुलनामा वर्तमान बैंकिङ प्रणालीमा धेरै परिवर्तन आएका कारण ढिलो चाँडो बैंक मर्जरमा जानुपर्ने आजको आवश्यकता भएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ठूला– ठूला योजना परियोजनामा लगानी गर्न पनि बैंकलाई ठूलो र बलियो बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । समयको माग भएको भन्दै मर्जरलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘‘मर्जर समयको माग भएकाले सकारात्मक र स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ,’’ उपाध्यायले लोकपथसँग भने ।

यसरी भयो सुरुवात

पूर्वगभर्नर नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य राखेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएका थिए । उक्त नीतिका कारण साना वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख मात्रामा घट्यो । तर वाणिज्य बैंकहरु भने टसमस भएनन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले अन्य साना संस्था प्राप्ती तथा हकप्रद शेयरका माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी वृद्धि गरे । त्यसयता बैंकहरुले धमाधम साना वित्तीय संस्थाहरु विशेष गरी विकास बैंक प्राप्ती गर्दै पूँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । आफ्नो उदेश्य अनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन नसकेको राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीति मार्फत बिग मर्जरको योजना ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा सहमत नभएपछि यो योजनाबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्नु परेको थियो ।

तर त्यस बखत गभर्नर रहेका नेपालले ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकलाई भने मर्ज गराई छाडे । उनैले बिग मर्जरको सुरुवात गरे । यी बैंकहरुको मर्जरबाट अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जाने दवाब प-यो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंकले मर्जरका लागि स्वीकृति पाइसकेका छन् । नेपालले यी बैंकलाई निकै सम्झाएपछि मर्जरमा जान तयार भएका थिए।

असफल प्रयास

राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको सुरुवात गरेदेखी ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकको मात्रै मर्ज सफल भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले भर्खर मर्जका लागि स्वीकृति मात्रै पाएका छन् । त्यस यता केही बैंकहरुले विभिन्न चरणमा बिग मर्जरका लागि छलफल पनि गरेका थिए । तर सफल भने भएनन्।

नबिल बैंकसँग सेन्चुरी, नेपाल बंगलादेश बैंक,सिद्धार्थ बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी)हरु मर्ज गर्न छलफल समेत भएको थियो । तर यी छलफलहरु सफल हुन सकेनन् । त्यस्तै, लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकबीच मर्जरका लागि छलफल भएको थियो । तर त्यस छलफलले निरन्तरता पाउन सकेन ।

कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकले पनि मर्जरको लागि सम्झौता गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा आएर यी दुई बैंकबीचको मर्जर रद्द भएको थियो । त्यस्तै,हिमालय बैंक र सिभिल बैंकको पनि मर्जरका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कुराकानी गरेका थिए । त्यो पनि सफल हुन सकेन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एभरेष्ट बैंकबिच पनि मर्जका लागि छलफल भएको थियो । तर छलफलले निरन्तरता पाउन सकेन ।

राष्ट्र बैंकको नीति

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्याधिक भएपछि राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली ल्याएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता भन्दा बढी भएको भन्ने सुझाव आएकाले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली ल्याएको हो । त्यसका अलावा पछिल्लो समय बैंकहरु पूँजीगत रुपमा बलियो हुनुपर्ने र ठूला ठूला योजना–परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्ने क्षमताको हुनुपर्ने भन्ने बहस चल्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि खासै उपलब्धि हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले आफुले चाहे अनुसार लक्ष्य पूरा नभएपछि क्रस होल्डिङका आधारमा बैंकलाई फोर्स मर्जरको नीति लियो । बजारमा राम्रोसँग टिक्न नसक्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा फोर्स गरेर मर्ज गराउन सुरु गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले एनआइसी एसिया,एनएमबी, हिमालयन, इन्भेष्टमेट,सनराइज र सिद्धार्थ बैंक लगायतलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतदेखि माथिको क्रश होल्डिङको विवरण समेत संकलन गरेको थियो । त्यसबाट पनि क्रश होल्डिङको स्पष्ट विवरण नआएपछि अप्रत्यक्ष रुपमा क्रस होल्डिङ शेयर भएका बैंकहरुलाई एउटै समूह वा संस्था मानेर त्यस्ता बैंकहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने काममा राष्ट्र बैंक लागेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि अन्य मुलुकहरुका केन्द्रीय बैंकहरुले मर्जरका विषयमा कडा नीति अख्तियार गरेको भन्दै नेपालको सन्दर्भमा पनि कडा नीति लिनुपर्नेमा उनले नेपालले जोड दिएका छन् । भन्छन, ‘‘बैंकको आश्यकता हेरेर केन्द्रीय बैंकले नै कडा कदम चाल्नुपर्छ ।’’