आगामी मौद्रिक नीतिमा ‘मर्जर’ उच्च प्राथमिकतामा : साना बैंक तयार ठूलालाई सास्ती

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिशनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन तथा पूँजीगत रुपमा बलिया बनाउन राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भन्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । त्यसैमाथि एकातिर ठूला योजना तथा परियोजनामा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर वृद्धि भइरहेको साइबर हमलाबाट बच्न पनि प्रविधीमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने चुनौती बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका दातृ निकायहरुले पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाएर १४/१५ वटाको हाराहारीमा झार्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यसपाली मर्जर तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिका विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘‘मर्जरलाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, सबैको सुझाव आएपछि ड्राफ हुन्छ ।’’ स्रोतले लोकपथसँग भन्यो ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा मर्जर तथा पूँजी वृद्धिको नीति अख्तियार गरे यता मर्जर तथा एव्विजिशनको नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

बिग मर्जर उच्च प्राथमिकतामा

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरलाई विशेष योजना बनाउँदैछ । वाणिज्य बैंकको मर्जरमा मुख्य समस्याका रुपमा सञ्चालकहरू र कर्मचारी व्यवस्थापन देखिएको छ । यसैलाई संबोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले केही सुविधासहित वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा.चिरन्जीबी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य राखेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएका थिए । सो नीतिका कारण साना वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख मात्रामा घट्यो । तर वाणिज्य बैंकहरु भने टसमस भएनन् । वाणिज्य बैंकहरुले अन्य साना संस्था प्राप्ती तथा हकप्रद शेयरका माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी वृद्धि गर्न थाले ।

त्यसयता बैंकहरुले धमाधम साना वित्तीय संस्थाहरु विशेष गरी विकास बैंक प्राप्ती गर्दै पूँजी वृद्धि गर्दै गरिरहेका छन । आफ्नो उदेश्य अनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन नसकेको राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीति मार्फत बिग मर्जरको योजना ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सहमत नभएपछि यो योजनाबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्नु परेको थियो । तर ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक भने मर्ज भए । यी बैंकहरुको मर्जरबाट अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जाने दबाव प-यो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंकले मर्जरका लागि स्वीकृति पाइसकेका छन् । अन्य वाणिज्य बैंकहरु पनि विभिन्न चरणको छलफलमा जुटेका छन् ।

समयको माग र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बिग मर्जर आवश्यक भएपनि वाणिज्य बैंक भने बिग मर्जरमा जान अझै तयार छैनन् । ‘‘व्यवसाय राम्रै चलेको छ, बैंक ठिकठाकै छ भने मर्जर किन गर्नुप¥यो र ? वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । लामो समयसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाएका वाणिज्य बैंक हतपत विलय हुनै चाहदैनन् । एकातिर लामो सययदेखि बनाएको बैंकको अस्तित्व सहित आफ्नो अस्तिस्व पनि सकिने भएकाले ठुला बैंक मर्जरमा जान विभिन्न बहानाबजी गरिरेका छन् ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुमा २०÷२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि अब पूँजी वृद्धि नगरी विकल्पै छैन । धमाधम विकास बैंक प्राप्त गरेर पूँजी वृद्धि गरिरहेका वाणिज्य बैंकहरु अहिले अलमलमा छन् । बजेटले अब अन्य वर्गका वित्तीय संस्था प्राप्ती गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पनि वाणिज्य बैंकले मर्जरका लागि वाणिज्य बैंक नै खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । मर्जर समय अनुसारको माग भएकाले सबैले साथ दिनुपर्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । ‘‘मर्जर विश्वभरी नै ओपन डोरको रुपमा गइरहेको छ ,त्यसैले हाम्रोमा पनि स्वभाविक रुपमा जान्छ ।’’ उनले भने । मर्जरलाई सकारात्मक र स्वभाविक भएको भन्दै पूँजीगत रुपमा बलिया बन्न, ठुला परियोजनामा लगानी गर्न तथा प्रविधीमा लगानी बढाउन पनि बैंक बलिया हुनु आश्यक भएको उपाध्यक्ष उपाध्यायको भनाई छ । ठुला बैंक मर्जर गर्दा संस्थाको दायित्वको कुरा,त्यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संचालकहरुको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुमा चुनौती भएका कारण ठुला बैंक मर्जर गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।

साना वित्तीय संस्थालाई हकप्रदकै चिन्ता

मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव मागिरहेको छ । सुझाव पनि आइरहेको छ । साना वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई हकप्रद जारी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । विकास बैंकर्स संघले पनि हकप्रद जारी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै,बैंकको अस्तित्व बचाउने देखि तरलता व्यवस्थापन लगायतका माग विकास बैंकर्स संघले राखेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट रुपमा एउटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्रै मर्ज गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अब सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु क्रमशः रुपमा घट्न सक्छन् । मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामै राखेर नीति अख्तियार गरेपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्नुको विकल्प नभएको नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधार बताउँछन् । अहिले भइरहेको हकपद्रको माग भने बेमौसमी बाजा मात्रै भएको उनको ठहर छ । यता लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि जोडदारका साथ हकप्रदको माग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाइरहेको छ । लामो समयदेखि लघुवित्त कम्पनीको शेयरमा चलखेल भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि आँफुहरु तयारी अवस्थामा रहेको माइक्रो फाइनान्स बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन् । ‘‘राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धि गरे पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ ।’’ उनले भने । बजारमा पूँजी वृद्धिको माग भएपछि मर्जरमा जान तयार रहेको अध्यक्ष लम्सालको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको चुँक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ तोकेको भएपनि कतिपय लघुवित्त कम्पनीहरुले २ अर्ब रुपैयाँ पु-याइसकेको उनले बताए । तर आँफुहरुले राष्ट्र बैंकलाई सीमा तोकेर पूँजी बढाउन सुझाव नदिएको लम्सालले बताए ।

यसरी रोकियो हकप्रद

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ल्याएको पूँजी वृद्धि गर्न हकप्रद निष्काशनलाई अनुमति दिएको थियो । हकप्रदका कारण शेयर बजारमा पहिरो नै गयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकप्रद एक पछि अर्काे आएपछि बजारमा हकप्रदको बाढी नै आयो । जसले गर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य आईपीओकै हाराहारीमा आयो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद निष्काशनमै रोक लगाई दियो ।

पहिले गालीे अहिले ताली

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा.नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा मर्जरको नीति ल्याउँदा उनको चौतर्फी विरोध मात्रै भएन । बैंकिङ क्षेत्रमा भूकम्पै गएको थियो । डा.नेपालले मौद्रिक नीतिर्मात बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी ४ देखि १५ गुणासम्म वृद्धि गरेका थिए । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पु-याएको थियो । विकास बैंकहरुको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड रुपैँया चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै,राष्ट्रिय स्तरका तथा ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ४० करोड चुँक्ता पूँजी पु-याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसपछि डा.नेपाललाई संसद्मै कयौँ पटक स्पष्टिकरण समेत दिनु परेको थियो । सानो पूँजीमा बैंक खोलेर हाली मुहाली गर्न पल्केका बैंकका साहुहरुलाई पूँजी वृद्धिको कुराले निन्द्रा हरायो । यो नीतिबाट राष्ट्र बैंकलाई ब्याक गराउन बैंक साहुहरु ज्यान फालेर लबिङमा मात्रै लागेनन् । डा. नेपालको खुलेरै विरोध गरे । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.रामरण महत राष्ट्र बैंकको पक्षमा उभिएपछि पूर्व गभर्नर नेपाललाई यो नीति ल्याउन साथ मिल्यो । पूँजी वृद्धि योजनाका कारण लामो समय डा.नेपाललाई धारे हात लगाउनेहरु आज यो नीति राम्रो भएको भन्दै ओकालत गर्न थालेका छन् ।

नगरुन पनि किन ? समयको मागसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाम बलिया नभई विल्पै छैन । बैंक कमजोर हुँदा ठुला ठुला योजना तथा परियोजनामा लगानी गर्ने क्षमता भएन । अहिले बैंक पूँजीगत रुपमा बलिया हुँदा ठुला ठुला योजना परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने भएकाले यो मर्जर तथा पूँजी वृद्धि समयको माग भएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । अहिले डा.नेपाललाई गाली गर्नेहरु आँफैले मर्जर गर्नुपर्ने र मर्जर तथा पूँजी वृद्धि बैंकिङ प्रणालीका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै हिड्न थालेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?