सर्वाेच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षबीचको ‘कृत्रिम सम्बन्ध’ अब जारी रहन्छ कि औचित्य सकियो ? वा यसमा अझै शेष बाँकी छ ।
सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपाको एकतामा प्रश्नचिन्ह उठाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूताँइदिएपछि आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षमा आँखा लगाए ।
किनकि सर्वाेच्चको त्यो फैसलाले ओलीलाई माओवादीले निरन्तर सत्तामा टिकाइराख्ला भन्ने थिएन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा सत्तामा रहिरहन ओलीसँग एमालेको सांसद संख्याले मात्रै बहुमत पुग्ने थिएन् । ओलीले त्यसअघि ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जसपा सहित सबैले विरोध गरेका थिए । फागुन ११ मा सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो ।
ओलीसँग एमालेका १ सय २१ सांसद थिए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम राखिरहन ओलीलाई १६ सांसदको आवश्यकता रहन्थ्यो । ३४ जना सांसद (२ जना भने निलम्बन) भएको जसपालाई कसरी हुन्छ बिग्रह गराएर सत्तामा रहिरहन ठाकुर पक्षलाई ओलीले फकाउन थाले ।
जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने अडानमा रह्यो । उ अझै पनि त्यही अडानमा छ ।
ठाकुरसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले उठाउँदै आइरहेको मधेश मुद्घा सम्बोधन गर्ने वाचा गर्यो । आन्दोलन ताका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता,संविधान संशोधन,नागरिकताको समस्या लगायतका विषयलाई तत्काल सम्बोेधन गरिने भन्दै ठाकुर पक्षलाई सत्तामा उक्लिने आधार तयार पारियो । यो ओलीलाई सत्तामा टिकिरहने र ठाकुर पक्षले कसरी सत्तामा जाने भन्ने बाटो खोजेका बेला भएको गठजोड थियो । यसलाई कतिपयले त्यतिबेलै कृत्रिम गठबन्धनको संज्ञा दिएका थिए ।
किनकि सिङ्गो जसपाले ओलीलाई समर्थन गरेको थिएन् । ओलीले गत बैशाख दोस्रो साता मधेश आन्दोलनताका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसले ठाकुर पक्षलाई सरकारमा जाने बाटो बन्यो ।
गत जेठ ६ मा संविधान संशोधनका लागि सरकार र ठाकुर पक्षबीच कार्यदल बनाउने सहमति भयो । कार्यदलमा एमालेबाट तीन जना र ठाकुर पक्षबाट २ जना रहेका छन् । कार्यदलको अहिले सम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन् ।
ओलीले जेठ ७ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा विरोध गरेको ठाकुर पक्षले जेठ ७ को विघटनलाई भने स्वागत गर्यो । त्यसपछि ओलीले जेठ ९ मा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । अध्यादेश जारी भएपछि ठाकुर पक्षले आफूहरुको राजनीतिक जित भएको दाबी गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि भने नचाहँदा नचाहँदै पनि सत्ता टिकाउन अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । किनकी संविधान संशोधन र नागरिकताका विषयमा ओली नै सबैभन्दा बढी जसपाको विरोध गर्थे ।
ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जेठ २१ र २७ मा गरेर दुईपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे । ठाकुर पक्ष ११ मन्त्रीसहित सरकारमा गयो ।
नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चले जेठ २७ मा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
त्यसैगरी असार ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै ओलीको दुवै पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वाेच्चले बदर गरिदियो । यो दुबै घटना ठाकुर पक्षका लागि अप्रत्यासित हुन् । सर्वाेच्चको आदेशसँगै ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको छ ।
नारिकतासम्बन्धी अध्यादेश र आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्तालाई देखाएर ओली सरकारमा गएको ठाकुर पक्षलाई अब भने नैतिक संकट देखा परेको छ । तत्काल तराई मधेशका लागि ठाकुर पक्ष मुद्धाबिहिन बन्न पुगेको छ । अब उसले विभिन्न तर्कमार्फत आफ्नो पक्षको बचाउ गर्नु पर्नेछ ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण नागरिकता अध्यादेशमा सर्वाेच्चको आदेश र सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यताले ठाकुर पक्षलाई चुनौती थपिएको बताउँछन् । “जसपाले उठाएका रेशम चौधरीको रिहाई संविधान संशोधन, गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लगायतका काम पनि सम्बोधन हुन सकेन” कर्णको भनाई छ ।
ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने विषयले जसपामा बिग्रह आएको छ । जसपामा ठाकुर र यादव पक्ष कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने जिम्मा निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
आफ्नो मुद्दा र सरकार समेत गुमाएको ठाकुर पक्ष अब ओलीसंग कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । ठाकुर पक्षका नेता डा. सुरेन्द्र झा तत्काल ओलीसँग गरिएको गठबन्धन नभत्किने बताउँछन् । “प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सर्वाेच्चमा सुनुवाई भइरहेको छ,” झा भन्छन्,“सर्वाेच्चको निर्णय नआउँदासम्म ओलीलाई हामीले छोड्ने कुरा आउँदैन ।”
एमालेको ओली पक्षका नेता लालबाबु पण्डित गठबन्धन भन्ने कुरा स्थायी नभएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाई छ ।
तर एउटै पार्टी सत्तामा र प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने कुरा बहुदलीय प्रणालीमा नसुहाउने पण्डित बताउँछन् । यदि ठाकुर पक्ष बैधानिक हो भने उसले सत्तामा रहिरन कुनै असर पर्दैन, यादव पक्ष बैधानिक हो भने उ प्रतिपक्षमा बस्न कुनै समस्या हुँदैन । “एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने दलीय व्यवस्थामा सुहाउँदैन”,पण्डित भन्छन्,“ को बैधानिक भन्ने कुरा जसपाको आन्तरिक कुरा हो ?”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया