सर्वोच्चको आदेशले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई धक्का : अब के हुन्छ संविधान संशोधनको मुद्दा ?

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको १८ दिनमै बाहिरिनु परेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचनको घोषणा समेत भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुइपटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि जसपा १८ दिनमै सरकारबाट बाहिरिनु परेको हो । अझ जसपाका केही मन्त्रीले त दुई साता पनि नबित्दै मन्त्री पद छोड्नु परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र जसपाको ठाकुर पक्षबीच गत जेठ पहिलो साता संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको थियो । यो ठाकुर पक्षलाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा टिकाइरहन भएको प्रयत्न थियो । गत जेठ ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन गर्नका लागि पाँच जनाको कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो । कार्यदलमा एमालेबाट पूर्व महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल, एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र जसपा ठाकुर पक्षबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेका छन् ।

कार्यदल बनेको एक महिना बितिसक्दा एउटा बैठक पनि बस्न सकेको छैन । मधेश केन्द्रित दलहरुले नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी हुँदैखेरी असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थिए । त्यतिबेला अहिलेको जसपा बन्नु अघि तराई–मधेशमा बिभिन्न दलहरु अस्तित्वमा थिए । ती सबैले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कालो दिन भन्दै आएका थिए । उनीहरुले संविधान जारी भएको दिन संविधान सभामा उपस्थिति समेत जनाएनन् । मधेश केन्द्रित दल मिलेर बनेको जसपाले २०७२ को संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व,राज्य पुनःसंरचना, समावेशिता जस्ता बिषयमा संविधानमा संशोधनको माग जसपाको रहेको छ ।

२०७२ असोज २० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेस केन्द्रीत दलको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधानको पहिलो संशोधन दर्ता ग¥यो । संशोधनमा संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको थियो भने धारा ८४ मा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो ।

संविधान जारी भएकै महिना प्रधानमन्त्रीमा ओली निर्वाचित भए । संविधान जारी हुँदा संसद छोडेका मधेश केन्द्रित दल प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत हाल्न फेरि संसदमा फर्किए ।

२०७२ माघ १० मा कोइराला नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन पारित भयो । तत्कालीन मधेशी मोर्चाले संशोधन पूर्ण नभएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा मतदान हुनु अघि संसद बैठक बहिस्कार गर्यो । त्यसका बावजुद पनि दुई तिहाइ बहुमतले नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन भयो ।

त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी सम्मिलित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौमा मधेश केन्द्रित दलहरुको माग पुरा गर्न भन्दै २०७४ भदौ ५ मा दोस्रोपटक व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेको थियो । तर संशोधनका बिरुद्ध एमालेले मतदान गरेपछि संविधान संशोधन दोस्रो पटक भने फेल भयो । ओली संविधान संशोधनको विपक्षमा रहे ।

एमालेको कारण वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन जस्ता विषयहरू विधेयकमा समावेश गरिए पनि संशोधन हुनसकेको थिएन । २०७७ जेठ ३१ मा सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न संविधान संशोधन गरेको थियो । त्यही मौकामा आफ्ना माग समेटेर संविधान संशोधन हुनुपर्ने जसपाको माग थियो । तर उसको त्यो चाहना पूरा हुन पाएन ।

त्यसबखतसम्म प्रधानमन्त्री ओली जसपाको मागको विपक्षमा थिए । अहिले उनै ओली जसपाको एउटा पक्षलाई सरकारमा लगेर आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता दिन संविधान संसोधन गर्न तयार भएका हुन् । जेठ ९ मा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी भयो । तर त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चले तत्काल अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न जेठ २७ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । यसले प्रधानमन्त्री ओली र ठाकुर पक्षलाई सर्वाेच्चको उक्त निर्णयले धक्का लाग्यो । खास गरी ओलीभन्दा पनि ठाकुर पक्षलाई यो ठुलो झट्का थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै यो अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

तर ठाकुर पक्षको सरकारमा रहिरहने योजना सर्वाेच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले तत्काललाई टरेको छ । सर्वाेच्चले गत जेठ २१ र २७ मा भएको मन्त्रीपरिषद विस्तारलाई बदर गरेपछि यसले ओली र ठाकुर पक्षको गठबन्धन अव कसरी अघि बढ्ला भन्ने कौतुहलता पनि सिर्जना गरेको छ । जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीको साथमा छैन् । ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको विषयमा जसपामा विबाद कायमै छ ।

संविधान संसोधन गर्ने जुन उद्येश्यका साथ ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको हो । तर त्यसमा कामै नभइकन सरकारबाट बाहिरनु परेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओलीको गठजोडबाट मात्रै मधेशका मुद्दा संवोधन हुन सक्दैन् । मधेशका माग संवोधन सवै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनु पर्छ ।

संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि एक पटक पनि बैठक बस्न सकेन । कार्यदलका सदस्य एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधान संसोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले अरु राजनीतिक दलहरुसंग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । तर सर्वाेच्चको मन्त्रिपरिषद बिस्तार बदर आदेशले प्रधानमन्त्री ओली र ठाकुरको सहयात्रा कसरी अघि बढ्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ । पोखरेलले आफूहरुले काम अघि बढाएर सरकारलाई रिपोर्ट दिनु रहेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?