नाजुक मोडमा वैदेशिक रोजगारी : के छ नेपालसँग विकल्प ?

कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीको अवस्था नाजुक स्थितीमा पुगेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको ह्रासका कारण वैदेशिक रोजगारीको अवस्था पनि अत्यासलाग्दो बनेको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा आएको गिरावटसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत त्यसको नकारात्मक असर पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्मको तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको देखाएको छ । वैशाख सम्मको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ६०.३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २.७ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्षको यसै अवधीको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ५७.६ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनःश्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या वैशाख सम्मको अवधिमा ४९.० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २४.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएपनि रेमिट्यान्समा भने खासै ठुलो प्रभाव परेको छैन । अघिल्लो वर्ष फागुनदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्य धेरैको रोजगारी गुम्यो भने कयौंको तलब तथा सेवा सुविधामा कटौती समेत भयो ।

यही कारण हुनसक्छ,सरकारले एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरेको थियो । तर सरकारको अपेक्षा अनुसार भने रेमिट्यान्स घटेन । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १९.२ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा ८ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

गुम्दैछ रोजगारी

कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा निकै गिरावट आएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । “कोरोनाले वैदेशिक रोजगारीको अवस्था चिन्ताजनक बनाएको छ,” विभागका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराईले लोकपथसँग भने । कोरोनाको संक्रमण कहिलेसम्म रहिरहने हो भन्ने यकिन नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा अझै गिरावट आउन सक्ने प्रवक्ता भट्टराईको आँकलन छ । विभागका अनुसार वैशाखसम्म एक लाख ६६ हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार रोजगारीको लागि विभिन्न देश पुगेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वैशाख महिनामा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या एक लाख ९३ हजार ८ सय ८० जना रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । विगतका वर्षहरुका वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या हरेक वर्ष जस्तो वृद्धि भइरहेको थियो । तर गत वर्षदेखि कोरोना महामारीका रुपमा फैलिएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या विस्तारै घट्दै गइरहेको छ । विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार साउदी अरेबिया, मलेसिया, दुबई, कतार, कुवेत लगायतका राष्ट्रहरुमा जाने गरेका छन् ।

त्यस्तै,अमेरिका,अष्ट्रेलिया,तथा युरोपियन मुलुकहरुमा पनि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । त्यस्ता मुलुकहरुमा नेदरल्यान्ड्स, रोमानिया, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, ग्रिस,पोर्चुगल, पोल्यान्ड, बेल्जियम, माल्टा लगायत १५ वटा मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जाने गरेको विभागले जनाएको छ ।

रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौताको अवस्था

कोरोनाका कारण रोजगारीको दायरा खुम्चँदै गएपनि सरकारले अन्य नयाँ गन्तव्य खोज्न सकेको छैन । रोजगारीका लागि नयाँ गन्तब्य खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक काफ्लेले बताए ।

पछिल्लो समय सरकारले इजरायल,जापान लगायतका मुलुकहरुमा ‘जि टु जि’ श्रम सम्झौता गरेको थियो । “हामीले इजरायल र जापान ‘जि टु जि’ को माध्यमबाट श्रम सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका छौँं,” प्रवक्ता काफ्लेले भने । कोरियामा पहिले नै सम्झौता भइसकेको छ । त्यसका अलावा सरकारले रोजगारीका लागि अन्य गन्तब्य मुलुकको खोजी गरी सम्झौता गर्न सकेको छैन ।

तर निजी कम्पनीहरुले भने विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाइरहेका छन् । अहिले नेपाली कामदार विभिन्न एक सय ५० मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन् ।

कोरोना पछिको वैदेशिक रोजगारीका लागि के गर्न सकिन्छ र नयाँ गन्तव्यहरुको खोजीको विषयमा पनि छलफल गरिने प्रवक्ता काफ्लेको भनाई छ । सरकारले कोरोनाका कारण कतिको रोजगारी गुम्यो भन्ने तथ्यांक संकलन गरेको छैन । प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्,“रोजगारी गुमेको होइन खुम्चिएको हो ।” कोरोनाका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द भएपनि रोजगारदाताले कामदारलाई ननिकालेको तर विदामा बस्न भनेको उनले बताए । यसले गर्दा रोजगारी खुम्चिएको उनको बुझाई छ ।

रोजगारीका लागि आन्तरिक प्रयासहरु

रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार नेपाली नागरिकलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । तर आम नेपालीले रोजगारी नपाएर विदेशीनु परेको छ । त्यही कानुनमा टेकेर सरकारले रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने अवस्था भएको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् ।

आन्तरिक रुपमा पनि काम भइरहेको तथा त्यसको महत्वपूर्ण पाटो वैदेशिक रोजगारी पनि भएकाले त्यसको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण पक्ष भएको काफ्लेले बताए । वैदेशिक रोजगारमा पनि कुनै नयाँ प्याराडाइम आयो भने त्यसै अनुसार जानुपर्ने प्रवक्ता काफ्लेको तर्क छ ।

बजेटमा रोजगार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रोजगार तथा श्रम क्षेत्रका लागि छुट्याएको छ । सरकारले यो बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ कम छुट्याएको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रोजगारी तथा श्रम क्षेत्रलाई ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले यहि रकम पनि पूर्ण रुपमा खर्च गर्न सकेको छैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष दुई लाख जनालाई रोजगारी दिन ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा लाखौँ युवा बेरोजगार अवस्थामा बस्नु परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्वदेशमा रहेका, विदेशबाट फर्किएका तथा कोरोनाको महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने बजेटमार्फत घोषणा ग-यो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै भएन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पाँच लाख २५ हजार जना युवालाई रोजगारी तथा श्रमको उपयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । जसका लागि करिब ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ (गरिबी निवारण कोष सहित) विनियोजन गरेको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले बजेट र रोजगारीको संख्या दुवै घटाएको देखिन्छ । त्यस्तै,सरकारले बजेटमार्फत स्वरोजगार बन्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत हालसम्म करिब ६० हजार जनालाई रोजगारी दिइसकेको दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै, करिब साढे सात लाखको हाराहारीमा बेरोजगार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रको प्रयास

निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि रोजगारी सृजना गर्ने गरी आफ्नो ‘भिजन पेपर’ तयार गरेको छ । महासंघको सो भिजन पेपरमा एक दशकमा २२ लाखले रोजगारी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भिजन पेपर ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भए आगामी १० वर्षमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुने बताएका थिए । महासंघले आगामी वर्षका लागि विभिन्न ४० वटा योजना दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने जनाएको थियो ।