सामाजिक सुरक्षा कोष : पेन्सनले दियो टेन्सन, द्विविधाका कारण छैन आकर्षण !

सरकारले निकै तामझामका साथ शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु आनाकानी गरिरहेका छन्।

सरकारले पूर्ण तयारीका साथ कोषको सुरुवात नगरेका कारण कोषमा आबद्ध हुन आनाकानी गरेका हुन् । कोषले सम्पूर्ण रोजगारदातालाई अनिवार्य रुपमा आबद्ध हुन दवाब दिँदै आएको छ। तर रोजगारदाता भने आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहका छन्। पछिल्लो समय कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन दवाब दिइरहेको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने कोषमा आवद्ध हुन मानिरहेका छैनन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु किन मान्दैनन् कोषमा आउन ? नेपाल बैंकर्स संंघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘कोषमा द्विविधा धेरै छन्।’ उनका अनुसार कोषमा बैंकको फण्ड लैजान पाउने उल्लेख छ, तर कति ब्याजदर भन्ने उल्लेख नभएका कारण बैंकका कर्मचारीहरु द्विविधामा परेका हुन् ।

‘उदेगलाग्दो कुरा त के छ भने कोषले ब्याजदर पनि उल्लेख गरेको छैन र अडिट पनि गरेको छैन।’ अध्यक्ष दाहालले भने। सरकारले पूर्ण रुपमा तयारी नगरी हतारमा कोष सञ्चालन गरेको उनको भनाई छ। कोषले तयारीको काम गरिरहे पनि तयारी नपुगेको अध्यक्ष  दाहाल भनाई छ। यस्तो अवस्थामा कोषमा जान कर्मचारी मानिरहेका छैनन्। कोषको शुरुवात भर्खर मात्रै भएकाले कोषले धेरै तयारी गर्नै बाँकी भएको भन्दै विस्तारै जाँदा पनि हुने मनशाय बैंकका कर्मचारीको भएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्।

‘कोषमा जम्मा भएको रकमको प्रतिफल कति आउँछ भन्ने नै उहाँहरुले भन्नै सक्नुभएको छैन।’ उनले भने। कोषले ऋण दिने भनेको छ तर त्यसको प्रतिफल कति आउँछ भनेर कोषले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सकेको छैन। त्यसका साथै कर्मचारीहरुमा ठूलो फण्ड रहेको र सानो संरचना भएको कोषमा लैजाँदा आफ्नो पैसाको सुरक्षा के होला ? व्यवस्थापन कस्तो होला भन्ने द्विविधा छ। अहिले पहिलेकै अवस्थामा रहने र पछि दुई/चार वर्ष पछि कोषमा जाने कि भन्ने बैंकका कर्मचारीको मनशाय रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ।

कोषको कार्यविधीमा नीजि बैंकलाई कोषमा अनिवार्य जानुपर्ने र सरकारी बैंकलाई स्वेच्छिकको व्यवस्था छ । त्यस्तै श्रम ऐनको कुरा गर्दा सरकारी बैंक तथा राष्ट्र बैंकमा पनि लागू हुन्छ । बैंककै कुरा गर्दा पनि कोही जानैपर्ने बाध्यता त कसैलाई गए पनि हुने, नगए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले स्वेच्छिक जस्तो देखिएको भन्दै यसले द्विविधा उत्पन्न गरेको
उनले बताए  ।

अहिले सबैभन्दा बढी द्विविधा पेन्सनमा देखिएको छ। पेन्सन भनेको वृद्ध अवस्थाको कमाई हो। सो कमाइलाई जो कोहीले पनि सुरक्षित र बढी प्रतिफल आउने गरी सुरक्षित गर्न चाहन्छन्। कोषमा आकर्षण नहुनुका कारण थुप्रै छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा त ल्यायो तर बिना तयारी हतारमा ल्यायो। जसले गर्दा कार्यविधिमा पनि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने स्पष्ट भएन । हुन त कोषले कार्यविधी संशोधन गरिसकेको छ। तर पहिलेकै व्यवस्थाको प्रचारप्रसार भएका कारण सर्वसाधारणमा द्विविधा बढेको वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणी दाहाल बताउँछन्।

‘सरकारले कोषको कार्यविधी नै कमजोर धरातलमा बनायो।’ उनले भने। त्यसले कोषको छवि बिगारेको दाहालको भनाई छ । सरकारले अहिले कोषलाई निकै संरक्षण गरिहेको छ। त्यसैले सरकारले संरक्षण गरेको संस्थाले आम जनताको लगानी के गर्ला ? भन्ने भ्रम हुँदा पनि द्विविधा बढेको दाहाल बताउँछन्।

पेन्सनले टेन्सन  !

यतिबेला कोषको पेन्सन दिने व्यवस्थामा  मुख्य समस्या देखिएको हो । कोषले गरेको पेन्सनको मोडलका कारण नै सामाजिक सुरक्षा कोषको छवि बिग्रीएको हो । एकपटक छवि बिग्रिएपछि पुनः त्यसलाई सुधार्न समय लाग्ने भन्दै कोषले द्विविधाहरु हटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। साथै कोषले कमजोर धरातलमा पेन्सन मोडल ल्याएकाले भ्रम फैलिएको दाहालको बुझाई  छ।

‘कार्यविधीमा संशोधन भएको कुरा बजारमा आएन। पहिलेकै व्यवस्थाको प्रचारप्रसार हुँदा कोषमा आकर्षण बढेन।’ त्यसका साथै कोषका पुराना व्यवस्थाका कारण नयाँ व्यवस्थामा विश्वास नगर्नुले समस्या निम्त्याएको दाहाल बताउँछन्।

रोजगारदाता र श्रमिकले पेन्सन लिँदा ब्याज पाइने तर साँवा गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधी अनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो। यदि कसैले छिट्टै अथवा बिचमै जागिर छाड्यो भने पनि पेन्सन पाउन ६० वर्षसम्म कुर्नैपर्ने व्यवस्था थियो। तर कोषको कार्यविधीको दोस्रो संशोधनको दफा २० मा असार मसान्तसम्म योगदान गर्ने कर्मचारीले आफ्नो जम्मा भएको रकम फिर्ता लिन ६० वर्ष पुग्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उसले पेन्सन योजनामा नगई एकमुष्ठ रकम प्रतिफल सहित जागिर छाडेकै अवस्थामा प्राप्त गर्न सक्छ। अहिले रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुले जागिर छाडेपछि नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोषले जस्तै एकमुष्ट रकम फिर्ता पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर कोषको कार्यविधी अनुसार साउनपछि योगदान गर्ने कर्मचारीको रकम एकमुष्ठ झिक्न पाईँदैन। विवाद यहिँनेर भएको दाहालको भनाई छ।

बैंकका कर्मचारीहरुले गरेको विरोध पनि यहिँनेर हो। यो खाडललाई सरकारले तत्काल पुर्ने प्रयास गर्छ कि गर्दैन ? सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवातदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। कोषका विभिन्न व्यवस्थाहरुमा विवाद भएपछि संशोधन पनि भयो । तर अब तत्काल कार्यविधी संशोधन नहुने कोषले जनाएको छ। ‘अब तत्काल कार्यविधी संशोधन हुँदैन।’ कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने।

उनले पेन्सन योजनामा संशोधन गरेर यहि असार मसान्तसम्म कोषमा सूचीकृत भएका छन् भने एकमुष्ट रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए। त्यसका लागि ६० वर्षसम्म कुर्न नपर्ने प्रवक्ता पन्थीको भनाई छ। उनले कोषले पनि सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसकेको स्वीकार गरे। कोषले यसमा भएका व्यवस्थाहरु बुझाउन नसक्दा विवादहरु आएको प्रवक्ता पन्थीको भनाई छ।

यस्ता छन् कोषका व्यवस्था

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ प्रकारका योजनाहरु रहेका छन् ।

को-को आए कोषमा ?

कोषमा हालसम्म १४ हजार ४ सय ८९ रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् भने २ लाख ४६ हजार ९ सय ७७ जना योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भएका छन्। कोषले हालसम्म ६ अर्ब ३२ करोड रुपैँया योगदान रकम संकलन गरेको छ । त्यस्तै, कोषले ११ करोड ३१ लख रुपैँया दाबी भूक्तानी गरेको छ। कोषका अनुसार नेपालका ठूला व्यवसायिक तथा घरानाहरु पनि आवद्ध भएका छन्। कोषका अनुसार डाबर नेपाल, गरूड, गोलल्यान समूह, नोबेल मेडिकल, सीजी, गोल्छा अर्गनाइजेसन, ट्रिनिटी, शंकर ग्रुप, वल्र्ड लिंक, युनिलिभर तथा होटल अन्नपूर्ण लगायतका ईसेवा, सूर्य नेपाल, मेडिकेयर, किस्ट मेडिकल, होटल ग्राण्डी, टाइगर लगायतका संघसंस्थाहरु कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ र नियमावली – २०७५ अनुसार स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि – २०७५, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट २०७५ मंसिरमा स्वीकृति भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?