मल बेच्ने सरकारलाई यसपटक पनि किसानको प्रश्न : खै त मल ?

यसपटक पनि हाम्रा किसान उही ब्यथा भोग्दैछन् । बाली रोपने बेला भयो, समयमा मल पाउन सकिएन भन्ने किसानको दुखको किस्सा पुरानै हो । तर नियति कस्तो भने एकातिर हरेक वर्ष सरकारले यसपटक ‘मलको सहज आपूर्ती गरिने छ’ भनेर सरकारले वक्तब्य जारी गर्छ भने खेतमा हुनुपर्ने किसान मल वितरण केन्द्रमा मलका लागि मारामारी गरिरहेको हुन्छ । यसपटकको तस्विर पनि यस्तै यस्तै छ ।

बजेटमा मल : छेपारोका कथाजस्तो । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रासायनिक मल सहज रुपमा उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्दै आएको छ । तर पनि किसानलाई भने हरेक बर्ष हातलाग्यो शुन्य ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस्तो घोषणा गरेको थियो । २०७८/७९ को बजेटमा पनि रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गरिने उल्लेख छ । कृषकलाई बीऊ,बिजन तथा मलको उपलब्धता,मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारी मूलक सूचना मोबाइल एप्स मार्फत नियमित रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका साथै तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक अनुसन्धानको कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको उल्लेख छ । तर मल सहज भने भएको छैन । हरेक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राख्ने र त्यसका लागि रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्ने उल्लेख गर्ने गरेको छ । तर जुनसुकै सरकार आए पनि मलको सहज आपूर्ति भने गराउन सकेको छैन ।

लाचार भए कृषिमन्त्री पनि ?

सरकारले गत वर्ष कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउ, औषधी,उपकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध हुने घोषणा ग¥यो । तर कोरोना न्युनिकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका बेला पनि किसानहरु घन्टौं लाइन बस्न बाध्य भए । घन्टौं लाइन बसेर पनि किसानले आवश्यक मात्रामा मल पाएनन् ।

रासायनिक मलको आपूर्तिमा हुने समस्या यस पटक पनि दोहोरिएको छ । सरकारले वर्षे खेतीका लागि मल आपूर्ति गर्न मल आपूर्तिको अनुभव नचाहिने,क्रेडिट फ्यासिलिटी र वित्तीय सवलताबारे खुलाउनु नपर्ने व्यवस्थाका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा विचौलिया हाबी भएको देखिन्छ । गत वर्ष शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानिको मल्टिप्रपोज कम्पनीले युरिया मल ल्याउने सम्झौता गरेर पनि अन्तिम समयमा भने मल ल्याउन सकेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलमा ५ प्रतिशत कर लगाएका थिए । एकातिर मलको ठेक्कामा विचौलियाको रजाइँ अर्कातिर सरकारले कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानमा परेको छ ।

सरकारले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउ, औषधी, उपकरण प्राप्त गर्न किसानलाई परिचय पत्र समेत वितरणको व्यवस्था गरेपनि मल पाउन नै सँधै सास्ती खेप्नु परेको छ । ‘जुन जोगि आए पनि कानै चिरेको भनेँझै’ कृषि मन्त्रालयमा जति जना मन्त्री आए पनि मलमा भएको विचौलीयाको जालो तोड्न सकेनन् । सरकारमा रहेर पनि केही मन्त्रीहरुले मलमा भएको कमिशनको खेल र विचौलियाको जालो तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर उनीहरु सफल भने हुन सकेनन् ।

२०४८ मा शैलजा आचार्य कृषि मन्त्री हुँदा रासायनिक मलमा हुने गरेको चलखेल हटाउने प्रयास गरेकी थिइन् । दरबारबाटै मलमा चलखेल हुने गरेको बुझेकी आचार्यले ‘मलको कमिशन दरबारसम्म पुग्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा आचार्यको मन्त्री पद नै गुमेको थियो ।

पछिल्ला कृषि मन्त्रीहरु पद्मा अर्याल र घनश्याम भुषालले मल लगायत कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर उनीहरुले सुधार गर्न नभ्याउँदै मन्त्री पदबाट हट्नुप¥यो । सुधार गर्न खोज्ने मन्त्रीहरुलाई पद्बाटै हट्न बाध्य बनाइएको छ । जसले गर्दा मलमा भएको विचौलियाको जालो झन फैलिँदै गएको छ ।

सरकारको दावी : मल आपूर्तीमा समस्या छैन

नेपालको प्रमुख बाली धान भित्र्याउने बेलामा किसानले हरेक वर्ष मलको अभाव झेलिरहे पनि सरकारले भने त्यस्तो समस्या नरहेको जनाएको छ । एकाध ठाउँ बाहेक अन्य सबै ठाउँमा मल पुगेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेको दाबी छ । “बाहिर हल्ला आए जस्तो मलको अभाव छैन,” उनले भने ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अहिले सरकारसँग करिब डेढ लाख मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । अघिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने २० प्रतिशत मलको मौज्जात बढी भएको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । सरकारसँग भएको मौज्जादले साउन अन्तिमसम्म पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । “अहिले कन्चनपु्मा मात्रै केही समस्या भएको र त्यहाँ मल भैरहवाबाट जाने र अहिले निषेधाज्ञा तथा बाटो बिग्रिएका कारण कतै कतै मात्रै कठिनाई भएको हो,” प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्,“कन्चनपुरमा ८० मेट्रिक टन युरिया मल अहिले पनि स्टकमा भएकोले तत्काल समस्या पर्दैन ।”

सरकारले किन विचौलियाको जालो तोड्न नसकेको हो ? जवाफमा प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्,“ अलि अलि यता उता गरौँ भन्ने चरित्र जहाँ पनि छ,त्यसैले गुनासो आएको हुन सक्छ, तर बाहिर भनिए जस्तो विचौलियाको समस्या छैन ।” सरकारले केही वर्ष पहिले नीजि कम्पनीलाई पनि मलको आयात तथा वितरण गर्ने जिम्मा दिएको भएपनि नीजि कम्पनीहरुले ल्याउँदा धेरै समस्या आएको उनको भनाई छ ।

नीजि कम्पनीहरुले ल्याउँदा किसानले समयमा मल प्राप्त गरेपनि बढी मूल्य लिने,चलखेल बढ्ने भएपछि पुनःसरकारले आफु मातहत नै विक्रीवितरण गर्न लागेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाई छ । गाउँगाउँमा कृषि सबन्धी सहकारी संस्थाहरुले मल वितरण गर्दै आएका छन् । तर तिनै सहकारी तथा वितरणको जिम्मा पाएका केन्द्रहरुले चलखेल गर्दा किसानले सास्ती भोग्नु परेको छ ।

कृषि सामाग्री कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ लाख ११ हजार ९ सय ६१ मेट्रिक टन आयात भएको थियो भने मौज्जादसहित २ लाख ४० हजार १ सय ६१ विक्रीको दर थियो । त्यसैगरी, २०७५/७६ मा २ लाख २० हजार ९ सय ९७ मेट्रिक टन आयात भएको थियो भने मौज्जाद सहित २ लाख ५३ हजार टन मल बिक्री भएको थियो । २०७६/७७ मा २ लाख ५९ हजार ५ सय ५० मेट्रिक टन आयात थियो भने २ लाख ५८ हजार ५ सय ४७ विक्री थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठ मसान्तसम्म ३ लाख टन खरिद भएको छ भने १ लाख ७८ हजार ५ सय ८६ टन मल वितरण भएको कृषि सामाग्री कम्पनीले जनाएको छ ।

बलिया विचौलिया

सरकारकै स्वार्थका कारण मलको वितरण सहज हुन नसकेको कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेल बताउँछन् । सरकारले मल वितरणको जिम्मा नीजि कम्पनीलाई दिने हो भने कहिल्यै समस्या नआउने उनको तर्क छ । भन्छन, “ सरकारले चलखेल गर्न पाइन्छ भनेर आयात र वितरण पनि आफै गर्छ,सरकार आफै विचौलिया भएका कारण जालो हटाउन नसकिएको हो ।”

गाउँ गाउँमा सहकारी संस्थाहरु छन् । सहकारी तथा अन्य निजी कम्पनीलाई वितरणको जिम्मा दिने हो भने किसानले समयमा मल पाउने विज्ञ पौडेलको दाबी छ । सरकार आफैले सबै काम गर्ने जिम्मा लिएपछि सबैभन्दा शक्तिशाली विचौलिया सरकार नै भएको उनको आरोप छ ।

मल वितरणमा कोटा सिस्टम भएकाले सहज आपूर्ती सहज नभएको पूर्व कृषिसचिव राजेन्द्र भारीको अनुभव छ । कुल आयातको ७० प्रतिशत कृषि सामाग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन र उनीहरुबाट छनौट भएका सहकारी कम्पनीले मल वितरण गर्दै आएका छन् । वितरण केन्द्रहरु नै कम भएकाले मलको सहज आपूर्तीमा समस्या आएको पूर्वसचिव भारीको भनाई छ । मागभन्दा मलको आयात नै कम छ ।

त्यसका साथै निषेधाज्ञाका कारण आयातमा अवरोध हुँदा सहज आपूर्तिमा समस्या आएको उनी बताउँछन् । जति आयात भयो त्यहि पनि फितलो ब्यवस्थापन र वितरण प्रणालीका कारण निकै ढिला मात्रै किसानले मल पाउने गरेको भारी बताउँछन् । मलको सहज आपूर्ति गराउन नसकेको सरकारले आफ्नै रासायनिक मल कारखाना बनाउने उद्घोष गर्दै आएको छ ।

नेपालमै युरिया मल उत्पादन गर्ने चर्चा सरकारले बेला बेलामा गर्ने गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत युरिया मल स्थापना गर्ने कारखानाको अध्ययन गर्ने जनाएको छ । सरकारले सन् १९८४ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकालाई उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने कुरा पनि एकादेशको कथा जस्तो भएको छ । ‘नयाँ मन्त्रीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएमा मलको समस्या हुँदैन’

पद्मा अर्याल पूर्व कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री

पृष्ठभूमी कोट्याउन चाहन्न । म मन्त्रालयमा हुँदा किसानलाई वितरण गर्ने मललाई लिएर एक खालको अध्ययन गरेकी छु । मैले सो अध्ययनलाई तीन भागमा बाँडेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेकी थिँए । दिर्घकालिन,मध्यकालिन र तत्कालको समस्याको समाधान गर्ने गरी मैले योजना बनाएकी थिँए । तत्कालको समस्या समाधान गर्न केही टेण्डरको माध्यमबाट त केही ‘जि टु जि’ बाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए । र अलमल परेका प्रक्रियालाई ताकेता गरिएको थियो ।

मध्यकालको योजना अनुसार,भारत सरकारसँग जि टु जी मार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । त्यस्तै अरु मुुकहरुसँग पनि जि टु जि गर्ने र मध्यकालको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यसका साथै सरकारले दिएको वार्षिक क्यालेन्डरका आधारमा मलको आपूर्ति गर्नुपर्ने गरी सरकारले काम अगाडी बढाइसकेको छ ।

दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्न रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेर अध्ययन गरेर म मन्त्रीबाट बाहिरिएकी हुँ । मलको समस्यालाई संवेदनशील ढंगले लिनुपर्छ । यसलाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर मबाट हुने पहल कदम,योजना निर्माण,बजेट विनियोजन सबै भएको छ । मैले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष मलका लागि बजेट बढाउन लगाएको पनि हो । नयाँ मन्त्रीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएमा मलको समस्या हुँदैन ।