बाढीपहिरोको बितण्डा : विरोध मात्रै गर्ने कि पूर्वतयारी र हातेमालो पनि

गत जेठ २८ देखि भित्रिएको मनसुनले पहिलो सातामै डेढ दर्जन जिल्लामा बाढीपहिरो गएको छ ।

बाढीबाट १७ लाख र पहिरोबाट एक लाख १७ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आंकलन रहेको छ ।

यस्तै पहिरोमा परि २४ हजार ६ सय ७८ घरपरिवार प्रभावित हुने आंकलन गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन् । हिउँद र प्रि-मनसुनमा धेरै डढेलो लागेकाले यो वर्ष बाढीपहिरोको घटना बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । साउथ एसियन आउट लुक फोरमको सम्मेलनले पनि यस वर्ष नेपालमा पहिलेभन्दा धेरै पानी पर्ने अनुमान गरेको थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत बैशाख १ देखि असार १ को दिउँसो सम्ममा विपद्जन्य घटनामा परि ४९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १८१ जना घाइते भएका छन् । जसबाट ४३ करोड ८६ लाख भन्दा बढी क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसमा सिन्धुपाल्चोक लगायत मंगलवारको तथ्यांक समावेश छैन ।

के छ पूर्व तयारी ?

सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित स्थानमा उद्धार र राहत तथा व्यवस्थापनको लागि सबै मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने भएको छ । आज गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सबै मन्त्रालयको समन्वयमा विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिले बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धार खटिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्यूरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८, प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा कार्यविधि, २०७८, गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्वन्धि कार्यविधि ,२०७८ र आगलागी तथा डढेलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुननिर्माण सम्वन्धि कार्यविधि २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ।

उता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. अनिल पोखरेलले बाढी, पहिरोको घटनाको प्रतिकार्य गर्नका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तयारी थालेको बताएका छन् । विपदमा उद्धार ब्यबस्थापन गर्न पहिलो पक्ष स्थानीय सरकार भएको भन्दै पोखरेलले अहिले स्थानीय सरकारहरुले विपद् पूर्वको काम गरिरहेको जानकारी दिए।

सरकारले वर्षाको मापन गर्न स्वचालित केन्द्र स्थापना गरेको छ । ती केन्द्रबाट हरेक १० मिनेटमा नदी तथा खोलामा पानीको मात्रा कति छ थाहा हुन्छ । जोखिमको सम्भावना भएमा स्थानीय बासिन्दाको मोबाइलमा एसएमएस पठाउने गरिन्छ। उनले सबै सरकारी र सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वय गरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनले उद्धारकर्ताहरुलाई कोरोनाको जोखिमबाट जोगाउन प्रोटोकल बनाएर अघि बढेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै बाढी, पहिरो तथा डुबान लगायतका विपद व्यवस्थापनकालागि तिनवटै सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा रहेका छन् । पूर्वतयारी, उद्दार, पुर्नस्थापना तथा राहतका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले आ-आफ्नै तयारी गरिरहेका छन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौड्यालले सेनाले विपद प्रतिकार्य योजना तयार पारेर काम शुरु गरिसकेको बताए । ७७ वटै जिल्लामा भएका गण तथा गुल्महरुबाट १ तिहाईको जनशक्ति फौजलाई विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए।
जलसम्बन्धी उद्दारका लागि २०० वटा वोटहरु तयारी अवस्थामा, अत्यावश्यक सामग्रीहरु ओसार-पसार गर्न तथा उद्दार गर्नका लागि पश्चिममा सुर्खेतमा र पूर्वमा इटहरी वा विराटनगरमा हवाइ साधन तयारी अवस्थामा राखिएको प्रवक्ता पौड्यालले बताए ।

उता सशस्त्र प्रहरी वलका प्रवक्ता राजु अर्यालले पूर्व तयारीका सम्पूर्ण काम पुरा गरिसकेको बताउँदै सबै युनिटलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकिएको बताए । सशस्त्रमा विपत व्यवस्थापनको तालिम लिएको जनशक्ति १९ सय १८ जना रहेको र तालिमप्राप्त ३७ जना गोताखोरलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको उनको भनाइ छ । डुवानको अवस्थामा उद्दारका लागि ७० वटा वोटहरु, १३ वटा हेभि इक्युपमेन्टहरु परिचालन गरिसकिएको बताए ।

यस्तै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवरले विपतको प्रतिकार्य गर्न नेपाल प्रहरीको माथिदेखि तलसम्मको संरचना सक्रिय भइसकेको बताउनुभयो । प्रवक्ता कुँवरले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका विपत प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरी लागिरहेको बताए ।

के गर्दैछन् दलका कार्यकर्ता ?

राजनीतिक स्वार्थका लागि एकअर्काविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म भएभरका बल खर्चिने नेता कार्यकर्ताहरु प्राकृतिक प्रकोपका बेला कहाँ हराउँछन् त ? यो आम सर्वसाधारणको प्रश्न हो । यस्तो विपत्तीमा दलका शीर्ष नेताहरुले नेता कार्यकर्तालाई उद्धार र राहतमा खटिन आग्रह गर्छन् । विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई उद्धार, राहत र ब्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्छन् । उस्तै परे हेलिकप्टरबाट अवलोकन गर्न पुग्छन् ।

मंगलवार पनि स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सिन्धुपाल्चोकमा हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेका छन् । उनले पहिरोका कारण खोला थुनिएकाले बाढी आएको बताएका छन्।

उद्धार, राहत र ब्यवस्थापनका लागि आग्रह र आश्वासन दिने बाहेक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको अरु कुनै दायित्व हुँदैन र ? भन्ने आम प्रश्न छ ।

बहस खोई ?

पछिल्लो समय नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग ब्यापक बन्दै गएको छ। फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, क्लबहाउस जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुमा दिनहुँ विभिन्न खालका बहस हुने हुने गर्छन् । तर यस्ता प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोपहरुका विषयमा खासै बहस भएको देखिँदैन ।

घटना भएपछि सरकारलाई गाली गर्ने, मृतकलाई श्रद्धान्जली दिने, घाइते र मृतकको शवहरु पोष्ट गरेर भ्यूज बटुल्ने जस्ता गतिविधि मात्रै भएको पाइन्छ । घटना भईसकेपछि भन्दा पनि घटना हुनु अगाडि यसको पूर्वतयारीका विषयमा बहस हुनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्रै होइन नागरिक अगुवा र सामाजिक अभियन्ताहरु पनि यस्तो बहस गर्नबाट चुकेका छन् । राजनीतिक घटनाक्रममा उनीहरु पलपलमा टिका टिप्पणी गर्नेदेखि सडकमा अनेक खालका कार्यक्रमहरु गर्न तम्तयार हुन्छन् । तर, प्राकृतिक विपत्तीको पुर्वतयारीका विषयमा कहिल्यै बहस गरेको पाँइदैन । तै पनि घटना भईसकेपछि सरकारको आलोचना गर्न भने छुटाउँदैनन् ।

यसै विषयलाई ब्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मोहन बास्तोलाले फेसबुकमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘बाढीपहिरोको कहरले मेलम्चीदेखि चामेसम्मका जनता दुखी बनेका छन्, अभियन्ताको बर्को ओढ्ने नारायण वाग्ले दाईहरु त्यता बेखवर बनेर आफ्नै खेतीमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।’उनले थपे, ‘कतिबेला झल्यास्स भएर मेलम्ची र चामेवासीलाई राहत दे सरकार भन्दै प्लेकार्ड बोकेर माइतीघरतिर नजानुहोला भन्न सकिन्न । दाईहरुको प्लेकार्ड बोकेको तस्बिर मिडियामा छापिएपछि मात्रै राहत आउने भएकाले त्यता जानुपर्ने बाध्यता त होला । तर, यस्तो पीडामा त्यसो नगर्नुहोला भन्ने सुझाव छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?