गणतन्त्रका दुई राष्ट्रपति : राष्ट्रको अभिभावक बन्न कसरी चुके ?

गत जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्वाचनको घोषणा गरेपछि यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भईरहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामाथि विपक्षीले मात्रै होइन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै नेताहरुले समेत विरोध गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको आदेशपालकको काम गरेको आरोप छ । गत पुस ५ मा संसद विघटनविरुद्ध अभिब्यक्ति दिने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएपछि माधव नेपाल खेमाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ नै परिन् ।

यी त केवल पछिल्लो परिदृश्य मात्रै हुन् । राष्ट्रपति भण्डारी मात्रै होइनन् गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि विवादमुक्त रहन सकेनन् । राष्ट्रपतिलाई गणतन्त्रको प्रतीक मानिन्छ । तर निरन्तरको विवाद र आलोचनाले नेपालमा राष्ट्रपतिको भूमिका र कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकाल

गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन्, डा. रामवरण यादव । कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार यादवले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का उमेद्वार रामराजाप्रसाद सिंहलाई पराजित गर्दै नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए । ०६५ साउन ७ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित यादवले ०७२ कात्तिक ११ मा कार्यभार सम्हालेका थिए ।

सात वर्ष भन्दा बढी समय राष्ट्रपति बनेका यादव विवादको चौघेराबाट उम्किन सकेनन् । उनको कार्यकालमा उनी निर्वाचित जिल्ला र क्षेत्रमा क्षेत्रियता एवं पहिचानवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । उनले पूर्व राजाले गर्दै आएका सांस्कृतिक परम्पराहरुलाई निरन्तरता दिए । धर्मनिरपेक्ष राज्यका प्रमुखले यस्ता परम्परालाई निरन्तरता दिएको भन्दै अहिले पनि आलोचना भईरहेका छन् ।

यस्तै कांग्रेस महाधिवेशनतामा केही नेतालाई राष्ट्रपति कार्यालयमै दही चिउरा खुवाएर सुशील कोइरालाको पक्षमा लबिङ गरेपछि पार्टीभित्र उनको आलोचना चुलियो । यादवमाथि छोरा चन्द्रमोहन यादवलाई राजनीतिमा अघि बढाउन शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्यो ।

यस्तै २५ जेठ ०७२ को १६ बुँदे सहमतिपत्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख नयाँ चयन गर्ने बुँदा राखिएपछि यादवले सर्त तेर्साए । यो विषयले पनि उनलाई विवादमा तानेको थियो ।

यादवको कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित बनेको विषय हो, तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरण । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २० वैशाख ०६६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्यो । तर यादवले त्यसलाई रोके । यादवको यो कदमपछि प्रचण्डले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

पशुतिनाथका भट्ट, प्रज्ञा प्रष्ठिानका कूलपतिलाई हटाउन खोजेपछि प्रचण्डमाथि सत्ता कब्जाको आशंका गरियो । यस्तै १४ जेठ ०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा संविधानसभा भंग भयो । त्यसपछि यादवले भट्टराई नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको घोषणा गरे । भट्टराईले पठाएका अध्यादेश पनि रोके । उनीमाथि प्रत्यक्ष शासन गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । यस्तै अविवाहित छोरीलाई देश–विदेश यात्रामा सँगै लिएर हिँडेको विषयले पनि उनलाई आलोचित बनायो ।

आफ्नो घोषणा अनुसार ०६९ मंसिर ७ मा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने प्रयास गरे । त्यसवेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले यादवमाथि ‘कू’ को प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आफू सिंहदरबारमै भीमसेन थापा जसरी सेरिन तयार रहेको तर आत्मसमर्पण नगर्ने भन्दै सार्वजनिकरुपमै चुनौती दिएका थिए ।

यस्तै यादवले ०६९ मंसिर ९ मा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार सहमतिका आधारमा सरकार गठनको आह्वान गरे । त्यसवेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘यो संसदले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन’ भन्दै संसदमै भाषण गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने निर्णयमा सहीछाप गरेको भन्दै यादवको आलोचना भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाको सम्बन्धमा नै खलल पुगेको संविधानविदहरुको तर्क थियो । कार्यकालको अन्त्यतिर उनले नयाँ राष्ट्रपति पनि मधेसबाटै हुनुपर्ने अभिब्यक्ति दिएपछि फेरि आलोचित बने ।

यस्तै उपचारका नाममा दलबलसहित विदेश भ्रमण गरेको विषयले पनि उनी विवादमा तानिए भने राष्ट्रपतिबाट बिदाइ हुँदै गर्दा आप्mनो सेवा सुविधा नघटाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेपछि उनलाई आलोचनाको चुली पु¥यायो । सरकारले उपलब्ध गराएको घरको भाडा नतिरेपछि घरबेटीसँग भएको विवादले पनि यादव आलोचित बने ।

दोश्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल

विद्यादेवी भण्डारी ११ कात्तिक ०७२ मा दुईवर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् भने २९ कात्तिक ०७४ मा दोस्रो कार्यकाल (४ वर्ष) का लागि चुनिएकी थिइन् ।

लगातार दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन सकिनन् । संसदमा सम्वोधन गर्दा दिएको ‘मेरो सरकार’ भन्ने अभिब्यक्तिदेखि निवासमा हेलिप्याड निर्माण, महँगो गाडी, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बोली नबुझिएको भन्दै गरेको व्यंग्य,अध्यादेश प्रकरण, सवारी शैली, कार्पेट प्रकरणदेखि संसद विघटनसम्म आइपुग्दा थुप्रै प्रकारका विवादमा मुछिएकी छिन्, राष्ट्रपति भण्डारी ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको नेपाल भ्रमणका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले विमानस्थलमै छोरीलाई साथमा लगेपछि चर्काे आलोचना भयो ।

२१ भदौ ०७५ मा महाराजगन्जस्थित प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान हटाएर राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार गर्ने निर्णयले राष्ट्रपति भण्डारीलाई आलोचित बनायो । यस्तै हेलिकप्टर खरिद तथा बुलेट प्रुफ गाडी किन्न १८ करोड रुपैंया निकासा गरेको विषयमा पनि भण्डारी विवादमा तानिए ।
यस्तै २ असोज ०७५ मा राष्ट्रपति भण्डारीले शीतलनिवासमा सर्वसाधारणलाई घुँडा टेकाएर टीका लगाई दिए । यस प्रकरणमा राष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रकै हुर्मत लिएको भन्दै ब्यापक आलोचना भयो ।

यस्तै संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीको चर्काे आलोचना भयो । पोखराको बिन्ध्यवासिनी मन्दिरमा बनाइएको लिफ्ट उद्घघाटन कार्यक्रममा सहभागि भएको विषय पनि विवादित बन्यो । यस्तै शीतलनिवासका लागि करोडौं मूल्यको कार्पेट किनेको विषयले पनि उनलाई आलोचित बनायो ।

यस्तै छिन्नमस्ता मन्दिरमा जाँदा छोरीको जुत्ता सेनाको जवानलाई बोक्न लगाएको विषय, सवारीका कारण हुने ट्राफिक जाम र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नातिको ब्रतवन्धमा सहभागि तथा राष्ट्रपति भण्डारीको छोरीको विवाहमा पूर्वराजा शाहको सहभागिताले पनि उनलाई विवादमा तान्यो ।
यस्तै उनीमाथि वामदेव गौतमलाई नेकपाको उपाध्यक्ष बनाउन चलखेल गरेको, माधव नेपालको वरीयता घटुवा गरेको, ओली प्रचण्डको मिलापमा मध्यस्थता गरेको जस्ता आरोप पनि लागेको छ । यस्तै आइजिपी हटाउने खेल, नेकपा नेताहरुविरुद्ध चलखेल, विभिन्न संस्थामा नियुक्तीलगायतका आरोपहरु पनि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लागेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलीभगतमा सरकार र राजनीति चलिरहेको भन्दै तीव्र आलोचना भईरहेको छ ।
किन तानिन्छन् बारम्बार विवादमा ?

नेपालका राष्ट्रपति सेरेमोनियल (आलंकारिक) हैसियतका हुन् । संविधानअनुसार राष्ट्रपति स्वयंले कुनै निर्णय लिने नभई मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्जस्ता निकायले गरेको सिफारिसलाई सहीछाप लगाउने हो । तर पनि किन बारम्वार विवादमा तानिन्छन् त राष्ट्रपति ?

ब्यक्ति हुर्केको वातावरण र मनोवृत्तिका कारण शक्तिको दुरुपयोग र स्रोतसाधनको स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालको तर्क छ । समाजप्रति उत्तरदायी नहुने र सस्तो लोकप्रियता खोज्ने प्रवृतिले आपैmलाई आलोचित बनाइरहेको उनको बुझाइ छ । “उत्तरदायी नहुने, जिम्मेवारी लिन नखोज्ने तर सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्ने प्रवृति हावी भयो,” उनले भने । दिलदेखि नै देशका लागि काम गर्ने र रोलमोडल हुने लक्ष्य लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । दाहाल भन्छन्,“शक्ति आर्जनका लागि तपस्या गर्ने र पछि त्यसको दुरुपयोग गर्ने मनोभावले प्रेरित भयौं, विलासितामा केन्द्रित भयौं ।”

ठूलोले सानोलाई ‘टेक केयर’ मात्रै नगरी नियन्त्रणमै राख्ने नेपालीको सांस्कृतिक मान्यता रहेकाले यसकै प्रभाव राज्य ब्यवस्थामा पनि परेको उनको भनाइ छ । नेतृत्वमा शक्तिको प्रयोग गर्नेबेला पहिला आफू , आफ्नो गुट, आफ्नो कार्यकर्ता अनि मात्रै जनता भन्ने सोच रहेको भन्दै उनी भन्छन्, “नतिजा राम्रो आए आफूले गरेको भन्ने, बिग्रियो भने एकअर्कालाई दोष थोपार्ने प्रवृतिले समस्या निम्त्यायो ।”

राष्ट्रपति बन्नुअघि पार्टीको भएपनि राष्ट्रपतिको पदमा पुगेपछि पार्टीबाहेकको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको विचारधारा भएपनि राष्ट्रपति राष्ट्र र समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको तर्क छ । राष्ट्रपति पार्टी भित्रैबाट हुनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले भने, “समाजका अरु ब्यक्तिले पार्टीभित्र भएका मान्छेहरुको सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ, अनि मात्रै सम्मुन्नत समाज निर्माण हुन्छ ।”

अर्का विष्लेशक सुरेन्द्र केसी भने राष्ट्रपति बारम्बार आलोचित हुनुमा पात्रको योग्यता र प्रणाली जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पश्चिममा विकास भएको राष्ट्रपतीय पद्धती हाम्रो जस्तो नातावाद र कृपावादबाट दिग्दर्शित पूर्वीय समाजका लागि अनुकुल भएन ।”
राष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारी दुवै विरोधाभासको सिकार भएको उनको तर्क छ । “हाम्रा राष्ट्रपतिहरु, एउटा परिवेशमा अपनाएको प्रणाली अर्काे परिवेशमा आउँदा उत्पन्न हुने विरोधाभासको सिकार बनेका हुन्,” उनले भने ।

राष्ट्रिय उचाइ प्राप्त गरेका र विश्व समूदायले ‘नोटिस’ गरेका ब्यक्तिका लागि मात्रै राष्ट्रपति पद उपयुक्त हुने भन्दै केसी प्रश्न गर्छन्, “यहाँ त नातेदार र पैसा हेरेर नियुक्ति दिने चलन छ अनि कसरी पदीय दायित्व निर्वाह गर्न सक्छन् र ?”

पहिलो राष्ट्रपति यादवको विवादपूर्ण गतिविधिबाट पाठ सिकेर नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्दा थप शक्तिशाली ब्यक्ति चयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । राष्ट्रपति पद कुनै दवावबाट चल्ने नभई आवश्यकता अनुसार अदालतको न्यायाधीसको सल्लाह मात्रै लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रणालीलाई आत्मसात गरे मात्रै राष्ट्रपति पद विवादरहित हुने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, “समाजका लब्ध प्रतिष्ठित पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउन सके आलोचना कम हुने र समृद्ध समाज निर्माणमा टेवा पुग्छ ।”

हालैको राजनीतिक घटनाक्रम माथि टिप्पणी गर्दै उनले भने, “प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिईकनै अर्काे सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रश्न गर्न सक्नु पथ्र्याे तर त्यो क्षमता भएन ।”

राजसी जीवनशैली किन ?

सवारीको शैली, जम्बो सल्लाहकार, कार्यशैली, सेवासुविधा आदि इत्यादिमा देखिएको राजसी ठाँटका कारण राष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारी दुवै आलोचित बने । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई त उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले बारम्वार महारानीको उपमा दिँदै आएका छन् । पदमा रहँदा मात्रै होइन पदबाट बाहिरिँदा समेत सरकारी सुविधामा कटौती नभएको भन्दै पहिलो राष्ट्रपति यादवको अझै विरोध भईरहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक केसी भने राजा भन्दा राष्ट्रपतिले बढी शानदार जीवनशैली जिउँने गरेको टिप्पणी गर्छन् । “राजाको के त्यस्तो छ र, राजाको जस्तो साधारण जीवनशैली नेताहरुको कहिले भएन,” उनले भने ।

राजाहरुले विलासी जीवन बिताए भन्नु नै विचारणीय कुरा भएको उनको भनाइ छ । केसीले नेपाली नेताहरुको जीवनशैली राजाको भन्दा कयौं गुणा बढी भड्किला रहेको समेत दावी गरे । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु भएर पनि यस्तो जीवनशैली देखिनु विडम्वनाको कुरा भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिको जीवनशैली मुलुकको आर्थिक हैसियत अनुरुप हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र प्रमुखहरुले सेवासुविधा खोज्ने भन्दा पनि जनताले दिने बताउँछन् अर्का विश्लेषक डा. दाहाल । भन्छन्,“नेतृत्व पदमा बस्ने कि जनताको मनमा बस्ने भन्ने प्रधान कुरा हो, जनताको मनमा बस्न सक्यो भने बाटोमा देख्यो भनेपनि भुँईमै ढोग्छन् ।” त्यो पदमा पुग्नेले जति सादगी जीवन बितायो त्यति लोकप्रिय हुने दाहालको विश्लेषण छ ।

राजा र राष्ट्रपतिमा के फरक छ त ? उनको तर्क छ, “राजसंस्थाबाट राष्ट्रपति कार्यालय भयो, अरु केही फरक छैन ।” राजतन्त्रमा राजाहरुलाई शेयर दिनुपर्ने तर अहिले नेतालाई कमिशन दिनुपर्ने अवस्था आएकाले खासै फरक नभएको उनको तर्क छ ।
राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आयो । पात्र बदलिए । तर मनोवृत्ति र प्रवृति बदलिन सकेन । यसैले पनि राष्ट्रपति संस्थाले आमजनताको विश्वास जित्न सकेन ।

त्यसो भए अब गैरराजनीतिक ब्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने बहस किन शुरु नगर्ने ?