सत्ता जोगाउने र ढाल्ने कसरतमा अभ्यस्त नेपालका राजनीतिक दलहरु फेरि ६ महिनाअघिकै अवस्थामा फर्किएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीति पुन : २०७७ पुस ५ कै अवस्थामा पुगेको हो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यद्यपि सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ मा संसद पुर्नस्थापना गरेपछि राजनीतिक परिवेश मोडिएको थियो ।
बितेको ६ महिना यता नेपाली राजनीतिमा निकै उतारचढावहरु भए । यसबीचमा नेताहरुबीच दोहोरीहरु मात्रै चलेन एकअर्काबीच भित्तामा पु¥याउने र सिध्याउने खुल्लमखुला अभिब्यक्तिहरु नै सार्वजनिक भए । निकै रोचक र घृणित परिस्थितीहरु सिर्जना भएको यस अवधिको राजनीतिक परिवेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि नै फनफनी घुम्यो ।
पहिलो संसद विघटन
गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै गएको वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन् ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।अविश्वासको प्रस्ताव दिउँसो एक बजे दर्ता भएपनि त्यसअघि नै संसद विघटन भईसकेकाले विपक्षीको प्रयास खेर गयो ।
संसद विघटनपछि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल कुममा कुम मिलाउँदै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिए । प्रचण्ड –नेपाल खेमा दुई महिना भन्दा बढी समय सडक आन्दोलनमा होमियो । विपक्षीले देशभर विरोध सभा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न अभियानहरु संचालन गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ताजा जनादेशमा जानु कुनै हालतमा गलत नभएको जिकिर गर्दै देशभर जनसभाको नाममा शक्ति प्रदर्शन गरे । दुवै पक्षबीच गाउँगाउँबाट कार्यकर्ता ओसारेर काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी नै चल्यो ।
संसद पुनःस्थापना
दलहरुको रस्साकस्सीकै बीच सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन ११ मा संसद पुनःस्थापना गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दियो ।सर्वाेच्चको आदेश लगत्तै चितवनको कार्यक्रम नै स्थगित गर्दै प्रचण्ड र नेपाल लड्डु चाख्दै हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं आइपुगे ।
संसद पुनःस्थापनापछि ओली पक्षका धेरै नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो भविष्यप्रति चिन्ता जागेको थियो । विपक्षीहरु पनि अब ओलीको भविष्य सक्यो भन्दै भविष्यवाणी गर्न थालेका थिए । ओलीलाई पनि राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक दबाव पर्याे । तर उनले राजीनामा नदिने अडान कायमै राखे । बरु अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आपूmलाई हटाउन चुनौति दिए । तर ओलीलाई हटाउनका लागि विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेनन्, पहिले दर्ता भएको प्रस्ताव पनि अघि बढाउन सकेनन् ।
यस्तै आफू नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई पटकपटक चुनौति दिए । तर माओवादीले पनि तत्काल समर्थन फिर्ता लिने आँट गरेन । ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि मात्रै माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो ।
संसद पुनःस्थापनापछि फागुन २३ गते दिउँसो चार बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरियो । तर विभिन्न अध्यादेशविरुद्ध कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे । पछि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरियो । त्यसपछिका बैठकहरु पनि उपलब्धिमूलक रहेन । त्यसो त ओलीले यस्तै आशय व्यक्त गर्दै आएका छन् कि ‘संसद पुनस्थापना भएर फाइदा के भयो र खै ?’
नेकपा विभाजन
फागुन २३ मा संसद बैठक बसेकै दिन सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ऋषि कट्टेलको नाममा भएको फैसला ग-यो । साथै अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई समेत ब्यूँताइदियो ।
सर्वाेच्चको यो फैसला नेपाल र प्रचण्डका लागि बज्रपात सावित भयो । उता ओली पक्ष भने सर्वाेच्चको फैसलाबाट औधि खुशी देखिए । किनकी एमाले ब्यूँतिँएपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले बन्यो, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै भएकाले नेपाल खेमा रन्थनियो । तत्कालै प्रचण्ड–नेपाल समूहले आकस्मिक बैठक बसेर आ-आफ्नै घर फर्किने निर्णय गरे ।
सर्वाेच्चको फैसलासँगै प्रचण्ड–नेपाल समूहमा अध्यक्षको हैसियतमा रहेका माधव नेपाल पुनः एमालेको वरिष्ठ नेता मै कायम भए । हुन त यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि नेपाललाई अध्यक्ष स्वीकारेको थिएन ।
नेकपा विभाजनपछि पनि माओवादीका शीर्षतहमा रहेका नेताहरु रामबहादुर थापा, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीलगातका नेताहरु एमालेतिरै लागे । यसले ओलीलाई थप टेको मिल्यो भने प्रचण्डले प्रभावशाली नेताहरु गुमाउनु प-यो ।
एमाले विवाद
नेपाल समूह पुन: पार्टीमा फर्किएपछि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । ओली र नेपाल गुटको छुट्टाछुट्टै स्थायी र केन्द्रिय समितिको बैठक बस्यो । ओली पक्षले चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्दै आफूलाई आधिकारिक पार्टी दावी ग-यो भने नेपाल समूहले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दै आफू नै आधिकारिक पार्टी भएको दावी ग¥यो । पार्टीमा एकअर्कालाई कारवाही गर्नेसम्मको लहर चल्यो । ओलीले २०७७ फागुन २८ मा नेपालसहित उनका पक्षमाथि देशब्यापी रुपमा कारवाही गरे । माओवादीबाट आएर आफूलाई आपतकालमा सहयोग गर्नेहरुलाई ओलीले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए ।
ओलीको यस कदमपछि नेपाल समूह थप चिढियो । नेपालले समानान्तर ढङ्गले पार्टी चलाउने प्रयास गरेपनि खासै उपलब्धि हात लागेन । पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ को स्थितिमा पुग्नुपर्ने नेपाल समूहको माग थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्दा राजीनामाको मूडमा रहेको नेपाल समूहले न राजीनामा दिन सके न विपक्षमा मत हाल्न सके । उनीहरु संसद बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
पार्टी विवाद समाधानका लागि कार्यदल पनि गठन भयो । तर प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी उम्मेदवार देउवालाई समर्थन गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद थप चुलिने देखिएको छ ।
विश्वासको मत पाएनन् तर प्रधानमन्त्री बने
वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । ओलीको विपक्षमा १२४ र पक्षमा ९३ मत खस्यो भने १५ जना सांसदले कतै मत दिएनन् । नेपाल समूहले विश्वासको मत दिएको भए ओली नेतृत्वको सरकार कायमै रहन्थ्यो तर उनीहरु बैठकमै सहभागि नभएपछि ओली अल्पमतमा परे । त्यसपछि ओली कामचलाउन प्रधानमन्त्री बने ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) नयाँ सरकार गठनका लागि बैशाख ३० गतेभित्र दाबी पेश गर्न आव्हान गरिन् । जस अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यवस्था छ । तर यस अवधिमा विपक्षी दलहरुले आवश्यक संख्यासहित दावी पेश गर्न सकेनन् ।
आफूलाई विश्वासको मत नदिएको रिस सहेरै भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्योबेला माधव समूहलाई आफ्नो काबुमा राख्न सफल भए । जसले गर्दा विपक्षी गठबन्धनले अंकगणित पु-याउन सकेन । यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।
बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ
अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था थियो । तर ओलीले विश्वासको मत नलिई बहुमतीय सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दै निर्णय गरे । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ मा संबिधानको धारा ७६ (५) अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न दलहरुलाई आव्हान गरिन् । जस अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव समूहको समर्थनमा १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरे ।
उता ओलीले पनि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको समर्थन सहित १५३ जनाको हस्ताक्षर बुझाए । एमालेका १२१ सहित जसपाका ठाकुर महतो निकट सांसदहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको दाउ थियो । तर एमालेको नेपाल समूहले देउवालाई सघाएपछि ओली अफ्ठ्यारोमा परे । त्यसपछि ओलीले पनि जसपा संसदीय दलको निर्णयसहित १५३ जना सांसदको हस्ताक्षर शीतलनिवासमा बुझाए ।
संसद विघटन र चुनाव घोषणा
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दुवैले पेस गरेको दावीमा आधार नपुगेको ठहर गरिन् । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भंग भएको घोषणा गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिको यो घोषणासँगै नेपालको राजनीति पुनः २०७७ पुस ५ कै अवस्थामा पुगेको छ । यससँगै बितेको ६ महिनासम्मको राजनीतिक उतारचढाव पनि अर्थहिन सावित भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया