११ आश्विन २०७८, सोमवार

मध्यरातमा राष्ट्रपतिले गरिन् रमिता

२०७८,जेष्ठ,८,शनिवार ०२:२५


पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रवार दिउँसो सामाजिक संजालमा जे आंशका गर्दै थिए,आखिर भयो पनि त्यही । उनले ट्वीट पनि गरेका थिए–१४९ सांसदहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रम नियुक्ति निम्ति गरेको प्रस्तावलाई कुनै किन्तुपरन्तु/जालझेल गरी टार्ने ठाउँ छैन । खुराफात शीरोमणिहरूले पुनःजालझेल गर्ने दुष्प्रयास गरे भने आमजनता र सचेत नागरिकले यथोचित खबरदारी/प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’ आखिर त्यही भयो जसको आशंका डा. भट्टराईले गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार मध्यरातमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेस गरेको आधार नपुगेको ठहर गरेपछि राजनीति झनै जटिल बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा भंग भएको छ ।

राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय आउनासाथ मध्यरातमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुका साथै कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई सदर गरेको छ । भने दुई तिहाइबाट अल्पमत हुदैँ ओली अब चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

ओली जे चाहन्थे त्यही भयो

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिइ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने जेठ ६ मा निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यही दिन राती संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको सल्लाह बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिएको बुझ्न कठिन थिएन । तर यो निर्णयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै आलोचनाको निशानामा परे ।

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि तोकिएको २४ घण्टाको समय सिमाभित्र बदनियत रहेको आलोचकहरुको अनुमान थियो । राष्ट्रपतिको यो आह्वानमा संसद विघटन गर्ने र संविधानलाई नै असफल पार्ने नियत रहेको उनीहरुको टिप्पणी थियो ।

यस्तो टिप्पणी किन पनि आयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपूर्व नै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान सबैलाई चकित पार्ने खालको थियो । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्ने ब्यवस्था संविधानमा छैन । यसैलाई लिएर सरकार इतर र संविधानका केही जानकारहरुले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई असंवैधानिक करार दिए ।

वैशाख २७ मा संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि ओलीले ठुलो दलको तर्फबाट संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसको एक महिनामा पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो गरेनन् । उनले संसदबाट विश्वासको मत लिनु अगावै राष्ट्रपति समक्ष नया“ सरकार गठनको सिफारिस गरिदिए । यसलाई धेरैले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको रुपमा बुझे ।

दिनभरी संख्याको राजनीति

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको थियो । एकातिर कांग्रेस,माओवादी,एमालेको माधव नेपाल समुह र जसपाको उपेन्द्र यादव समुहले राष्ट्रपतिको उक्त आह्वान गैरसंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताइरहेका थिए । अर्कोतिर राष्ट्रपतिले भने अनुसारको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्न एकआपसमा वार्ता र त्यसपछि हस्ताक्षर जुटाउन आज दिनभरी उनीहरु सक्रिय पनि भए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समुह र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसहित बहुमत हस्ताक्षर अर्थात १४९ सांसदको हस्ताक्षर आफुहरुसँग रहेको दाबी गर्दै उनीहरु राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन शीतल निवास पुगे । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९, जसपाको उपेन्द्र पक्ष १२ र एमालेको माधव नेपाल पक्ष २७ गरी यो गठबन्धनले १४९ संख्यासहित कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रस्तावित प्रधानमन्त्री अघि सार्‍यो ।

तर यही बीचमा अर्को नाटकिय घटना हुन पुग्यो । जतिबेला विपक्षी गठबन्धन शीतलनिवास पुगेको थियो,त्यहीबेला प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यही पुगे । राष्ट्रपति समक्ष आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको हस्ताक्षर आफुसँग रहेको भन्दै पत्रसहित दाबी गर्न पुगे ।

तर ओलीले एमालेभित्रको माधव नेपाल समुह सहितको १२१ र जसपाको सबै ३२ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेर यो संख्या १५३ पुरर्याएका थिए । जबकी एमालेको माधव समुह र जसपाको उपेन्द्र पक्षको साथ विपक्षी गठबन्धनलाई रहेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । दुवै नेताले यो कुरा सार्वजनिक रुपमै ब्यक्ति गरिरहे । देउवासँगै शीतल निवास पुग्नेमा यी दुवै नेता पनि थिए ।

दुबै पक्षले आ–आफ्नो दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले दुबैले दिएको आधारमाथि अध्ययन गर्न र संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्न समय मागिन् ।

बहुमतका लागि पेस गरिएका यी दुई दावीमध्य कसलाई मान्यता दिने ? राष्ट्रपति अलमल परेजस्तो देखियो ।ओलीले नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउँछन् वा विपक्षी गठबन्धनबाट देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्छन ? निकैबेर कौतुहल रहयो ।

एमालेको माधव पक्ष र जसपाको उपेन्द्र पक्षको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिका लागि स्विकार्य हुन्छ कि हुदैन ? विभिन्न अड्कल काटियो ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ ले उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ अनुसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

प्रश्न उठ्छ, धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेपछि ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारका लागि पनि दाबी गर्नु आफैमा संविधानसम्मत थियो कि थिएन ?

अर्को कुरा उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई ब्यक्तिगत निर्णयका लागि स्वतन्त्र छाडिएकाले माधव र उपेन्द्र दुवै पक्षका सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिका लागि स्विकार्य हुनुपर्ने थियो ।

राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न

विपक्षी गठबन्धनको दाबी बलियो हुदाँहुदै पनि राष्ट्रपतिले त्यसमा निर्णय दिन अलमल गरिन । यसैबीच एउटा आंशका देखियो । कतै उनले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो त रोजिनन् ? आखिर भयो पनि त्यही । ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान चाहेका थिए,राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो चाहना पुरा गरिदिएकी छिन् ।

तर यो बेग्लै कुरा हो कि राष्ट्रपतिले राजनीतिलाई झनै जटिल मोडमा पर्‍याएकी छिन् । यसले राजनीतिक दलहरुबीचको धुव्रीकरण झनै बढने छ ।

यदि विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीले गराउने निर्वाचन बहिष्कार गर्योे भने के हुन्छ ? आज मध्यरातमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयले यस्ता प्रश्नहरुलाई जन्म दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७८,जेष्ठ,८,शनिवार ०२:२५

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले अस्थिरताका कारण नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार (आज) साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं । नेकपा एमालेले १० बुँदे कार्यान्वयनको लागि बनेको कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी नेता भीम रावललाई दिइएको छ । सोमबार बसेको

ताजा समाचार

एमाले विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा
 २०७८,आश्विन,११,सोमवार २१:५९
५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए चूडामणि शर्मा
 २०७८,आश्विन,११,सोमवार २०:४५