आज रमिता भयो

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सायद आज निकै थकित भए । दुवैले गहिरो अनि लामो श्वास लिए होलान् ।

ओलीले भने होलान, प्रधानमन्त्री पद जोगियो । नेपालले सन्तोष मान्दै सोचे होलान, पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाइयो ।

एक-आपसबीच भएको बाझाबाझ हटाएर मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ गति दिनका लागि आज दिनभरी ओली र नेपाल सक्रिय रहे ।सहमतिको प्रयास गरे । दुबै पक्षले आ आफ्नो स्थायी कमिटी बैठक राख्यो । पानी बाराबारको स्थितीबाट दुवै पक्ष केही लचिलो पनि देखिए । ओली पक्ष नेपाल पक्षका सांसदहरुबाट आउन सक्ने सम्भावित राजीनामा रोक्न चाहन्थ्यो । नेपाल पक्ष पनि आफ्नो शर्त मान्य भए राजीनामा फिर्ता लिन तयार देखियो ।
आखिर भयो पनि त्यस्तै ।

धुव्रीकरणको बिउ

२३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा अलग अलग भयो । एमाले एकातिर अनि अर्कोतिर माओवादी केन्द्र ।
अदालतको आदेशले एमाले ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली र नेपाल समूहबीच एकआपसमा गालीगलौजदेखि पानी बाराबारको स्थिती आयो ।

नेपाल समूहले पार्टीभित्र चलमल गर्ने ठाउँ नमाएपछि समानान्तर गतिविधि गर्न थाल्यो । अनि अध्यक्षको हैसियतले ओलीले पार्टीभित्रको इतर पक्षमाथि डण्डा बर्साउन थाले । त्यही क्रममा फागुन २८ मा माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई जिम्मेवारी तथा सदस्यताबाट ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरे ।

यसपछि ओलीले वैशाख २७ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । तर त्यसदिन नेपाल पक्षका २८ जना सांसदले संसदीय दलको ह्वीप अस्विकार गर्दै संसदमा अनुपस्थित भए ।

परिणाम ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । पदमुक्त भए । त्यसैरात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन आज रातीे समय दिइन् ।

समय घर्किदै गयो । तर आज अचानक एमालेभित्र ओली र नेपालपक्षबीच दौडधुप बाक्लै देखियो । कारवाही फिर्ताको अस्त्र एमालेको नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिने बताउदै आइरहेका थिए । यसो गर्दा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुन्थे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्थ्यो ।

स्वभाविक थियो, ओली प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै निरन्तरता चाहन्थे । यसका लागि नेपाल पक्षिय सांसदहरुलाई राजीनामा दिनबाट रोक्नु आवश्यक थियो ।

आज यसको प्रारम्भ ओलीले आफू निकट नेता बिष्णु पौडेलबाट गरे । पौडेल आज बिहानै नेपालको कोटेश्वरस्थित निवास पुगे । नेपाललाई राजीनामा दिनबाट रोक्नका लागि फुस्ल्याए । उनले नेपालसँग २०७५ जेठ ३ अघिको एमाले स्थायी कमिटी बैठक बसेर विवाद सल्टाउने प्रस्ताव गरे । पौडेलको यो प्रस्तावलाई नेपालले ‘यो ओलीको छलछामको राजनीति हो ’ भनिदिए ।

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय घर्किनै लागेको बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले निकै चतुराइपूर्वक चार नेतामाथिको कारवाही फुकुवा गरे । कारवाही फुकुवाको पत्र समेत पठाए, चारै नेतालाई ।

आजै बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिबारे निर्णय लिने अधिकार ओलीलाई दियो । । ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथिको कारवाही फुकुवाको निर्णय गर्यो ।

नेपाल समूहमा विभाजित मत

एमालेको यो निर्णयले सांसद पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितीमा पुगिसकेको नेपाल समूह अचानक रक्षात्मक स्थितीमा पुग्यो । ठिक त्यही बेला नेपाललाई उनी निकट कानून ब्यवसायीहरु शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी र टिकाराम भट्टराई नेपाल निवास पुगेर राजीनामा नदिन सुझाव दिएका थिए । उनीहरुको तर्क थियो, राजीनामाले पार्टी फुट्छ र संसदीय मान्यताभन्दा विपरित हुन्छ ।

ओलीले कारवाही फिर्ता लिएपछि नेपाल समूहभित्र विभाजित मत आउन थाल्यो । ओलीको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले त्यसको स्वागतमात्र गरेनन, अब सहमतितिर लाग्नु पर्ने भन्दै ट्वीट गरे । उनले लेखे,‘हिजो गल्ती भएको थियो, त्यसलाई सच्याउनु राम्रो हो । अब कुरा गरेर सहमति बनाउन लाग्नु पर्छ ।’  लगत्तै नेपाल पक्षीय अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि उक्त निर्णयलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।

तर माधव पक्षकै अर्का नेता जगन्नाथ खतिवडाको भनाई भने पृथक थियो । उनले सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गर्दै भने, यो भ्रम छर्ने र जालसाजीपूर्ण निर्णय मात्रै हो । केपी ओलीको अवैधानिक कमिटीले गरेको निर्णय कसरी मान्ने ?’
एमालेको नेपालपक्षभित्र कारवाही फुकुवाको उक्त निर्णयलाई हेर्ने अलग अलग दृष्टिकोण बनेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

जेठ २ को शर्त

यत्तिकैमा नेपाल पक्षले ओली पक्षसँग चार बजेसम्म पुरा हुनेगरि शर्त राख्यो । नेपाल पक्षको भनाई थियो, ०७५ जेठ २ मा फर्किने कुरामा सहमत भए, राजीनामा पनि आउँदैन । आजै नेपाल पक्षले राखेको स्थायी कमिटी बैठकको भनाई थियो, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएको ०७५ जेठ ३ अघिकै अवस्थामा फर्किनु पर्छ, ०७७ फागुनमा एमाले ब्युँतिएपछि अध्यक्षका हैसियतले ओलीले गरेका निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।

ओली–नेपालको त्यो भेट

नेपाल पक्षले राखेको यो शर्तप्रति लचिलो हुने संकेत ओली पक्षले देखायो । दुवै तर्फका केही नेताहरुको प्रयासमा ओली र नेपालबीच टेलिफोनमा कुरा गराईयो । दुवैलाई बूढानिलकण्ठस्थित एक विचौलियाको निवासमा वार्ता गराइयो ।

नेपाल पक्षले ओलीलाई ४ बजेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । सहमति हुन नसकेमा संसद सचिवालयको कार्यालय समय ५ बजेभित्र राजीनामा बुझाउने नेपाल पक्षको तयारी थियो । तर संसद सचिवालय बन्द भइसक्दा पनि ओली–नेपाल वार्ता सकिएको थिएन । धेरैको अनुमान थियो, सायद दुवैपक्षबीच कुरा मिल्यो ।

भयो पनि त्यही । साँझ ६ बज्दानबज्दै दुई पक्षबीच भएको वार्ता दुवै पक्षले फलदायी ठान्यो । नेपाल पक्षले राजिनामा टरेको बतायो । झण्डै ४ घण्टाको वार्तापछि ओली पक्ष पनि फागुन २८ को निर्णय फिर्ता गरेर ०७५ जेठ ३ मा फर्किन सहमत भयो ।
यसकालागि दुवै पक्ष सम्मिलित कार्यदल बन्ने बताइयो । ओलीसँगको वार्ता सकिएपछि नेपालले संचारकर्मीसँग भने,‘हामी मिल्ने दिशामा गयौँ ।’

शेरबहादुर, प्रचण्ड र उपेन्द्र खिस्रिक्क

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्ष मिलेर ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउने कसरतमा जुटेका थिए । यसका लागि आज यी तिनै पक्षबीच पटक पटक कुराकानी पनि भयो । तीनै पार्टीको आ–आफ्नो बैठक पनि बस्यो ।
तर एमालेभित्रको नेपाल समुहले कुनै निर्णय नदिई उनीहरु निर्णयमा पुग्न सक्ने स्थितीमा थिएनन् ।

उता जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले पनि देउवासँग आज भेटेर आफुहरुले कुनै सहयोग गर्न नसक्ने जनाइसकेका थिए ।
आजै आफ्ना १५ सांसद लिएर भक्तपुरको रिसोर्टमा गएर बसेको महन्थ पक्षले राष्ट्रपतिलाई हिजो भेटेर उपेन्द्र यादव पक्ष आधिकारिक नभएकोले उसले लिएर आउनसक्ने पत्रलाई आधिकारिक नमान्न आग्रह गरिसकेका थिए ।

आवश्यक संख्या जुटाउन नसक्दा देउवाको नेतृत्वमा बनाउन खोजिएको बहुमतको सरकार बन्न सकेन । आखिर त्यही भयो जुन कुरा देउवाले बारम्बार भन्दै आइरहेका थिए । उनले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा बारम्बार भनेका थिए,‘कम्युनिष्ट (माधव नेपाल पक्ष)को भर छैन,जसपा-महन्थ ठाकुर पक्ष) ले पनि अन्तिममा साथ दिदैन ।’

फेरि ओलीकै निरन्तरता

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले संसदमा बहुमत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले आज राती ९ बजेसम्मको समयसीमा दिएकी थिइन । तर कांग्रेसले यो समयभित्र बहुमत जुटाउन नसकेपछि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले ओलीले नै यो अवसर पाउने देखिएको छ ।
अनि त ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुनेछन् । फरक यति हो हिजो झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री थिए, अब उनी अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनेछन ।

तर ओलीले अर्को बठ्ठयाई नगर्लान भन्न सकिन्न । एमालेको नेपाल पक्षले पनि ओलीलाई समर्थन गर्ने र जसपाको महन्थ पक्ष अनि संसदमा रहेको नेमकिपा र राप्रपाको पनि मत पनि लिएर उनी बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास नगर्लान भन्न सकिन्न ।

कतै यो पढ्न छुटाउनु पो भयो कि ?

देउवाका आफ्नै दुख छन्