३१ आश्विन २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्री ओलीले खेलेको जुवा

२०७८,बैशाख,२०,सोमवार १९:४८


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख १९ गते अचानक एउटा निर्णय गरे । त्यो निर्णय थियो – संसदबाट विश्वासको मत लिने । लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विशेष अधिवेशन बोलाइन्, वैशाख २७ गते।

अब मुलुकको राजनीतिक भविष्य आगामी सोमवार हुने संसद अधिवेशनले निर्धारित गर्ने छ ।

ओलीको आग्रह माधव समूहले मान्ला ? 

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पानी बाराबारको स्थिती छ । ओली कतिसम्म एक्लिएका छन् भने एमालेभित्रकै माधव नेपाल समूह उस्तै परे ओलीबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने तहसम्म पुगिसकेको छ ।

यस्तो स्थितीमा संसदमा विश्वासको मत लिन तम्सिएका छन्,ओली । उनलाई थाहा छ- माओवादी र कांग्रेसबाट विश्वासको मत आउँदैन ।

कर्णाली प्रदेशमा जस्तै यता पनि एमालेकै माधव समूहले आफूविरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्छन् भन्ने ओलीले बुझेका छन् । यो समूहलाई विश्वासको मतका लागि मनाउन सके ओलीलाई सामान्य बहुमत प्राप्त हुन सक्छ । किनकी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको एउटा धार अर्थात् अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीलाई समर्थन गर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरिसकेका छन् । जसपाको यो पक्षसँग प्रतिनिधिसभामा १४ मत छ। यदि एमालेबाट फ्लोर क्रस भएन र जसपाको एउटा पक्षबाट सबै मत पाए भने ओली विश्वासको मत लिन सफल हुनेछन् । तर कुरा माधव समुहमै आएर ठोक्किन्छ । यदि ओलीले यो समूहलाई गरेको यसअघिको सम्पूर्ण कारवाही फिर्ता लिने हो भने कुरा मिल्न सक्छ । किनकी, यो समूहले ओलीसँगको भेटमा बारम्बार यही कुरा उठाउँदै आइरहेको छ ।

यदि माधव समूहको यो शर्त मान्ने हो भने वैशाख २७ को प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट फ्लोर क्रस हुने सम्भावना रहँदैन । ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभा यस्तो छ गणित

संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेको सांसद संख्या १ सय २१ छ । विश्वासको मत लिनका लागि अरू १५ जना सांसद भए पुग्छ । २ सय ७५ सांसद संख्या रहेको प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसद चाहिने भए पनि ५ सांसद पद रिक्त भएकाले १ सय ३६ सांसद भए पुग्छ । जसपाका ३२ मध्ये १५ सांसद ओलीको पक्षमा छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १/१ सिट छ । यसमध्येबाट पनि ओलीले मत पाउन सक्नेछन् । यो दृष्टिले ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न असहज छैन ।

माधवको मन मानेन भने…?

माधव समूहमाथिको कारवाही फुकुवाको शर्त यदि ओलीले मानेनन् भने नेपाली राजनीति अर्कै मोडमा पुग्न सक्छ । किनकी राजनीतिलाई सधैँ सिधा रेखामा हिँड्ने जाँगर नचलाउने छुट पनि छ। यदि ओली कारवाही फिर्ता लिन सहमत नभएको स्थितीमा माधव समूहको साथमा दुई विकल्प हुनेछ। पहिलो विकल्प भनेको ओलीलाई नै मत दिएर पार्टी फुट्नबाट जोगाउने । पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने। झण्डै साढे चार महिनादेखि ओली र माधव समूहबीच पानी बाराबारको स्थिती छ । पार्टी फुटको डिलमा छ । माधव समूहले नयाँ पार्टीको घोषणा गरिसकेको छैन । तर समानान्तर अभ्यास भने भइरहेको छ । यस्तो स्थितीमा दुवै समूहबीच मिलनबिन्दु सहज देखिँदैन । ओलीले ठूलो उदारता देखाए, बेग्लै कुरा !

माधव समूहको हातमा रहेको अर्को विकल्प भनेको ओली विरुद्ध आफ्नो समूहका २७ सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई हटाउने । ओलीले यो समूहका २७ सांसदसँग स्पष्टीकरण लिएका छन्।

माधव माने देउवा प्रधानमन्त्री ! 

यदि एमालेको माधव समूहले ओलीलाई मत नदिने निर्णय गर्‍यो भने बहुमत जुटाउन नसकेको कारणले ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

यस्तो स्थितीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको ४८ गरी १०९ हुन्छ। यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप २५ जना चाहिन्छ । जसपाबाट एक ढिक्का नै ३२ मत आयो भने १४१ पुग्छ । सरकार सहजै बन्छ । यदि जसपाको यादव र भट्टराई समूहबाट १७ मत आयो भने १२५ मात्र हुन्छ । बहुमत पुग्दैन । यो स्थितीमा कर्णाली दोहोरिन सक्छ । एमालेका असन्तुष्ट सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर अर्को गठबन्धनका लागि मत दिन सक्छन् । माधव समूहबाट आउने मतले सहजै सरकार बन्छ ।

…नत्र निर्वाचन

यदि ओलीले समर्थन जुटाउन सकेनन् भने के हुन्छ ? अन्य दलले पनि गठबन्धन सरकार बनाउने परिस्थिती बनेन भने कसो हुन्छ
यसको जवाफ हाम्रो संविधानमा छ। संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् । तर यदि ओली यसरी प्रधानमन्त्री भए भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

यसो पनि हुन नसके के हुन्छ? 

जे गरे पनि जसो गरे पनि बहुमतको सरकार बन्ने परिस्थिती नबन्ने हो, संविधानले राष्ट्रपतिलाई एउटा अधिकार दिएको छ। त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न सक्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको पनि यही हो । आफूले शर्त नमाने माधव समूहबाट फ्लोर क्रस हुनसक्छ भन्ने ओलीले नबुझेका छैनन् । तर यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद दाउमा राख्नुको कारण छ।

किनकी राजनीतिक जुवा खेल्न खप्पिस ओलीको अहिले एउटै एजेण्डा हो – निर्वाचन।

प्रकाशित मिति: २०७८,बैशाख,२०,सोमवार १९:४८

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

एसपी यादवर/ सर्लाही । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले जनता समाजवादी पार्टी मुद्दामा आधारित पार्टी रहेको बताएका

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि

काठमाडौं । सरकारले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका मोहम्मद हकीम साहको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको बन्दी गृहमा भएको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ सय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर कुल ८

ताजा समाचार

दशैँको समयमा चार सडकआश्रितको उद्धार
 २०७८,आश्विन,३१,आईतवार १९:५०