२०७८,श्रावण,११,सोमवार

हाम्रो कूटनीति : नराम्रो देखिने, नमिठो सुनिने

२०७८,बैशाख,१३,सोमवार १८:५३


–३ वैशाखमा भारतको नयाँ दिल्लीमा समापन भएको ४ दिने ‘राइसिना डायलग’ मा भारतीय पक्षले नेपाललाई निम्तो दिन जरुरी ठानेन।

–चीनले हरेक बर्ष आयोजना गर्ने बोआओ फोरम फर एसियामा नेपालबाट राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई निम्तो दिन आवश्यक ठानेको छैन । ७ वैशाखमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बोआओ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा न त हाम्रा राष्ट्रप्रमुख त्यहाँ देखिए न त सरकार प्रमुख नै ।

–अमेरिकाले वैशाख ९ र १० गते आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा नेपाललाई सम्झिन जरुरी ठानेन । जबकी दक्षिण एशियाबाट भारत, बंगलादेश र भुटानलाई भने निम्तो गरिएको थियो।

१८ चैत २०७७ मा बेलायतले ५० भन्दा बढी मुलुकका मन्त्रीहरुलाई बोलाएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन गर्यो । तर यसमा विशेष सरोकार राख्ने नेपाललाई भने निमन्त्रणा गरिएन।

आफ्नो कूटनीतिमा नेपाल चुक्दै गएका यी केही उदाहरणमात्र हुन्।

किन यस्तो हुन थाल्यो ? स्वभाविक रुपमा उठ्ने प्रश्न हो यो । नेपालले अन्तराष्ट्रिय मन्चमा पछिल्लो समय जनाएको उपस्थिती कमजोर हुदै गएको छ । यस्ता मन्चहरुको विवेकपूर्ण उपयोगको कुरा छाडौँ,नेपालका प्रतिनिधिले बरु दूरुपयोग नै गरेका छन् । कि हामी निकै हलुका रुपमा प्रस्तुत भएका छौँ कि त हामी बिना तयारी केवल शयरसपाटाका लागि पुग्ने गरेका छौँ । अनि नेपाललाई विदेशले किन आफ्नो कार्यक्रममा उपस्थितीका लागि आवश्यक ठान्छ ?

विदेशमा हुने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा नेपालको उपस्थितीका लागि पहल गर्न हाम्रा राजदूतावासहरू सक्रिय देखिदैनन् ।
सरकारमा रहेका हाम्रो नेतृत्वलाई देशभित्र र पार्टीभित्रकै राजनीतिक ब्यवस्थापन गर्न नै फूर्सद छैन । विदेशमा हुने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा नेपालको उपस्थिती किन जरुरी छ भन्ने कुरा उनीहरुले बुझ्न पनि खोज्दैनन ।

यस्ता केही कारणहरु छन् जसले नेपालको कूटनीतिक खम्बा कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।

०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको एउटा सन्देश थियो,विदेश मामिलामा हामी दह्रोसँग उभिनुपर्छ, हिनभावना राख्नु हुदैन । तर यो १५ बर्षमा हाम्रो कूटनीतिक ब्यवहार हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । गफमा हामीले ‘सुनिने र देखिने कूटनीतिक अभ्यास’ को कुरा गरे पनि यथार्थमा हाम्रो विदेशनीति नै छैन । कूटनीतिक कौशलताको त धेरै टाढाको कुरा हो।

मुलुकको सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति भने परिवर्तन भइरहने दस्तावेज होइन । तर हामीकहाँ हरेक दलमात्र नभएर नेतापिच्छे विदेश मामिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक छ।

अरु वेला विदेश मामिलाका बारेमा कुरा गरे पनि जब आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने देखिन्छ तब कूटनीतिका आधारभूत मान्यताहरु भत्काएर विदेशबाट आएका पाहुनालाई भेट्न होट होटल दगुर्ने प्रवृत्ति देखिदै आएको हो । विदेशबाट आएका पाहुनालाई परराष्ट्रका प्रतिनिधि बेगर नै भेट्नेमा पुर्वप्रधानमन्त्री,मन्त्री र हाम्रा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु नै हुन्छन।

हाम्रो यस्तै कमजोर कूटनीतिका कारण सुगौली सन्धि र सन् १९५० लगायतका सन्धिमा नेपाल नराम्ररी चुकेको छ । त्यसको मूल्य हामीले अहिलेसम्म चुकाउँदै आएका छौँ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग कस्तो परराष्ट्र नीति अपनाउने र तेस्रो मुलुकका देशसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा हामी अहिलेसम्म प्रष्ट हुन सकेका छैनौँ । जबसम्म विदेशनीतिका मामिलामा हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौ तबसम्म विदेशीको विदेश नीतिले नेपालमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहन्छ।

निकै वर्ष बहसमा रहेको नयाँ परराष्ट्र नीतिको आवश्यकताका बारेमा यो सरकारले सुनेजस्तो छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २१ मंसिर ०७७ मा नयाँ परराष्ट्र नीति जारी पनि गरे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने,‘नेपाल सानो,कमजोर, भूपरिवेष्ठित,पछाडि परेको देश हो । यसले कहाँ समान स्तरमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ ? हामी कमजोर छौं, त्यसो भएर राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने न्यारेटिभ बदल्नु जरुरी छ।’

सरकारले पहिलो पटक छुट्टै परराष्ट्र नीति ल्याउनुलाई सराहना गर्नुपर्छ । भारतसँग सीमा विवाद र सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लिएर वादविवाद र कित्ताकाट भइरहेको बेला सरकारले परराष्ट्र नीति ल्याएको छ।

उत्कृष्ट कूटनीतिक सीप देखाउन सधैं चुक्दै आएको नेपालले सबैभन्दा पहिले छिमेकीका भूराजनीतिक अनावश्यक गतिविधिमै अल्झिनुपरेको छ । के नयाँ परराष्ट्र नीतिले ब्यवहारमा छिमेकीसँग आँखा जुधाएर आफ्नो पक्ष प्रष्टसँग राख्न सक्छ ? अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यही हो।

केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने नारा दिदै आएको छ । तर कसैसँग शत्रुता नै भएको खण्डमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको हतियारले कसरी काम गर्ला ? नयाँ परराष्ट्र नीति चुप छ।

लोकतन्त्र पुर्नस्थापना भएको यो १५ बर्षमा परराष्ट्र मामिलामा नेपालले के गर्यो ? प्रश्न त उठ्छ नै।

‘ट्रयाक–टु डिप्लोमेसी’ मा समेत उपेक्षित हुन थालेको नेपालले आगामी दिनमा कूटनीतिक कौशल देखाएर नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न सक्ला ?

आश गरौँ,भर नपरौँ।

प्रकाशित मिति: २०७८,बैशाख,१३,सोमवार १८:५३

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजीसहितका प्रस्ताव गरेका छन् । मिश्रले सोमवार ४४ पृष्ठ लामो धारणा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हो धनगढी । तर, यही उपमहानगरपालिकाका केही जनता भने विकाससँगै आधारभूत सेवा पाउनबाट समेत

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएको छ । आज निर्वाचन आयोगले बहुमत सदस्यहरुको उपस्थितीपछि

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले माधव नेपाललाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसरहको जिम्मेवारी

ताजा समाचार

बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार महिला पक्राउ
 २०७८,श्रावण,११,सोमवार १८:१४