२०७८,श्रावण,११,सोमवार

यसकारण कायम हुन सकेन सुशासन

२०७८,बैशाख,११,शनिवार १९:३३


डा.भीमार्जुन आचार्य –

नेपालमा दशकैपिच्छे विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरु भएको छ । हरेक परिवर्तनका लागि विभिन्न नाराहरु दिईएपनि अन्ततः व्यवस्था फेरियो तर आम मानिसको अवस्था ज्यूँको त्यूँ नै छ । नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक विकासक्रममा धेरै उतारचढाव आएका छन् ।

पछिल्लो समयलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि अहिले हामीले नयाँ खालको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ । नयाँ किसिमको राजनीतिक प्रणाली संविधानमा समावेश गर्ने बेलामा राजनीतिक नेतृत्वबाट, सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुबाट भएका मुख्य विषय र उनीहरुले गरेका मुख्य प्रतिज्ञाहरु आर्थिक सामाजिक न्यायको थियो ।

आर्थिक सामाजिक न्यायमा विभेदमा परेका र विपन्न वर्ग समुदायमा रहेका नागरिकहरुको स्तरउन्नती गर्ने, सबै नागरिकको बीचमा समानताको अनुभूती दिलाउने लगायतका प्रतिज्ञाहरु राजनीतिक दलहरुले गरेका थिए । तर कालखण्डहरु फेरिँदै गएजस्तै उनीहरुको बोलीमा समेत फेरबदल आएको देखिन्छ ।

सामाजिक न्याय अन्तर्गतका सुरक्षामा पनि वृद्ध, वयस्क तथा बालबालिकाहरु लगायत सबैको लागि एक किसिमको संकल्प गरेका थिए । यी यसै कुराका लागि संविधान र कानूनको दृष्टिकोणबाट हे¥यौँ भने त्यसका लागि एउटा कानूनी शासनको आवश्यकता पर्दछ । आम मानिसले बुझ्ने र महसुस गर्ने गरी भन्ने हो भने कानूनी सुशासनको आवश्यकता पर्दछ ।

यद्यपि हामी सुशासनलाई विभिन्न आयामहरुमा वर्णन गर्न सक्दछौँ । जसका लागि आर्थिक सुशासन, कानूनी सुशासन, राजनीतिक सुशासन र नैतिक सुशासन आदि । तर लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाको यो १५ वर्षको हामीले अध्ययन गर्ने हो भने सुशासनको बारेमा धेरै पटक बोलेर नेताहरुले, सत्तामा बसेका मानिसले जनता समक्ष प्रतिज्ञाहरु गरे अनुसार काम गर्न सकेनन् । पहिले राजाले प्रत्यक्ष रुपमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदाको बखतमा पनि प्रजातन्त्रको लागि हामीलाई साथ दिनुस, हामी प्रतिज्ञाहरु पुरा गर्छु भनेका थिए । त्यसैगरी नेताहरुले २००७ देखि पछिल्लो २०६२र६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा मुलुकको हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने बाचा गरेका थिए । माओवादी द्वन्द्ध समाधान गर्दाखेरी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेपछि द्वन्द्धरत पक्ष पनि शान्ती प्रक्रियामा आयो । त्यसपछि

संविधानसभाले संविधान बनायो भने हामीले सबै कुराहरु पुरा गर्न सक्छौ भन्ने प्रतिज्ञा पनि हाम्रा नेताहरुबाट आयो । देशमा आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक लगायतका सबै सुशासनहरु दिलाउँछौ भन्दै नेतृत्वकर्ताले प्रतिवद्धता गरे । त्यो बमोजिम हामीले २०७२ मा संविधान जारी ग-यौं । आज यो संविधान बनेको पनि ५ वर्ष पुरा भएको छ । तर जम्मै प्रतिज्ञाहरुको फेहरिस्त हुँदाहुँदै कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसैगरी त्यससँग जोडिएर आउने कानूनी शासनको कुरा ग-यौं भने कानूनको शासन भन्नाले कानूनको सर्वोच्चता हुनुपर्ने, कानून र संविधानले भने बमोजिम सर्वसाधारणको आर्थिक व्यवस्था चल्नुपर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

डा. भीमार्जुन आचार्य

अझ यसलाई सरल भाषामा भन्ने हो भने ‘तिमी जतिसुकै माथि हौँ , तर तिमीभन्दा माथि कानून छ’ भन्ने कानूनी शासनको आयाम हुन्छ । तर अहिले यो कुरा खण्डित भएको देखिन्छ । सत्तामा बसेका ब्यक्तिहरु, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु कानूनलाई माध्यम बनाएर आफ्नै इच्छाले शासन गर्न अगाडी बढ्नु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य बनेको छ ।

कानूनभन्दा माथि रहेर र व्यक्तिले नै शासन गर्ने अवस्था भनेको ‘रुल बाई ल’ को अवस्था हो । कानूनद्घारा शासित अवस्था हो । त्यसैले कानूनको शासन र कानूनद्घारा शासनमा फरक हुन्छ । सुशासनले कानूनको शासन खोज्दछ । कानूनको शासन भनेको नै जुनसुकै ओहोदाको व्यक्ति भएपनि कानूनको मातहतमा हुनुपर्यो भन्ने हो । तर हामीकहाँ कानूनी शासन वा कानूनी सुशासनका कुरा गर्दाखेरी कानून, संविधानलाई एउटा माध्यम बनाएर आफ्नो इच्छाले शासन गर्ने प्रवृति बढेको छ । यो अवस्थालाई चाँही कानूनद्घारा शासन गरिएको भनिन्छ । कानूनको नभएर कानूनद्वारा शासन भन्ने हुन्छ । यो अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । अब यसैगरी अरु संस्थागत सुशासन भन्ने पनि हुन्छ । विभिन्न संवैधानिक निकायहरुको परिकल्पना गरिएको छ । १३ वटा संवैधानिक निकायहरु छन् । त्यो मध्य ७ वटा अधिकार सम्बन्धी आयोगहरु छन् । तर ति निकायहरुको संस्थागत सुशासनको आधारशिलामा रहेर दलहरुले काम गरेको देखिदैन ।

त्यसमा राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ । अब अर्को, राजनीतिक शुसासनको कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रको कुरा यसमा आउँछ । तर पछिल्लो समय एक पछि अर्को कमजोरी हुँदै जाने राजनीतिक दलमा फुटहरु आउने खतरा र एकदमै डरलाग्दो किसिमको तितो सम्बन्ध राजनीतिक दलहरुमा देखिन्छ ।

यसैभित्र आर्थिक सुशासनको कुरा गरिन्छ, त्यो भनेको भ्रष्टाचारमक्त राज्य हो । तर भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने संघसस्थाको रिपोर्ट हेर्दा नेपालमा प्रत्येक बर्ष भष्ट्राचारमा नयाँ नयाँ खालको रेकर्ड आउँछ । नेताहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउ पुर्‍याउछौँ भनेका थिए । सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा पुगेन । उल्टै सिंहदरबारको भ्रष्टाचार भने गाँउ गाँउ पुग्यो । आर्थिक सुशासनका लागि निकै गम्भिर चुनौति हो ।

अख्तियार पाएका व्यक्तिहरुले इमान्दारी पुर्वक आफुले निश्चित रुपमा लेखेर–बोलेर गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नुपर्‍यो। सुशासनका लागी चाहिने सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा भनेको कानुनी शासन हो । त्यसैले कानुनमा भएका कुरा पालना गर्न यसका लागि जति पनि संस्था छन् त्यसमा नियुक्त गर्ने र नियुक्त हुने सक्षम ब्यक्तिहरुबाट सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर लोकतन्त्र स्थापनाको यो १५ वर्षमा हामीले शुसासनका कुनै पनि अवयवलाई समात्न सकेनौ । गल्ती यही भयो ।

(लोकपथकर्मी प्रकाश पुडासैनीले संविधानविद् डा.आचार्यसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति: २०७८,बैशाख,११,शनिवार १९:३३

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आउँदो भदौ १६ देखि १९ सम्म हुँदै छ । साउन १२ बाट हुने भनिएको वडा तहको

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई छुट्टै दल

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजीसहितका प्रस्ताव गरेका छन् । मिश्रले सोमवार ४४ पृष्ठ लामो धारणा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएको छ । आज निर्वाचन आयोगले बहुमत सदस्यहरुको उपस्थितीपछि

ताजा समाचार

बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार महिला पक्राउ
 २०७८,श्रावण,११,सोमवार १८:१४