कोरोनासँग जुध्ने पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले गम्भिरता नदेखाएको भन्दै प्रभावकारी रुपमा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो । समितिले यसअघि पटक पटक दिएको निर्देशनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । भारतमा तिव्र गतिमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिरहेको र भारतमा रहेका नेपालीहरु नेपाल फर्किने क्रम बढेकाले सीमानामा कोरोना परिक्षणको व्यवस्था गरी रिपोर्ट नआउञ्जेल होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई न्यूनतम दश दिन क्वारेन्टीनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको निर्देशन छ । संक्रमितलाई आइशोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्वारेन्टीन र आइशोलेसन केन्द्रहरु महिलामैत्री हुनुपर्ने समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताईन् ।

हवाईमार्गबाट स्वदेश फर्किनेहरुको हकमा विमानस्थल नजिकै क्वारेन्टीन वा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरी कम्तिमा १० दिन होल्डगरी राख्ने र कोभिड–१९ को परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन छ । त्यस्तै बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गरि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुने भएकाले बजार अनुगमन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ को दोस्रो लहरपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न केन्द्रीकृत एवम् रणनीतिक कार्ययोजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग र सहकार्यका लागि सरकारको पहलकदमीमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्यविद् र सरोकारवालाको सहभागितामा सर्वपक्षिय उच्चस्तरिय समिति÷कार्यदल तथा अनुगमन समिति निर्माण गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कोभिड–१९ रोकथामका लागि सहयोग, समन्वय, सहजिकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय सांसदको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेतको सहभागितामा अनुगमन समिति निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा पीसीआर परीक्षणको कार्यलाई सरल र छिटो बनाउनका लागि घुम्ति शिविरहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एकवटा सुविधासम्पन्न पीसीआर मेसिनसहितको प्रयोगशाला स्थापना गरी सिमा नाकामा डेडिकेटेड मेडिकल टिम र डेडिकेटेड सेक्युरिटी टिम निर्माण गरी सिमा नाका व्यवस्थित गर्नुपर्ने, शहरी क्षेत्रमा हुने आवत् जावत्मा कडाई गरी सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्न लगाउने र संक्रमण नभएको गाउँलाई अहिलेदेखि नै संक्रणबाट बचाउन ध्यान दिनुपर्ने पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसन कक्ष, आइसियुको क्षमता विस्तार, अक्सिजन आपूर्ति वृद्धि गर्नुपर्ने, सबै उमेर समुहका नागरिकलाई सहज रुपले शिघ्र खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बस्न सम्भव नहुने संक्रमितहरुको सुरक्षित र भरपर्दो स्थानमा उपचार व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने, कोरोना संक्रमित र अन्य विरामीलाई अलग अलग उपचार गर्नुपर्ने र संक्रमित भएका विरामीहरुलाई घर पठाउँदा पुनः पिसिआर परिक्षण गरेर मात्रै घर पठाउन निर्देशन दिएको छ । पर्याप्त अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्था गर्न र कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने बजेट उच्च प्राथमिकतामा राखि बजेट रकमान्तर र विनियोजन गर्न तथा नीति अस्पताललाई कोभिड–१९ का विरामीहरुको उपचारका लागि कोटा निर्धारण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सह–सचिव जनकराज दाहालले समितिले दिएको निर्देशन अनुरुप गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफ्नो संयन्त्रमार्फत् काम गरिरहेको बताउनुभयो । यस सन्दर्भमा सरकारले ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए । सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । सीमा नाकामा क्वारेन्टीनको आवश्यकता रहेको, स्वास्थ्य र सुरक्षाको टिम राख्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि जानकारी दिए । बजारमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।
समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नआएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । मन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता समेत छुट्याउन नसकेको सांसदहरुको भनाई छ । आगामी दिनमा समितिको बैठकमा अनुपस्थित नहुनका लागि समितिको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताईन् ।