२०७८,बैशाख,२९,बुधबार

थला पर्‍यो अर्थतन्त्र : कारण कोरोना


कमला अर्याल /काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७६/७७ विश्वका कुनै पनि मुलुकका लागि सुखद् रहेन ।

कोरोना भाइरस ‘कोभिड – १९’को महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो । विश्वका कयौँ कम्पनीहरु टाट पल्टिए । हजारौं व्यक्ति बेरोजगार बने । कोरोनाका कारण विश्वकै आर्थिक वृद्धिदर निकै खुम्चियो । परिणाम, विश्वको अर्थतन्त्र सन् १९३० को दशकको महामन्दी पछिको ठूलो संकुचनमा पुग्यो । त्यस्तै,कोरोनाको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न विश्वव्यापी रूपमा अवलम्वन गरिएका उपायहरूबाट उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म अवरुद्ध भए । जसले गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भयो । यसलाई विश्व अर्थ जगतमा निकै दर्दनाक घटनाको रुपमा लिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले अक्टोबर २०२० मा प्रकाशित गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकमा सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतले घट्ने आँकलन गर्यो,जसमा विकसित मुलुकहरूको ५.८ प्रतिशत तथा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाहरूले कोरोनाको संक्रमणका कारण विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भएको पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । तर विश्व बैंकले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै,कोरोनाले आर्थिक गतिविधि ठप्प बनाएपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन-कार्तिक) मा मुलुकको अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तर पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा अघि बढेको समेत विभागले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकारमा संकुचन आएको राष्ट्रिय योजना आयोगको जिकिर छ। कोरोनाले सिथिल पारेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको आयोगले उल्लेख गरिसकेको छ । आयोगले कोरोनाका कारण कुन क्षेत्र कति प्रभावित भएको छ भनेर क्षतिको आँकडा निकालेको थियो । सोही आधारमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको आयोगले जनाएको हो ।

बजेट : मल्हम लगाउने प्रयास
आर्थिक वर्ष २०६७/७७ को बजेट कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लख रुपैँयाको रहेको छ । जसमा चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैँया,पूँजिगततर्फ ४ खर्व ८ अर्ब ५९ लाख रुपैँया र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड ९ लाख रुपैँया रहेको छ । त्यस्तै,सरकारले राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैँया उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/७७ को बजेट कोरोना कालमा आएको बजेट भएकाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट छुट्याएको छ । त्यसका साथै कोरोनाले क्षति पु-याएका क्षेत्रका लागि बजेटले राहत समेत ल्याएको छ । सरकारले बजेटमा ५० अर्व रुपैँया बराबरको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषबाट कोरोना प्रभावितलाई राहत प्रदान गरिने नीति लिएको छ । कोरोना प्रभावित पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसाय सञ्चालन एवं निरन्तरताका लागि कोषमार्फत् ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका लागि राहतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बजेटले कृषि,उद्योग,व्यवसाय,रोजगारी प्रवद्र्धन, उत्पादनशील कार्यक्रम लगानी प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्ब रुपैँया बजेट विनियोजन गरेर कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सैद्धान्तिक प्रयास गरेको छ ।

मन पराइएको मौद्रिक नीति 

कोरोनाले विश्वभरी कति क्षति ग-यो र अझै कति क्षति गर्छ ? भन्ने आकलन गर्न अझै सकिएको छैन । कोरोनाको पहिलो लहर नसकिँदै दोस्रो लहर सुरु भएको छ । त्यसैले यस्तो अप्ठेरो अवस्थाको आँकलन गर्न चुनौती भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई कुुशल अवस्थामा राख्दै कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थापना भएको ५० अर्ब रुपैँयाको पुनर्कर्जा कोषमार्फत् विभिन्न राहत प्रदान गरिने नीति लिइएको छ । कोरोना प्रभावित पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायतका व्यवसाय सञ्चालन एवं निरन्तरका लागि कोषमार्फत् ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले १ करोड रुपैँयासम्मको कर्जा २ वर्षभित्र १५ प्रतिशत पु-याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाउन सीसीडीमा लचकता अपनाउँदै ८० बाट ८५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । त्यस्तै,मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी तीन महिनादेखि बन्द भएका उद्योगधन्दालाई नगद प्रवाह उपलब्ध हुने तथा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै ‘क्रेडिट रिकभरी पोलिसी’ र सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रको उत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोरोनाबाट कम, मध्यम र अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई क्रमशः ७७ पुस मसान्त,७७ चैत मसान्त, २०७८ असार मसान्त सम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलगायतका उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार समय थप गर्नेगरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्थालाई उद्योग क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको थियो । मौद्रिक नीतिका यी व्यवस्थाले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत पुगेको छ । त्यति मात्रै होइन,कोरोनाका कारण डिजिटल बैंकिङको विस्तार तीब्र रुपमा भएको छ । अहिले कोरोनाको संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक कारोवारको विकल्प क्यूआर कोडमार्फत् गरिने कारोवारलाई राष्ट्र बैंकले अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको छ ।

धन्न धान्यो रेमिट्यान्सले 

कोरोनाका कारण ठूलो परिमाणले रेमिट्यान्स घट्ने प्रक्षेपण गरिए पनि प्रक्षेपण गरिए अनुसार घटेको भने छैन । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र सिथिल भइरहेका बेला कयौं श्रमिकको तलब सुविधा कटौती भयो भने कयौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको थियो । जसका कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आउने आंकलन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका सात महिनासम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्समा कोरोनाको खासै असर देखिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन)मै रेमिट्यान्स आप्रवाह २३.० प्रतिशतले वृद्धि भई ९२ अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.० प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो महिना (भदौ)मा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १६५ अर्ब ७३ करोड पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै,चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना (असोज) मा रेमिट्यान्स आप्रवाह १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २५८ अर्ब ८६ करोड पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.१ प्रतिशतले घटेको थियो । यसैगरी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार फागुन महिना (आठौँ महिना) सम्म आइपुग्दा पनि रेमिट्यास आप्रवाहमा खासै असर देखिएको छैन । यस अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८।६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आशा जगाएको निजी क्षेत्रको भिजन पेपर

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन हुँदा उद्योग क्षेत्रहरु पूर्ण रुपमा संचालन हुन सकेनन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने कयौँ श्रमिकको रोजगारी गुम्यो भने कयौंको तलब सुविधा कटौती भयो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नीजि क्षेत्रको सवैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक विकासका लागि १० वर्षे भिजन पेपर समेत सार्वजनिक ग-यो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ कार्य समिति पायो । उद्योगी तथा व्यवसायी शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघमा नयाँ कार्यसमिति आयो । सो समितिले १० वर्षे रणनीतिक योजना अन्तर्गत भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको हो । महासंघको गोल्छा नेतृत्वको कार्यसमितिले पहिलो पटक मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले सन् २०३० सम्म मुलुकको अर्थतन्त्र १ सय अर्ब डलर पु-याउने लक्ष्यसहित भिजन पेपर तयार पारेको हो । महासंघले आफ्नो ५५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण-२०३० पुस्तक (भिजन पेपर) सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले सो भिजन पेपर ‘समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र’ भन्ने नारासहित तयार पारेको हो । निजी क्षेत्रको आर्थिक विकाससँगै समग्र मुलुककै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने खाकासहित महासंघले सो भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको हो । देशको आर्थिक विकास गर्न आगामी एक दशकभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर १ सय अर्ब डलर हुने बताइएको छ ।

भिजन पेपरका अनुसार सन् २०३० सम्म २२ लाख मानिसलाई रोजागारी प्रदान गर्ने किसिमले काम गरिनेछ । देशको आर्थिक विकास गर्न कोरोना पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, नीतिगत सुधार, रणनीति, साना तथा मझौला व्यवसायीको आर्थिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धी बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ग्रोथ, पूर्वाधार विकास, ज्ञानमुलक अर्थतन्त्र, श्रम व्यवस्थापन र क्षमता विकास लगायतका क्षेत्रमा काम गरिने महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको भनाई छ । भिजन पेपरमा २०३० सम्ममा विश्वमा विभिन्न देशलाई हेरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने, कृषि क्षेत्र, उद्योग, उत्पादन तथा सेवा लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताइएको छ ।

उक्त भिजन पेपरमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि लाभका क्षेत्रलाई पहिचान गर्ने देखि उत्पादनमुखि परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र अनुसन्धानलाई समेत अघि बढाइने योजना रहेको छ । पर्याप्त कलकारखानाको विकास गरी हरेक वर्ष अधिकतम ४ लाख रोजगारीको सिर्जना गर्ने योजना पनि त्यसमा समावेश गरिएको छ । महासंघले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न विभिन्न ४ वटा क्षेत्रगत सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ ।

भिजन पेपरका अनुसार व्यवसायीलाई १५० अर्व डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ । लगानीका लागि कानूनी जटिलता समस्याको रुपमा देखिएकाले सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइएको छ ।

भिजन पेपरमा ३३ वटा कानून संशोधन, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीक, पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल इकोनोमी, इगभरनेन्स, निर्यात प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिक योजना, महिला तथा युवा उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्र

पर्यटन क्षेत्र कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी क्षति भएको क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्र यातायात, होटल , रेष्ट्राँ, पर्यटकमा निर्भर हुने भएकाले यस तर्फको व्यवसाय पूर्ण रुपमा प्रभावित हुँदा उच्च क्षति भएको हो । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रको क्षति १ खर्ब भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रको १ खर्ब ६५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको यो क्षेत्रले अझै शिर उठाउन सकेको छैन । कोरोना कालमा संचालनमा रहेका साना ठुला गरी १५ सय ७८ होटल पूर्ण रुपमा बन्द भए । अहिले साना होटल रेष्टुरेन्टहरु संचालन भएपनि प्रशस्त मात्रामा पर्यटक नआउँदा ठुला९पाँच तारे० होटल अझै पनि संचालन हुन सकिरहेका छैनन् । होटल क्षेत्रमा कार्यरत २ लाख ७२ हजार व्यक्तिको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो क्षतिको परिपूर्ति गर्न निकै समय लाग्ने बताइएको छ ।

विदेशी पर्यटकका भरमा चल्ने होटल, रेष्टुराँ, ट्रेकिङ, जम्पिङ, ट्राभल एण्ड टुरिजम लगायतका व्यवसाय सबै ठप्प भए । कोरोनाका कारण हवाई तथा स्थलगत यातायात सबै ठप्प हुँदा कुनै पनि मुलुकबाट पर्यटक आउन सक्ने अवस्था रहेन । विश्वको हरेक १० रोजगारीमध्ये एकजनालाई पर्यटन क्षेत्रले रोजगारी दिने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय आँकडाले देखाउँछ । कोरोनाको महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र १० वर्षपछि धकेलिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । सरकारले सन् २०२० मा पर्यटन वर्ष मनाउने उद्घोष गरेको थियो । पर्यटन वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पर्यटन व्यवसायीले पनि साथ दिएका थिए । तर कोरोनाका कारण व्यवसाय पूर्ण रुपमा क्षति भएपछि सरकारको लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेन । कोरोनाको खोप बनेसँगै अहिले पर्यटन क्षेत्रमा आशा जागेको छ भने यस क्षेत्रमा अर्बौ लगानी भइरहेको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको गएको मार्च महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको मार्च महिनाको तुलनामा यस वर्षको पर्यटक आगमन ५५.९८ प्रतिशतले घटेको छ । बोर्डका अनुसार यस वर्षको मार्चमा १४ हजार ९ सय ७७ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । गत वर्ष (२०२०) मार्च महिनामा ३४ हजार २५ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । त्यस्तै, २०१९ मा १ लाख २७ हजार ३५१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । २०१९ मार्चको तुलनामा २०२० मार्चमा पर्यटकको संख्या ८८.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७७,चैत्र,३१,मंगलवार १०:४८


प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १ करोड ४ लाख सहयोग प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले वैकल्पिक सरकार गठनमा सहमति जुटाउन आज शीर्ष नेताबीच छलफल गरेको छ । ललितपुरको बालकुमारीस्थित

काठमाडौं । काठमाडौंमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या ३० हजार ५ सय नाघेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नियुक्त भएका छन् । बुधवार गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नियुक्ती

चिकित्सक संघले जारी गर्‍यो ‘रेड अर्लट’
 २०७८,बैशाख,२९,बुधबार २०:२५