काठमाडौं । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाले सरकारबाट विशेष सुरक्षा खोजे पनि सरकारले भने गम्भीरतापूर्व लिएको छैन । लगानीमैत्री वातावरणका लागि हरेक क्षेत्रमा सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने मन्त्रीदेखि सरकारी उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आए पनि जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजनाहरूमा विशेष सुरक्षा दिन सरकार चुकेको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का सल्लाहकार कुमार पाण्डेले बारम्बार सुरक्षाको माग गरे पनि गृह प्रशासन उदासीन बनेको बताए ।
उनका अनुसार ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन छन्, अहिले ती आयोजनालाई गृह प्रशासनबाट कुनै सुरक्षा दिइएको छैन । निर्माण सकिएका १ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूले समेत कुनै सुरक्षा नपाएको उनको गुनासो छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।
‘हामीले सुरक्षा माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू गुहार्यौं । प्रशासनले गृह गुहार्छ, गृहले सुन्दै सुन्दैन,’ उनले भने । मुलुकमा अस्थिरता शुरू भएकाले लगानीकर्ता झन् त्रस्त बन्दै गएको उनको भनाइ छ । पाण्डेका अनुसार सरकारले आयोजनाहरूमा विशेष सुरक्षा नदिँदा लगानीसँगै हजारौंको रोजगारीसमेत संकटमा परेको छ । सुरक्षा निकायमा जनशक्तिको अभाव र नीतिगत रूपमै स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा छुट्टै सुरक्षा दिन समस्या परेको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् । जनशक्ति पर्याप्त नभए पनि पूर्ति गर्ने र आवश्यक नीतिगत निर्णय लिने सरकारको जिम्मेवारी भए पनि गृहका अधिकारीहरू वर्षौंदेखि एकअर्कालाई दोष देखाएर बसेको पाइएको हो ।
गृहमन्त्रालय सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले अहिले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि कुनै पनि सुरक्षा युनिट नखटाइएको बताए । उनका अनुसार दिनहुँजसो छुट्टै सुरक्षाको माग गर्दै निजीक्षेत्रले गृहलाई गुहार्ने गरेका छन् ।
