काठमाडौं । “भारत र चीनबीच ‘लद्दाख’को विषयमा सीमा विवाद हुँदा भारतलाई विश्वका थुप्रै राष्ट्रले समर्थन गरे । नेपाल किन भारतको पक्षमा उभिएन ? उल्टै आफूखुसी नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग-यो । किन ?”
आफ्नो देशलाई नेपालको ‘ठूल्दाइ’ भन्ने भारतीय सञ्चारकर्मी सुधिर चौधरीले चित्त दुखाउँदै एक अन्तर्वार्तामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस्तै आशयको प्रश्न गरे । उनले अन्तर्वार्तामा ‘आजभोलि नेपालले भारतलाई बोस मान्न छोडेको हो ?’ भन्नेसम्मको प्रश्न तेर्साए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नको त्यो झटारोलाई सञ्चारकर्मीजस्तै बेसोमति अर्थमा जवाफ फर्काएनन् । सहजै भनिदिए, ‘देश आकार र जनसङ्ख्यामा ठूलो सानो होला तर, दुई देशका प्रधानमन्त्री सँगै बस्दा कोही ठूलोसानो हुँदैनौं । हामी दुई स्वतन्त्र देशका राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहन्छौं ।’
अन्तर्वार्ताभरि चौधरी सीमा लगायत विषयलाई लिएर ‘अट्याकिङ’ मुडमा प्रस्तुत हुन्छन् भने ओली ‘डिफेन्सिभ’ वे मा ।
‘सँगै सुत्दा घुँडा ठोक्किन्छ’ भनेझैं नेपालको तीनतिर सीमा जोडिएको भारतसँग वेलावेला विचार ठोक्किन्छ । मत बाझिन्छ । अनि कहिले संविधान जारी गरेको निहुँमा नाकाबन्दी गरेर, कहिले अर्को छिमेकीसँग नजिकियो भन्दै ठूस्किएर भारतले आफ्नो रिस फेरिरहन्छ नेपालसँग । आफूलाई ठूल्दाइ भनेपनि ‘रिसाउने र फकाउने’ कार्यविभाजनमा भने सधै नेपालले नै भारतसँग झुक्नुपरेको विगतका घटनाक्रमहरुले पनि देखाउँछन् ।
यसपालि सोही किसिमको घटनाक्रम पदर्पण भएन ।
भारतले ‘नटुङ्गिएको मुद्दा’ भनिएको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार ग-यो । काश्मीरसँगको ‘टसलका’ क्रममा कालापानी क्षेत्र सहितको भूभाग समेटेर नक्सा पनि जारी ग-यो ।
त्यसपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसियो ।
नेपाल पनि के कम ? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै भारतलाई ‘काउन्टर’ दियो ।
त्यसपछि भारत–नेपालबीच सीमाको विषयमा तह–तहमा छुट्टाछुट्टै किसिमका विवाद भए । दुई राष्ट्रका प्रमुख भाषणका क्रममा वा मिडियामा अभिव्यक्ति दिँदै एकअर्काको विरुद्ध उत्रिए । विवादित जमिनमाथि आ–आफ्नो दाबी गरे ।
अर्को तहमा चिया पसलदेखि सार्वजनिक स्थलसम्ममा भेला भएर टीकाटिप्पणी गर्ने जमात रह्यो । अनि तेस्रो र सबैभन्दा सक्रिय जमातलाई हामीले सामाजिक सञ्जालमा विष ओकलिरहेको देख्यौं ।
हुन पनि करेसाबारी मिचेको निहुँमा दुई छिमेकी परिवारको त वर्षौं पानी बाराबार हुन्छ भने यो त देशको सीमाको विषय थियो । एक चपरी माटो पनि ‘कसैले कसैको नखाने र कसैले कसैलाई नदिने’ खालको मान्यता बोकेर जनता विवादमा उत्रिनु नौलो वा अचम्म मान्ने कुरै होइन ।
तर यो सबैको उपलब्धि के ? खै सुल्झिएको सीमा विवाद ? कसको पहल चुकेको हो ? अथवा पहल नै नभएको हो ?
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण : सीमाको विषयमा ‘शून्य’ छलफल
यही पुस २८ गते मंगलवार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवाली बिहीवारदेखि शनिवारसम्म नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारत जाने जानकारी गरायो । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्री ज्ञवालीले व्यापार, पारवहन, उर्जा, सीमा, कोभिड १९ सहकार्य, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति लगायतका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘यस भेटवार्तामा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमी भन्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउने’ विषयमा छलफल हुने कुरा सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए । यी यस्तै कुराले गर्दा यस भ्रमणलाई निकै महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री सहितको टोली बिहीवार भारत गएर तीन दिवसीय बैठक सकेर स्वदेश फर्कियो । सबैको चासो थियो ‘सीमा विषय’ । तर, यस विषयमा ठोस छलफल हुन नसकेको बताइयो ।
नेपाली पक्षले कुरा राखेपनि भारतले आलटाल गर्दै यस बारेमा तत्काल कुराकानी नगर्ने किसिमको प्रतिक्रिया जनाएको कुरा बाहिरियो ।
यता सीमा विवादसम्बन्धी जिज्ञासा राख्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भने संयुक्त आयोग र सीमा बैठक फरकफरक संयन्त्र हुन् भन्दै पन्छिन खोजेका छन् ।
भारतले कुरै गर्न नचाहनुको कारण के होला ? आखिर विवादमा ऊ आफै पनि त मुछिएको छ ।
सीमाविद् बुद्धीनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “भारतसँग पर्याप्त पुराना दस्ताबेज र नक्साहरू छैनन् त्यसैले कमजोर प्रमाण भएका कारण भारत वार्ता अगाडि बढाउन चाहँदैन ।”
बेलाबेला किन चर्किरहन्छ सीमा विवाद ?
जमिन न अमूर्त तत्व हो न त परिवर्तनशील नै । त्यसैले यसको मापन गर्न सम्भव पनि छ र यसले बारबार आकार पनि बदल्दैन ।
यसो हो भने एकपटक नापेपछि सधैलाई त्यही तथ्यांक आधिकारिक हुनुपर्ने हो नि । बेलाबेला किन चर्किरहन्छ त सीमा विवाद ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तोलराज उपाध्याय भन्छन्, “सीमा क्षेत्रमा विवाद प्राय दुई कारणहरुले गर्दा हुन्छः सीमा छुट्याउन गाडिएका खम्बाहरु गैरकानूनी रुपमा हटाएर बसोबास शुरु गरेको अवस्था तथा नदीहरुले भङ्गालो परिवर्तन गरेको अवस्था ।”
प्रयास नभएका होइनन् । नेपाल–भारतले आपसी समझदारीमा सीमालाई व्यवस्थित बनाउनलाई संयुक्त प्राविधिक समिति नामक छुट्टै समिति नै गठन गरेको थियो । समितिको जिम्मेवारी भनेको दुवै देशको सीमाङ्कन गर्ने, सिमाना छुट्याउने, सो क्षेत्रको दशगजा जमिन खाली गराउने र नक्सा बनाउने थियो ।
तर, उक्त समितिले लगभग सबै सीमा समस्या सुल्झाउँदा पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद सुुल्झाउन असमर्थ रहेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । “र, अन्ततः समिति नै विघटन गरियो,” उनले भने ।
सन् २००५ मा संयुक्त प्राविधिक समितिको नेपाली पक्ष सीमा नक्साङ्कन गर्दै गब््रयाङ पुग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको टोलीले एकपक्षीय रुपमा काम गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काइएको कुरा सम्झिन्छन् श्रेष्ठ । ‘अझै अचम्मको कुरा त के भने समितिमा रहेको भारतीय पक्षले आफँै सो सर्वेक्षणमा जान अस्वीकार गरेको थियो,’ श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।
साढे दुई दशक देखि भएका चरणवद्ध छलफल, वार्ता, भेटघाट, सम्झौताका बावजुत सीमा विवादले निकास पाउन नसकेकाले संयुक्त समितिद्वारा सन् २००७ को डिसेम्बरमा यसलाई ‘नटुङ्गिएको मुद्दा’का रुपमा थाँती राख्ने निर्णय गरियो ।
कति क्षेत्र सीमा विवादमा मुछिएको ?
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ मा बताइएअनुसार नेपाल–भारतबीच १ हजार ८ सय ५० किमी सीमा जोडिएको छ । जसमध्ये ६ सय ६ किमी क्षेत्र विवादित छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालका २६ मध्ये २३ वटा जिल्ला सीमा विवादमा मुछिएका छन् । विवादमा नमुछिने जिल्ला डडेल्धुरा, बैतडी र धनुषा मात्र रहेको पुस्तकमा बताइएको छ ।
यसो हुँदा एउटा प्रश्न के उठ्छ भने नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी सीमा विवादित क्षेत्रसहित हो कि रहित ?
सीमाविद् भन्छन्, ‘१ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमीमा लिम्पियाधुरा समावेश छैन ।’
उनका अनुसार लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल ३१० वर्ग किमी जोडेपछि मात्र नेपालको क्षेत्रफल सही मान्न सकिन्छ । ‘तथ्य र प्रमाणकै आधारमा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ४ सय ९१ वर्ग किमी हो,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया