काठमाडौं । भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित साना विकास परियोजना (एसडीपी)अन्तर्गतका योजना अघि बढाउन स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत सिफारिश गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले परियोजनाको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर योजना छनोट गर्ने र ठूलो मात्रामा बजेटको माग गर्न थालेपछि त्यस्ता प्रस्ताव अस्वीकृत हुन थालेका छन् ।
स्थानीय तहले खासगरी पूर्वाधारसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्न सक्ने मापदण्ड छ । यो मापदण्डभित्र सामुदायिक विद्यालय भवन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, योग, रक्तसञ्चार, प्रसूति केन्द्रलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । तर, परियोजना प्रस्ताव गर्दा यी क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको पाइने गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), सम्बद्ध स्थानीय तहको लागत साझेदारीको प्रतिबद्धतासहितको निर्णय, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित भएको प्रमाणसहितका कागजातसहित यस्ता परियोजना पेश गर्नुपर्ने नियम तय गरिएको छ तर यी मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन ।
यसरी मापदण्डविपरीत योजना पेश गर्दा स्थानीय तहको प्रस्तावै रद्द हुन थालेको संघीय मामिला मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया