काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सभामुखले सर्वोच्च अदातलमा आफैं उपस्थित भएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र नियुक्ति लिएका ३२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सभामुख सापकोटाले रिटमा संसदीय सुनुवाइ नगरीकन नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । सम्माननीय पदको व्यक्ति तथा व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुख संविधानविपरीत काम भयो भनेर सर्वोच्चमा आफैं पुगेको यो पहिलो घटना भएको कानुनविद्ले बताएका छन् । सभामुखले माघ १८ गते संसदीय सुनुवाइ अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै संवैधानिक परिषद्बाट संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको सक्कल कागज नै फिर्ता गरेका थिए । तर माघ २१ गते पदाधिकारीलाई शपथ गराई नियुक्ति गर्ने काम गरिएको विषय संविधान कानुन प्रतिकूल हुनुका साथै विगतका अभ्यासको समेत विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । यो विषय जनताको सार्वजनिक सरोकार र हकको विषय समेत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
