२२ जेष्ठ २०८०, सोमवार

संसद विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको सरकारी वकिलको जिकिर

२०७७,माघ,२२,बिहीवार ०६:५८

0
Shares

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जबाफस्वरुप प्रतिनिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी पनि गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकारका पक्षबाट बहस भैरहेको छ । सरकारका तर्फबाट बुधबार बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारको व्याख्या गर्दै संसदीय शासन प्रणाली मिश्रित भएको तर्क गरे । ‘हामी कुन पद्धतिबाट चलिरहेका छौं ? विशुद्ध संसदीय हो कि हाइब्रिड ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको प्रश्नको जबाफमा पन्तले मिश्रित भएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने समावेश गरिएका र नगरिएका के कुरा छन ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको अर्को प्रश्न थियो । पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई काममा बाधा पारेको, काम गर्न नदिएको भन्दा अरु बढी कारण विघटनमा नचाहिने बताए ।

‘संविधानको धारा ७४ को संसदीय व्यवस्थालाई पनि अन्तरनिहित अधिकार भन्नुभएको हो ? धारा ८५ ले त्यसलाई रोक्दैन ?’ न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे । पन्तले जबाफ दिए, ‘विघटन गर्नलाई धारा ८५ काफी छ श्रीमान् । त्यसमा धारा ७४ ले बल दिन्छ ।’

धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपको व्यवस्था छ । ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ संविधानमा लेखिएको छ । शासकीय स्वरुपले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको पन्तको तर्क छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रकाशित मिति: २०७७,माघ,२२,बिहीवार ०६:५८

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । असार १ गतेदेखि काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने लामो दूरीका सवारी साधन नयाँ बसपार्कबाट सञ्चालन नगरे काठमाडौं महानगरपालिकाले कारवाही

राँझा । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यहाँ सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अवस्था बुझ्न अनुगमन शुरु गरेको छ । नगरमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अवस्था

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सभा सांसद कृष्णकुमार तामाङ ‘समीर’ले आगलागी पीडितलाई राहत सामग्री प्रदान गरेका छन् । गत वैशाख २७

कैलाली । पूर्वाधार विकास निर्माणमा कैलालीको बर्दगोरिया अब्बल गाउँपालिकाको रुपमा परिचित हुन थालेको छ । सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणसँगै पूर्वाधार निर्माण

ताजा समाचार

नेपाल–इटली चेन्बर डे मनाइयो
 २०८०,जेष्ठ,२२,सोमवार १८:०४
बजेटमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ
 २०८०,जेष्ठ,२२,सोमवार १७:५०