काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको ‘चुनावी संक्रमणकाल’ मा कामचलाउ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको संयोजकसहित देशभर ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सरकारले केन्द्रीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको ११ महिनापछि हरेक जिल्लामा अध्यक्षसहित तीन सदस्य नियुक्ति गरेको विवरण सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अध्यक्षले सहसचिव र सदस्यले उपसचिवसरहको पारिश्रमिक पाउने गरी २ सय ३१ जनाको नियुक्ति गरिएको हो ।
सत्तारूढ पार्टी नेकपा विभाजन भएकाले यसको असर राजनीतिक रूपमा स्थानीय तहमा पर्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यो नियुक्तिलाई अन्य राजनीतिक दलले कामचलाउ सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै विरोध गरेका छन् । जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराएर नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनु राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन घोषणा गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनको प्रक्रिया थालेको बताइरहेका बेला सरकारले गर्ने निर्णयको हामी विरोध गर्छौं,’ उनले भने ।
नयाँ विकास योजना ल्याउने र नियुक्ति गर्ने सरकारी रवैयाप्रति पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको उनको भनाइ छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ भएको अवस्थामा जथाभावी नियुक्ति गर्नु अनधिकृत कदम भएको बताउँछन् । ‘निरंकुश शासकले झैं प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएका बेला गरिएको नियुक्ति अस्विकार्य छ, यो राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग र ज्यादती हो,’ उनले भने, ‘पद छाड्नुपर्ने हैसियतमा पुगेका बेला ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्ति गर्न थालेका छन् ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया