आयोगको सिफारिस पत्र सभामुखले फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको आपत्ति

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् बैठकमा तीन जनाको निर्णयले संविधानविपरीत ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको कुरालाई वैधता दिने प्रयासमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना देखिएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संवैधानिक परिषद्ले गत पुस ३० गते ११ वटा संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी संघीय संसदसचिवालयमा आएको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार सक्कलै फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यसको भोलिपल्टै सोमबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई वैध बनाउने प्रयास गरेका थिए।

सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न नैतिक संकट उत्पन्न भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सभामुखको पत्रलाई ‘काउन्टर’ दिँदै त्यसविपरीत विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी आपत्ति जनाएका हुन्। शक्ति सन्तुलनका हिसाबले संसद् र सरकारको काम फरक भए पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले भने सरकारको कुरालाई हुबहु समर्थन गर्ने प्रयास गरेका छन्। सभामुखले उठाएका विधिसम्वत् कुरालाई पनि उनले आपत्ति जनाउँदै गलत सावित गर्ने प्रयास गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनअघि नै संसद्मा पत्र पुगेकाले ४५ दिनपछि नियुक्तिका लागि योग्य हुने कुरा बताउँदै अध्यक्ष तिमल्सिनाले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ विपरीत सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु।’ सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि नियुक्तिको सिफारिस भएको छैन भन्ने बताउँदै आएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेका छन्, ‘मसमेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विधिसम्मत ढंगले संसदीय सनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो।’ पहिला किन भन्नु भएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘बैठकमा भएका कतिपय कुरा त्यतिबेला नै बाहिर ल्याउने कुरा हुन्छ, कुनै पछि बाहिर ल्याइन्छ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।